काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एनसेलसँग तत्काल कर नउठाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । आइतबार न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले आन्तरिक राजश्व विभाग समेतको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो ।
ठूला करदाता कार्यालयले पुष २९ गते पत्र जारी गरेपछि एनसेल सर्वोच्च पुगेको थियो । सर्वोच्चले यसअघि पनि प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएको थियो ।
तर, सोही दिन कर कार्यालयबाट एनसेलमा कर चुक्ताको पत्र पुगेको थियो । ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई ६० अर्ब रूपैयाँ कर निर्धारण गरेको जानकारी गराउँदै पत्र पठाएको थियो ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
