काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि एकीकृत निर्देशन जारी गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्था कार्यन्वयन गर्न बुधबार एकीकृत निर्देशन जारी गरेको हो । राष्ट्र बैंकले कोभिडकालमा दिएका अधिकांश सुविधाहरु कटौती गरेको छ भने उत्पादनमूलक र व्यापारिक क्षेत्रमा फरक ब्याजदर हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राह कर्जा सीमामा संशोधन गरेको छ ।
गएको वर्ष एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट चार करोड रुपैयाँ र सबै इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १२ करोड रुपैयाँसम्म सेयर धितो कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेकोमा यो वर्ष परिमार्जन गरेर एक वा समग्र बैंक तथा वित्तीय संथाबाट १२ करोड रुपैयाँसम्म सेयर धितोकर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको हो ।
त्यस्तै कृषि तथा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमुलक उद्योगले दुई करोडसम्मको कर्जा लिँदा ‘सस्तो’ ब्याजमा कर्जा पाउने छन्।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार खाद्यान्न उत्पादन, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य उद्योग, शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय एवम् उद्यम व्यवसाय (आयातसम्बन्धी व्यवसाय वाहेक) सञ्चालनका लागि दुई करोडसम्मको कर्जा दिँदा बैक वित्तीय सस्थाले आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्नु पर्नेछ।
यो व्यवस्थाले केहि हदसम्म यी तोकिएका क्षेत्रमा लाग्ने उद्योगी व्यवसायीलाई कर्जाको ब्याज सस्तो पर्नेछ। बैंक वित्तीय सँस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा कति प्रतिशत ब्याज थप गर्न पाइने स्पष्ट नभएकाले महँगो ब्याज लिने अभ्यास छ।
त्यसैले आधार दरमा लिन पाइने ब्याजको अंकनै तोकिदिएपछि बैंक बित्तिय संस्थाले चाहेर पनि धेरै ब्याज लिन नपाउँदा यी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले दुई करोडसम्मको कर्जा लिंदा ब्याज सस्तो पर्नेछ।
त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेको घरजग्गा धितोबाट पाइने ऋणको सीमा काठमाडौं उपत्यकाका लागि ३० प्रतिशत र बाहिरका लागि ४० प्रतिशतको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले एकिकृत निर्देशिका जारी गर्दै घरजग्गा धितो राखी नयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा, थप कर्जा दिदा वा कर्जा नविकरण गर्दा काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा ३० प्रतिशत र काठमाडौ उपत्यकाबाहिर बढीमा ४० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्नेछ ।
यसअघि यस्तो अनुपात काठमाडौ उपत्यकाको हकमा ४० प्रतिशत र अन्यको हकमा ५० प्रतिशत थियो ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
