विश्वासको कमीले डगमगाएको बैंकिङ

सुनिल केसी

नेपालको बैंकिङलाई बंगलादेश, भारत, पाकिस्तानलगायत दक्षिण एसियाका बैंकसँग तुलना गर्दा सानो जनसंख्या, सानो अर्थतन्त्र हुँदाहुँदै पनि हामीले राम्रोसँग काम गरिरहेका छौं । विशेषगरी वित्तीय समावेशिताको सवालमा होस् वा कुल गार्हस्थ्यय उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा अनुपातमा हाम्रो अवस्था राम्रो देखिन्छ । बैंक सञ्चालनको छोटो इतिहास हुँदाहुँदै पनि दक्षिण एसियामा नेपाली बैंकहरुको स्थान राम्रो छ ।

नेपाल बैंक खुलेको ८०/८५ वर्ष भयो । तर नेपालको निजी क्षेत्रबाट बैंक खुलेको २०४२ (१९८४) सालतिर हो । यति छोटो अवधिमा पनि नेपालका बैंक पारिदर्शिताको सवालमा अब्बल र सक्षम छन् । नेपाल आर्थिक उदारीकरणमा गइसकेपछि यहाँको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका लागि यो क्षेत्रले निकै सहयोग गरेको छ । पछिल्लो समय नेपालका बैंकले ५६ खर्बको निक्षेप संकलन र ४६ खर्ब कर्जा लगानी गरेका छन् ।

कर्जा लगानीअन्तर्गत कृषि क्षेत्रमा ५ खर्ब २० अर्बभन्दा बढी, ऊर्जा क्षेत्रमा करिब तीन खर्ब, साना तथा मझौला क्षेत्रमा ४ खर्ब र विपन्न समुदाय र अनुदानमा आधारित कर्जा गरेर हामीले १६ खर्ब हाराहारी कर्जा लगानी गरेका छौं । राज्यले पनि चाहेको र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई सहयोग पुग्ने क्षेत्रमा यसरी कर्जा लगानी भइरहेको छ । यो क्षेत्रले ६५ हजारलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ । यो क्षेत्रले सरकारलाई ३० अर्ब कर तिरिरहेको छ । अहिले बैंकमा ५ करोड २० लाख निक्षेप खाता र १८ लाख ५० हजारभन्दा बढी कर्जा खाता खोलिएका छन् । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा ७ सय ३५ अर्ब पुँजी लगानी भएको छ । अहिले बैंकहरुको आकार जीडीपीको ९० प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ ।

बैंकिङ क्षेत्र डिजिटाइजेसनमा पनि अगाडि बढिरहेको छ । मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गर्ने सेवा ग्राहकको संख्या २ करोड २० लाख नाघेको छ । बैंक ६४ सय शाखामार्फत ७ सय ५३ पालिकामध्ये ७ सय ५२ मा छन् । बैंकिङ क्षेत्र मुलुकको एउटा मुख्य क्षेत्रका रुपमा अगाडि बढेको छ । पछिल्लो अवस्था हेर्ने हो भने, केही वर्षअघि मात्रै हामी कोभिडकालीन जस्तो ठूलो ऐतिहासिक संकट अवस्थाबाट गुज्रियौं । त्यहाँबाट बाहिरिँदै गर्दा फेरि रसिया–युक्रेन युद्धले पारेको प्रभावबाट हामी पनि प्रभावित भयौं । अहिले फेरि इजरायल र प्लालेस्टाइनबीचको युद्धले विश्वव्यापी रूपमा वित्तीय क्षेत्रका लागि समेत त्यति राम्रो देखिएको छैन । अहिले धेरैजसो मुलुकमा मूल्यवृद्धि बढेको छ । धेरै मुलुकमा ब्याजदरमा पनि उच्च दरमा वृद्धि भएको छ । हामी अहिले पनि अनिश्चितता र चुनौतीबाट अगाडि बढिरहेका छौं ।

नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा पनि त्यस्तै असर देखिएको छ । मुलुकको बाह्य क्षेत्र दबाबमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । सरकार र राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको छ । मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनमा देखिएको छ । विस्तारै पर्यटन क्षेत्रमा सुधार देखिएको छ । यसरी सुधार भइरहँदा पनि अहिले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास घटेको छ । आर्थिक गतिविधि शिथिल भइरहेको छ । बैंङ्कहरुमा लगानीयोग्य पुँजी भइरहेको अवस्थामा पनि कर्जा लगानी विस्तार सुस्त छ । यो तीन महिनाको अवधि बितिसक्दा पनि कर्जा लगानी बढेको छैन । गत वर्ष पनि कर्जा लगानी विस्तार ऐतिहासिक रूपमै कम (३ प्रतिशतले वृद्धि) भएको छ । यो वर्ष केही सुधार होला । तर चाडपर्व सकिँदा पनि माग बढिरहेको छैन । पछिल्लो समय युवा पुस्ताको विदेश जाने क्रम उच्च भएपछि पनि मागमा कमी आएको हो । भारततर्फ जाने क्रमसहित हेर्दा लगभग १५ लाख मानिस वैदेशिक रोजगारी वा अध्ययनका नाममा बाहिरिएका छन् । यसले समग माग घटाएको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा पनि जनशक्ति व्यवस्थापनको चुनौती देखिएको छ । यो क्षेत्रमा राम्रो सेवासुविधा पाइरहेकाहरुसमेत बिदेसिइरहेका छन् । आगामी दिनमा वृद्धिको बाटोमा गइरहँदा पनि मानव संशाधनको तयारीमा समेत लाग्नुपर्ने देखिएको छ । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेका कारण यसले पुँजी चलायमान हुन सकेको छैन । निर्माण क्षेत्रको भुक्तानी रोकिएको छ भने यसले गर्दा तल्लो तहमा हुने रोजगारी सृजनामा समेत समस्या परेको छ । यिनै कारणले मागमा कमी आयो, जसले गर्दा उद्योग व्यवसाय पनि पूर्ण क्षमतामा चल्न सक्ने अवस्था रहेन । नयाँ आयोजना आउन सकेका छैनन् । यसले बैंकलाई समेत प्रभाव परेको छ ।

गत वर्ष पनि आर्थिक वृद्धि २ प्रतिशतभन्दा कम भएको छ । यस वर्ष पनि सरकारले ६.५ प्रतिशतको लक्ष्य रहे पनि दातृ निकायहरुले ४ प्रतिशत हाराहारी मात्रै वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिरहेका छन् । अहिले बैंकहरुको खराब कर्जामा वृद्धि भएको छ । खराब कर्जा औसत तीन प्रतिशत हाराहारी छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न थालिएको र नयाँ कर्जा विस्तारमा बैंकहरु सचेत भइरहेकाले पनि कर्जा लगानी विस्तार दर केही घटेको छ । जोखिम बढ्दै जाँदा बैंकहरुले समय लिएर नै लगानी बिस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कर्जा विस्तार आर्थिक वृद्धि, बजारमा माग र यो क्षेत्रमा भएको समस्याहरुसँग पनि जोडिएका छन् । त्यसैले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ । मुलुकभित्रको स्रोत पर्याप्त हुने अवस्था नरहँदा सरकारले बाह्य ऋण लिनुपर्छ । अहिले पनि सरकारको बाह्य ऋण जीडीपीको २०/२१ प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ । दक्षिण एसियामै यो कम हो । यसमा सरकारले सक्रिय भूमिका देखाउनुपर्ने समय भएको छ । यस्तो आर्थिक वृद्धि गराउने लगानी ठूला पूर्वाधारमा हुनुपर्छ । यसले निजी क्षेत्रलाई पनि सँगसँगै चलायमान बनाउँछ । अहिले बैंकहरुसँग कर्जायोग्य पुँजी भए पनि तरलतामा केही दबाब छ । बैंकहरुले सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गरिरहेका छन् ।

समस्या र चुनौती 

खराब कर्जा समाधानका लागि बैंकहरु रिकभरीमा लाग्नुपर्ने अवस्था छ । खराब कर्जा बढ्दा बैंकहरुको पुँजी पर्याप्ततामा असर पुग्दै जान्छ । यसले नाफामा मात्रै कमी आउँदैन, जोखिमका लागि राखिने प्रावधानले बैंकको पुँजीमै कमी आउँदै जाने देखिन्छ ।

अहिले पनि जोखिम सम्पत्तिका आधारमा प्राथमिक पुँजी अनुपातमा केही बैंकलाई दबाब छ । कुल पुँजी कोष अनुपातका आधारमा थप केही बैंक दबाबमा छन् । वाणिज्य बैंक मात्रै नभएर केही विकास बैंकमा समेत यस्तो दबाब छ । यसले पनि भोलिका दिनमा बैंकिङ क्षेत्रलाई अगाडि बढ्न समस्या हुन सक्छ ।

त्यसैले खराब कर्जाको व्यवस्थापनमा अहिले अपनाउन सकिने तरिका अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्य मुलुकको तुलनामा हाम्रो खराब कर्जाको दर कम नै भए पनि हामी सहज हुनुपर्ने अवस्थामा छौं । हामी जहिले पनि आन्तरिक स्रोतमै सीमित भयौं । रेमिट्यान्स कम आउनेबित्तिकै वा सरकारले खर्च गर्न नसक्नेबित्तिकै बैंकिङ क्षेत्रमा समेत तरलताको कमी देखिन थालिहाल्छ । हामीले त्योभन्दा बाहिर गर्न सोच्न सक्ने अवस्था नै रहेन ।

नेपालमा भित्रने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको हिस्सा दक्षिण एसियाको कुलमा मात्रै ०.५ प्रतिशत छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीले अर्थतन्त्रलाई टेवा त दिन्छ नै, सँगसँगै बैंकहरुका लागि स्रोतका रुपमा समेत रहन्छ । यस्तो लगानीले नयाँ क्षेत्रहरु पनि देखिन्थे । आन्तरिक स्रोतले मात्र नधानिरहेको अवस्थामा यसरी आउने बाह्य पुँजीले यहाँ पुँजी अभावको समस्या कमै देखिन्थो ।

अहिले हाम्रो दायित्वको अवधि अल्पकालीन छ । तर लगानी दीर्घकालीन छ । त्यसैले पनि बाह्यबाट पुँजी ल्याउनेतर्फ दीर्घकालीन सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । बैंकहरुले मात्रै होइन, नेपालका कर्पोरेटहरुले पनि यसरी पुँजी ल्याउन सके भने यसले प्रतिस्पर्धा पनि हुन सक्थ्यो । बाह्य क्षेत्रमा पनि ऋणपत्रहरुको बिक्री गर्न सक्नुपर्दछ । यस्तो लगानी ल्याउनु पनि चुनौतीका रुपमा देखिएको छ । पुँजीबजारमा ऋणपत्रको कारोबार बढाउन नसकिएकाले आन्तरिक स्रोतहरुसमेत बढ्न सकेका छैनन् ।

नेपालमा राजनीतिक स्थिरता नभइरहेकाले यसले पनि व्यवसायको वातावरण बन्न सकेको छैन । नीतिगत स्थिरतामा लगानीकर्ताहरुले शंका गर्नुपर्ने अवस्था बाँकी नै छ । त्यसैले बैंक वा व्यवसायीले दीर्घकालीन रणनीति लिएर काम गर्न सकेका छैनन् । जस्तो नीति आउँछ, त्यहीअनुसार छोटो अवधिको रणनीति बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । बैंकहरुले पनि योजनाबद्ध काम अगाडि बढाउन सकेका छैनन् ।

बैंकहरुलाई पछिल्लो समय धेरै किसिमले बाँधिएको छ । शुल्कको कुरा होस् वा स्प्रेड दरको, यसमा सीमा तोकिएको छ । यही कारण बैंकहरुको सेयरमा प्रतिफल (आरओई) उच्च दरमा ह्रास आएको छ । १०/१२ अघि २४ प्रतिशतसम्म यस्तो प्रतिफल हुने गरेकामा अहिले १०/११ प्रतिशत हाराहारी आएको छ । बैंकहरुलाई बाँधिएकै कारण डिजिटाइजेसन जस्ता नयाँ क्षेत्रमा बैंकहरुले लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । यसरी धेरै कुरा तोकिएकै कारण जोखिममा आधारित भएर मूल्य निर्धारण हुन सकेको छैन । यी मामिलामा खुला बजारको नीतिअनुसार काम भइरहेको छैन । यसले बैंकहरुलाई यथास्थितिमै राखिएको छ ।

बैंकहरुको नियामकीय शुल्क बढेका छन्, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका काममा लागत बढेको छ । बैंकहरुले डिजिटाइजेसनमा ठूलो खर्च गरिरहेका छन् । तर त्यहीअनुसारको इकोसिस्टम बन्न सकेको छैन । सरकारी संयन्त्रहरुले डिजिटाइजेसनको अनुशरण गर्न नसकेकै कारण यसले पूर्ण रुपमा प्रभाव देखाउन सकेको छैन । हामी सवारी कर्जा, घरजग्गा कर्जा अनलाइनबाटै दिन सक्छौं । तर यातायात कार्यालय र मालपोतले दिने सेवा अनलाइन भइसकेको छैन । त्यसैले पनि पूर्ण रुपमा यसले काम गरिरहेको छैन । अहिले साइबर सुरक्षालगायतमा समेत लागत बढिरहेको छ । यो चुनौतीकै रुपमा छ ।

बैंकहरु सबैभन्दा धेरै दरमा कर तिर्नेमध्येमा पर्छन् । चुरोट, मदिराभन्दा पनि हाम्रो कर बढी छ । त्यसैले बैंकहरुले वास्तविक अर्थतन्त्रमा काम गर्ने भएकाले यसमा सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्छ । हामीले बाह्य क्षेत्रबाट पुँजी ल्याउँदा समेत ब्याज आम्दानीमा १० प्रतिशत कर तिरिरहेका छौं । यसले बाहिरबाट पुँजी ल्याउन बैंकहरुलाई प्रोत्साहन गरेको छैन । पछिल्लो समय धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा गए । तर मर्जरपछिको व्यवस्थापनका चुनौती देखिएका छन् । मानव संशाधनको व्यवस्थापनदेखि काम गर्ने वातावरणमा रहेको भिन्नतालाई समाधान गर्न समस्या भइरहेको छ ।

अहिले सहकारी, लघुवित्तमा समस्या देखिन थालेसँगै बैंकको कर्जा नतिर्दा हुन्छ भन्ने धारणा विकास गरिएको छ । यसले बैंकिङ क्षेत्रको आत्मविश्वासमा समेत कमी आउँछ । बैंक मध्यस्थकर्ता मात्रै हो । ५ करोडभन्दा बढीले बैंकलाई विश्वास गरेर निक्षेप राखेका छन् । बैंकले त्यही स्रोत लगानी गरेका हौं । यसलाई हल्का रुपमा नलिएर सरकारले नै नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंक अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा हो । मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारमा बैंकको ठूलो सहयोग छ । सहकारी र लघुवित्तको समस्या दीर्घकालीन समाधानमा समेत सरकारले गम्भीर हुनुपर्ने देखिएको छ । प्रणालीमा एउटा क्षेत्रमा समस्या आँउदा अरूमा पनि समस्या आउन सक्छ । सहकारी क्षेत्रबाट परिचालित पुँजी बैंकहरुको तुलनामा ठूलो होइन । तर यसले मानिसहरुमा पुर्याउने मनोवैज्ञानिक प्रभावले बैंकिङ क्षेत्रप्रतिको विश्वासलाई समेत खलबल्याउन सक्छ । बैंकहरु फेल हुने भनेको तरलता जस्ता कारणले नभई विश्वासमा आउने कमीले पनि हो ।

समाधान 

नेपालले बाहिरबाट पुँजी ल्याउन अवसर छ । हालै मात्र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनो गुटेरेसले नेपालप्रति विकसित राष्ट्रहरुबाट दिइनुपर्ने ध्यान नभइरहेको बताएका छन् । जलवायु परिवर्तनमा नेपालको ठूलो भूमिका नभए पनि असर भने बेहोर्नुपरिरहेको छ । नेपालमा हरित ऊर्जाको जुन सम्भावना छ, अहिले विश्वभर इन्धन ऊर्जाबाट यो हरित ऊर्जातर्फ जाने जुन तयारी भइरहेको छ, त्यसलाई सहयोग पुग्नेछ । त्यसैले नेपालले हरित ऊर्जामा वैदेशिक सहयोग वा विदेशबाट पुँजी ल्याउन सक्ने सम्भावना छ । बजेटले पनि ग्रिन फाइनान्सिङ फ्रेमवर्क बनाउने घोषणा गरेको छ । त्यसलाई तुरुन्तै अगाडि बढाउनुपर्छ ।

अहिले सरकारले पनि ‘ग्रिन रेजिलेन्ट इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट’ भनेर मुद्दा लिएर गएको छ । यसमा बाहिरबाट पनि थुप्रै प्रतिबद्धता आएका छन् । बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि यसमा लैजानुपर्छ । ब्याजदरमा फरक नीति अख्तियार गरेर वा अनुदानको व्यवस्था गरेर पनि यसलाई पनि लैजान सकिन्छ । यसले सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्य बनाउने सरकारको योजनालाई समेत सघाउँछ । अहिले संसारभर मौसममा आधारित जोखिम र त्यसको समाधानका लागि बहस भएका छन् । हाम्रो वनजंगलले ढाकेको क्षेत्र ४५ प्रतिशत हाराहारी छ । यसबाट लिन सकिने थुप्रै लाभ छ । वित्तीय स्रोत ल्याउनसमेत यसले लाभ पुग्छ । यसलाई आवश्यक नीतिगत व्यवस्था तथा पूर्वाधार तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । ग्रिन ट्याक्सोनोमीलाई तुरुन्तै ल्याउनुपर्नेछ ।

नेपालले मुलुकको सार्वभौम रेटिङ गराउन सके पनि विदेशी लगानी भित्र्याउन सहज हुनेछ । रेटिङ नभएका कारण बाहिरबाट पुँजी ल्याउँदा लागत बढ्छ, लगानीकर्ताहरु यहाँ लगानी गर्न सशंकित हुन्छन् । हामी जस्तो विकासोन्मुख मुलुकहरुमा ऋण ल्याएर त्यसको लाभ लिन नसक्ने अवस्था पनि हुन्छ । त्यसैले यसका लागि हेजिङसम्बन्धी व्यवस्था पनि ल्याउनुपर्छ । यसले जोखिम न्यूनीकरण गर्छ । यहाँबाट लगानी फिर्ता वा लाभांश लैजान सहज बनाउनुपर्छ ।

खराब कर्जा अहिलेसम्म डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको छैन । तर अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा समेत अवस्था अनुकूल बनिसकेको छैन । ब्याजदर उच्च नै छ । मुलुकहरुबीच युद्ध चलिरहेको छ । यसले अझै अनिश्चितताको अवस्था ल्याउँछ । यहाँ पनि भोलिका दिन खराब कर्जा थप बढ्दै जाने हुन सक्छ । अहिले बैंकहरुले यसको व्यवस्थापन गरिरहेको छ । यसका लागि ‘स्पेसल भेहिकल पर्पोज’ मार्फत कोष बनाएर व्यवस्थापन गर्न सक्छौं । बैंकहरुले समेत यसमा लगानी गर्न सक्छन् । यसका लागि धितोपत्र बोर्ड ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले निकास पाउँछ । बैंकहरुले धितोमा रहेको यस्ता घरजग्गा कर्जा असुलीका लागि जसरी पनि बिक्री गरिरहँदा घरजग्गा क्षेत्रमा पनि प्रभाव पर्छ । घरजग्गा क्षेत्र हाम्रो अर्थतन्त्रमा धेरै तरिकाले जोडिएको छ । यस्तो कोष तत्काल बनाइहाल्नुपर्छ ।

दीर्घकालका लागि भने अन्य मुलुकमा भए जस्तो ‘एसेट रिकन्स्ट्रक्सन कम्पनी’ आवश्यक पर्छ । यसलाई छुट्टै ऐन नै चाहिन्छ । अहिले आर्थिक गतिविधिमा देखिएको शिथिलता कम गर्न सरकारले ठूला पुर्वाधार, ऊर्जा क्षेत्रलगायतमा खर्च बढाउनुपर्छ । यहाँको स्रोतले नपुग्ने अवस्था भए बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ । अहिले सरकारले जसरी तालिका बनाएर आन्तरिक ऋण उठाउँछ, खर्च पनि त्यसरी तालिका बनाएरै गनुपर्छ । यसले बैंकहरुमा तरलता घटबढ भइरक्ने समस्या पनि समाधान हुन्छ ।

अहिले जसरी मुलुकबाट बिदेसिनेको क्रम बढिरहेको छ । त्यसमा वृद्धि हुन नदिन यहाँ विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ । अहिले नेपाल विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि रेमिट्यान्स र पर्यटनमा मात्रै भर परिरहेको छ । आइटी क्षेत्रबाट पनि आर्जन भइरहेको छ । यो क्षेत्रलाई केही नीतिगत सहुलियत दिइएको त छ । यसलाई संस्थागत गर्न थप काम हुनुपर्छ । यो तुलनात्मक लाभको क्षेत्र हो ।

(सुनिल केसी नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष हुन् । यो लेख सेजन स्मारिका ‘अर्थनीति २०८०’ बाट लिइएको हो ।)

एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।