सर्लाही । चाडवाड नजिकिँदै गर्दा देशभर चिनीको अभाव बढेको छ । चिनीको अभाव हुनुमा नेपालका चिनी उद्योग प्रमुख कारण बनेका छन् । उखु खरिद गरेर किसानलाई समयमा भुक्तानी नदिने उद्योगका कारण किसान अन्य खेतीतर्फ मोडिएका छन् ।
गतवर्ष किसानले बेचेको उखुको अनुदान रकम अझैसम्म पाएका छैनन् । खर्चिलो चाडवाड दसैँ, तिहार र छठ पर्व नजिकिए पनि उखु बेचे वापत किसानले करोडौं भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।
किसानको समस्याका विषयमा सोमबार किसान सम्वद्ध सात वटा संगठनले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उखुको भुक्तानी नपाएका सर्लाहीका किसानले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
नगदे बाली भनेर चिनिने उखु खेतीलाई अहिले किसानहरू उधारो बाली भन्न थालेका छन् । केही मिलले वर्षौँदेखिको भुक्तानी अझैसम्म दिएका छैनन् । किसान सम्वद्ध सात वटा संगठनले तत्काल भुक्तानीका लागि सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको पत्रमा भनिएको छ, ‘५ वर्ष अगाडि चिनीमा आत्मनिर्भर हुन लागेको देश आज अर्बौँका चिनी आयात गर्नु पर्ने अवस्थामा पुगेको छ । चिनी उद्योगहरू वर्षमा ५ महिना भन्दा बढी चल्ने गर्दथे । अहिले तीन महिना पनि चल्ने अवस्थामा छैनन् । स्वदेश मै प्रशस्तै चिनी उत्पादन हुँदा उपभोक्ताहरूले सस्तोमा चिनी पाइरहेका थिए । तर हाल आएर चिनीको मूल्य अकासिएको छ । उखु किसानहरू उखुलाई नगदेबाली भन्न छाडेर उधारो वालीको संज्ञा दिँदै उखुको खेतीतर्फ आकर्षित हुन छाडिरहेका छन् ।’
उखु खेतीको लागत वर्षेनी बढे पनि उचित मूल्य किसानले पाउन नसकेको हुँदा किसान अन्य खेतीतर्फ मोडिँदै गएका छन् । अहिले उखुको मूल्य प्रति क्विन्टल ६१० रुपैयाँ छ । खाद, डिजल, कृषि मजदुर, बैंक ब्याजको मूल्यवृद्धिले गर्दा किसानको लागत बढी रहेको छ । त्यसमाथि समयमै भुक्तानी नपाउँदा उखु किसानको आर्थिक अवस्था अत्यन्त दर्दनाक भएको छ ।
केही उद्योगीहरूले त उखु किसानको १० औं करोड रकम भुक्तानी दिएका छैनन् । नेपाल सरकारले उद्योगपतिको हितलाई ध्यानमा राखेर एकतर्फी ढंगले उखु क्रसिङ सिजन २०७९/८० मा उखुको मूल्य प्रति क्विन्टल ६१० निर्धारण गर्दा उद्योगपतिले दिनु पर्ने ५४० र सरकारले दिने अनुदान रकम ७० कायम गरेको थियो ।
उक्त क्रसिङ सिजनमा सर्लाही जिल्लामा रहेको तीन वटा चिनी उद्योग (इन्दु शंकर चिनी उद्योग, अन्नपूर्ण सुगर मिल र महालक्ष्मी सुगर मिल) ले क्रमश २८ लाख २० हजार ५७० क्विन्टल, २ लाख ६२ हजार ८६१ क्विन्टल र १० लाख ९५ हजार ८९२ क्विन्टल गरी जम्मा ४१ लाख ७९ हजार ३२३ क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेको थियो ।
सरकारले उखुमा दिने अनुदान वापत २९ करोड २५ लाख ५२ हजार ६१० रुपैयाँ अझैसम्म किसानले पाएका छैनन् । गत वर्षको पुस, माघ र फागुनमा बेचेको उखुको अनुदान रकम ७/८ महिना भइसक्दा पनि नपाउनाले सरकार किसानप्रति कठोर भएको स्पष्ट हुने किसान नेताहरू बताउँछन । चाडवाडको मुखमा उखु किसानलाई भुक्तानी नदिएर सरकारले नै पीडा दिएको उनीहरूको गुनासो छ ।
दशैँअघि नै किसानको खातामा रकम जम्मा नभए कडा संघर्षको कार्यक्रम गर्ने किसानले चेतावनी दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको मागपत्रमा मिलगेट उखु उत्पादक समितिका अध्यक्ष राजकुमार उप्रेती, उखु उत्पादक किसान संघका केन्द्रीय कमिटी सचिव डिल्ली प्रसाद उप्रेती, उखु किसान हकहित समितिका उपाध्यक्ष रामशरण उप्रेती, उखु उत्पादक किसान संघका अध्यक्ष युगबहादुर अधिकारी, अखिल नेपाल क्रान्तिकारी किसान संघका राजकुमार यादव, उखु उत्पादक किसान संघका मधेस प्रदेश कमिटी अध्यक्ष सुरेश भट्टराई र अखिल नेपाल किसान महासंघ अध्यक्ष रवि कडरियाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
