काठमाडौं । विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति सदस्य एंव नेता बामदेव गौतमले पीडितलाई न्याय दिनको लागि संकल्प प्रस्ताव काफी नहुने बताएका छन्।
मंगलबार समितिमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएका संकल्प प्रस्ताव बारेमा सम्बन्धित प्रस्तावकहरुसँगको छलफलमा उनले पीडकहरुलाई कारबाही गर्ने कानुनलाई संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै न्यायको लागि संकल्प प्रस्तावले नपुग्ने बताए।
उनले भने, ‘यो अमानवीय व्यवहार सयौं र हजारौं वर्षदेखि उत्पीडनमा परेको समुदायलाई मुक्त हुनको लागि के गर्नुपर्छ। सबै गरौं। पीडा दिनेलाई कस्तो किसिमको कारवाही गर्ने भनेर त्यो ऐन संशोधन गरौं। विधेयक पास गरौं यो संकल्प प्रस्तावले हुदैँन। कानुन बनि सकेको छ। त्यो कानुनमा कहाँ परिवर्तन गर्नुपर्ने हो त्यसमा जाऔं। आजीवन कारबासको व्यवस्था छैन्। सम्पत्ति जफत गरेर पीडितलाई न्याय दिने कानुन बनाऔं।’
यस्तै, उनले एउटा राज्य र एउटा मात्र राष्ट्र भएको देश संघीयताको बाटोमा गएको भन्दै यसबाट फर्किने होइन राम्रो बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘संसारभर एउटा राज्य र एउटा मात्र राष्ट्र भएको देश संघीयतामा गएको छैन् भने हामी गएका छौ। योभन्दा बढि के चाहियो। अब यसलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने, अधिकार कर्तव्य मिलाउने आदी जस्ता विषय हुनुपर्छ। नेपाल संघीयतामा गएको छ र यो पनि भएन त्यो पनि भएन भन्ने हो भने के भएन यो चाहियो भनेर भन्नुपर्यो नि त। यो असन्तुष्टि भनेको कहिले पनि सन्तुष्टिमा परिवर्तन नहुने रहेछ। यस्तो नगरौं जति काम भएको छ त्यसका कहाँ मिलाउनु पर्ने हो, त्यो मिलाउनु पर्यो। यसरी लैजानपर्यो। यसबाट फर्किने होईन्, यसलाई राम्रो बनाउने तर्फ लागौं।’
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
