काठमाडौं । होटेल तथा पर्यटन व्यवसायमा सेवा शुल्क अन्त्यसँगै श्रमिकहरू पलाएन हुने अवस्थामा पुगेपछि पुनः कानुन बनाई सेवा शुल्कलाई व्यवस्थित गर्न माग राख्दै राष्ट्रियस्तरका तीनवटा ट्रेड युनियनहरूले हानलाई छ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्।
सेवा शुल्क कानुनी रूपमा प्राप्तिको निम्ति राष्ट्रिय स्तरका तीनवटा ट्रेड युनियनहरू नेपाल पर्यटन तथा होटेल सम्बद्ध श्रमिक संघ, अखिल नेपाल होटेल क्यासिनो तथा रेस्टुराँ मजदुर संघ र नेपाल स्वतन्त्र होटेल क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्ट मजदुर युनियनले संयुक्त रूपमा हानलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो।
सेवाशुल्क लिँदा उपभोक्ता ठगिएको भन्ने व्याख्या गरियो तर अहिले होटेल तथा पर्यटन व्यवसायीले मेनुमा नै थप शुल्क लिएर श्रमिकहरूलाई भने वास्ता नगर्दा देशभरका लाखौँ मजदुरहरूको रोजीरोटीमा भने हानी पुगेको भन्दै उनीहरूले हानलाई सेवा शुल्क लगायत विभिन्न छ बुँदे माग राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको नेपाल पर्यटन तथा होटेल सम्बद्ध श्रमिक संघका महासचिव सन्तोष थापाले जानकारी दिए।
उनका अनुसार नेपालको होटेल तथा पर्यटन व्यवसायमा काम गर्ने श्रमिक सेवा शुल्क नपाउने भएपछि विदेश पलायनको अवस्थामा पुगेको बताउँदै यस्तै अवस्था हुने हो भने नेपालको होटेल तथा पर्यटन व्यवसाय नै धरापमा भएकाले आफूहरूले एक साथ हानलाई माग सम्बोधनका लागि ज्ञापन पत्र बुझाएको जानकारी दिए।
श्रम ऐन २०७४ को दफा १०(क) र श्रम नियमावली २०७५ को नियम ३ बमोजिम नियमित रोजगारी भनिन्छ भनी परिभाषित गरेको अवस्थामा कोभिड १९ पछाडि होटेल क्षेत्रमा करार रोजगार सम्झौता वा श्रमिक आपूर्तिकर्तामार्फत शतप्रतिशत श्रमिक तथा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने गरेको छ यसको अन्तका लागि आफूहरूले ज्ञापन पत्र बुझाएको उनले जानकारी दिए।
नेपाल पर्यटन तथा होटेल सम्बद्ध श्रमिक संघ अखिल नेपाल होटेल क्यासिनो तथा रेष्टुँरा मजदुर संघ र नेपाल स्वतन्त्र होटेल क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्ट मजदुर युनियनले संयुक्त रूपमा पर्यटन तथा होटेल क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको हकहितका लागि जस्तो सुकै आन्दोलन गर्न समेत तयार भएको थापाले बताए।
पहिलो चरणमा होटेल संघ नेपाललाई छ बुँदे माग दाबीसहित ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ र यसको सवालमा सुनुवाइ नभएमा होटेल तथा मजदुर श्रमिकहरूले देशभर आन्दोलनको घोषण गर्नु समेत उनले जानकारी दिए। होटेल तथा पर्यटन क्षेत्रमा सर्भिस चार्ज मार्फत मेनुको १० प्रतिशत थप रकम लिइने गरिएको थियो। उक्त थप लिइएको १० प्रतिशतबाट ७२ प्रतिशत मजदुरहरूलाई दामासाही रूपमा वितरण गरिँदै आएको थियो।
राम्रो चल्ने होटेल तथा पर्यटन व्यावसायिक संस्थाका कर्मचारीले एक महिनामा सर्भिस चार्जबाट पचास हजार सम्म थप सेवा सुविधा पाउँदै आएका थिए। उक्त सर्भिस चार्ज हट्दा हाल उक्त मजदुरले न्यूनतम तलब अर्थात् १७ हजार ३०० देखि माथि मात्र तलब पाउँदा श्रमिकले घर चलाउन नै धौ धौ भएको र विदेश पलाएन हुन बाध्य भएका छन्।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
