काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनलाई बहुमतका लागि आवश्यक १३८ सिट नपुगेपछि सरकारमा आफ्नो रजगज कायम राखिराख्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चालेको रेशम रिहाइ अध्यादेश प्रकरणको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले देवानी फौजदारी संहिता कार्यविधिमा व्यवस्था थप्न लागेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले आपति जनाएको छ ।
निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रियामा मुलुक गइरहेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले बहुमत पुर्याउन चौधरीको पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई समावेश गर्न कानुन संशोधन गर्न लागेको हो ।
एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले ‘आजीवन कारावास सजाय भोगिरहेका चौधरीसहितका नेताकार्यकर्तालाई रिहाइ गर्नेगरी सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेश’प्रति आपत्ति जनाए ।
‘संविधानको रक्षा गर्छौं भन्ने चुनावी नारा घन्काएको गठबन्धन सरकारले संविधानको भावनामाथि नै असर पार्नेगरी यस्तो अध्यादेश ल्याउन खोज्नु आफैंमा गलत भएको’ उल्लेख गर्दै उनले ‘एमालेले त्यसको सशक्त विरोध गर्ने’ बताए।
‘राजनीतिकलाई अपराधीकरण र अपराधलाई राजनीतिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टान्तसहित कामचलाउ सरकारले विधेयकमार्फत शासन गर्छु’ भन्नु नै गलत भएको उनको टिप्पणी छ । रिमालले कामचलाउ सरकारलाई कुनै पनि खालको अध्यादेश ल्याउने अधिकार नै नभएको तर्क गरे । उनले नयाँ सांसद चुनिएर आएकाले वर्तमान सरकारले मुलुकमा दूरगामी महत्वको कुनै पनि काम गर्न नमिल्ने जिकिर गरे ।
एमाले केन्द्रीय सदस्य एवं प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जेलमा रहेका अपराधी छुटाएर सरकार बनाउन लागेको आरोप लगाए। ‘जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएर, सांसद किनेर, राजाका पालामा आफ्नै बलमा पार्टी फुटाएर र अध्यादेशका आधारमा अर्काको पार्टी फुटाएर जे गरेर भए पनि सत्तामा पुग्ने विशेषज्ञता हासिल गरेका ‘सत्ताका सदाबहार सौदागर’ देउवा यसपटक जेलमा रहेका अपराधी छुटाएर सरकार बनाउन लागेको आरोप लगाए ।
सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोजेपछि कांग्रेसभित्रै समेत विरोध भएको छ । पार्टी सभापतिका दायाँबायाँ शक्तिमा रहने महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले त्यसलाई फिर्ता लिन मागसमेत गरेका छन् ।
सरकारले आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा उपदफा ९ थप्दै विद्रोहीलाई आममाफी दिने प्रावधान राख्नेगरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
यसैबीच, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले ‘फौजदारी अपराध कार्यविधि संशोधन अध्यादेश ल्याइनु सकारात्मक भएको’ प्रतिक्रिया दिएकी छिन ।
डिल्लीबजार कारागार बाहिर सोमबार सञ्चारकर्मीसँग श्रेष्ठले ‘राजनीतिक बन्दी रिहाइका लागि अध्यादेश ल्याइनु आफूहरूका लागि सकारात्मक भएको’ बताए ।
सरकारले अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइसकेको छ ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
