पोखरा । निर्वाचन आयोगले गण्डकी प्रदेशका युवा तथा खेलकुद मन्त्री एवं गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यका लागि मनाङ ‘ख’ उम्मेदवार रहेका राजिव गुरुङ (दीपक मनाङे)लाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
उम्मेदवार गुरुङले निर्वाचन खर्चका सम्बन्धमा ‘जुन अहिले निर्वाचन आयोगले ३३ लाख, ३० लाख भन्दा बढी खर्च गर्नु हुँदैन भनेको छ……३० लाखमा नेपालमा चुनाव जित्छ यार……मनाङमा एक दिन नोमिनेसन गर्न जाँदा १५ लाखको त रक्सी खाइदिन्छ’ भनी दिएको अभिव्यक्ति र श्रव्यदृश्य सामग्री आयोगमा प्राप्त भएकाले स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।
आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २४, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७२ तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७२ बमोजिम मंसिर ४ हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको लागि राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको लागि कायम गरिएको खर्चको सीमा मिति २०७९ असोज ३१ गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिसकेको छ ।
आयोगले गुरुङले उम्मेदवारी दिएको मनाङ प्रदेश सभा क्षेत्र नं. ‘ख’ को लागि तोकेको खर्चको सीमा रु २३ लाख रहेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १६, निर्वाचन खर्च सम्बन्धी आचरणको खण्ड (क) मा ‘उम्मेदवारले मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा निर्वाचनमा आफूले खर्च गर्ने अनुमानित रकम र सोको स्रोत समेत खुलाउनु पर्ने’, सोही दफाको खण्ड (ख) मा ‘उम्मेदवारले निर्वाचन सम्बन्धी खर्च गर्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली सोही खाताबाट गर्नुपर्ने र खण्ड (ङ) मा ‘राजनीतिक दलले निर्वाचन सम्बन्धी खर्च गर्दा बंैक तथा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली दलले तोकेको जिम्मेवार पदाधिकारीद्वारा सो खाताबाट खर्च गर्नुपर्ने, सोही दफाको खण्ड (ज) मा ‘खण्ड (ख) र खण्ड (ङ) बमोजिमको खर्चको विवरण तथा बिल भरपाई राख्नु पर्ने साथै दफाको खण्ड (झ) मा ‘आम्दानी तथा खर्चको विवरण प्रचलित कानून बमोजिम आयोगले तोकेको ढाँचामा निर्वाचन कार्यालय वा आयोगमा बुझाउनु पर्ने, तथा दफाको खण्ड (ट) मा ‘निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक गरी प्रचलित निर्वाचन सम्बन्धी कानूनले तोकेको अवधिभित्र आयोग वा निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ ।
निर्वाचन आचारसंहिताको दफा ४, सबैले पालना गर्नुपर्ने आचरण अन्तर्गत खण्ड (न) मा ‘कुनै प्रकारले निर्वाचनको स्वच्छता वा निष्पक्षतालाई प्रभावित गर्ने गरी कुनै कार्य गर्न नहुने’ व्यवस्था छ । स्पष्टीकरणमा भनिएको छ–‘तपाईंले दिएको अभिव्यक्तिले निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा समेत प्रश्न उठाउनुका साथै तपाईंले मनोनयन गर्दाको एक दिनमात्रै रक्सी खुवाउँदा १५ लाख खर्च लाग्ने भनी स्वीकार गरेबाट निर्वाचन आचारसंहिता विपरितका क्रियाकलापलाई इंगित गरेको देखिन्छ ।’
तपाईंले दिएको अभिव्यक्ति प्रचलित निर्वाचन सम्बन्धी कानून र निर्वाचन आचारसंहिताको प्रतिकूल हुने देखिएकोले पत्र तपाईंलाई कुनै माध्यमबाट प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत निर्वाचन आयोगमा वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मनाङमा प्राप्त हुने गरी स्पष्टीकरण पेश गर्न भनिएको छ ।
सो अभिव्यक्ति तपाईंले दिनुभएको होइन भन्ने आधार र प्रमाण के छ ? तपाईंले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा आफ्नो मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को अनुसूची–५ को मनोनीत गर्ने उम्मेदवारले भर्ने व्यहोराको खण्ड (ख) बमोजिमको ‘निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण रुपमा पालना गर्नेछु’ भन्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको तथा सोही निर्देशिकाको अनुसूची–६ बमोजिमको स्वघोषणा समेत गर्नुभएको छ । तपाईंले सोही निर्देशिकाको अनुसूची–६ को खण्ड (त) बमोजिमको निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता पूर्णरुपमा पालना गर्ने तथा खण्ड (थ) बमोजिमको नेपालको संविधान, कानून र निर्वाचन ऐन नियम भित्र रही निर्वाचनमा भाग लिन प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको हुँदा तपाईंको अभिव्यक्ति निर्वाचन आचारसंहिता एवं प्रचलित निर्वाचन सम्बन्धी ऐन तथा कानूनको प्रतिकूल हुन्छ, हुँदैन ? स्पष्टीकरणमा सोधिएको छ ।
साथै आयोगले तोकेको खर्च सीमाभन्दा बढी निर्वाचन खर्च हुने भनी दिएको अभिव्यक्ति प्रचलित निर्वाचन कानून, निर्वाचन आचारसंहिता र आयोगको निर्देशन समेतको विरुद्ध भएको देखिएकोले तपाईंलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (३) र (४) बमोजिम तपाईंलाई कारबाही किन हुनु नपर्ने हो ?
निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४, सबैले पालना गर्नु पर्ने आचरण अन्तर्गत खण्ड (ढ) मा ‘निर्वाचनको विश्वसनीयतामा वा आयोग, आयुक्त वा कर्मचारीको प्रतिष्ठामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै अवाञ्छित लाञ्छना लगाउन नहुने’ व्यवस्था रहेको साथै निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ बमोजिमको निर्वाचन आचारसंहिताको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी हुँदाहुँदै पनि प्रदेश सरकारको बहालवाला मन्त्री समेत रहेको तपाईंबाट निर्वाचन खर्चका सम्बन्धमा आयोगका पदाधिकारी समेतलाई जोडी दिइएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक रुपमा दिन सुहाउने हो, होइन ? स्पष्टीकरणमा सोधिएको छ ।
तपाईंले गर्ने निर्वाचन खर्च मनाङ जिल्ला प्रदेश सभा ‘ख’ को लागि आयोगले तोकेको खर्चको सीमा रु २३ लाख भित्र हुनुपर्छ, पर्दैन ? यदि तपाईंको अभिव्यक्ति सत्य हो भने तपाईंले मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा रक्सी खुवाउँदा लागेको भनेको रु १५ लाखको सक्कल बिल भौचर, तपाईंले खर्च भुक्तानी गर्दा प्रयोग गरेको बैंक तथा खाता नं. र उक्त रकम प्राप्तिको स्रोत समेत खुलाई जवाफ पेश गर्न भनिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च सीमा रकम साच्चै त्यस क्षेत्रका लागि अपुग हो भने कुन–कुन शीर्षकमा तपाईंले रु २३ लाख रकम खर्च गर्नुभयो ? फेहरिस्त पेश गर्नुहोला । तपाईंको निर्वाचन क्षेत्रको लागि कुन–कुन शीर्षकमा खर्च सीमा बढाउनु पर्ने तथा कुन–कुन नयाँ शीर्षक थप गर्न आवश्यक हो ? थप गर्नु पर्ने शीर्षक सहित वस्तुगत आधार कारण समेत जवाफमा पेश गर्न भनिएको छ ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
