काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्नेको तत्काल सम्पत्ति रोक्का गर्नु पर्ने माग राखेको छ । महासंघको सहकारी समस्या समाधान समितिले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै सरकारसँग यस्तो माग राखेको हो ।
महासंघले व्यक्तिगत बचतको सिमा २५ लाख तोक्ने गरी सहकारी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा तत्काल खारेज गर्नु पर्ने माथ राखेको छ ।
सरकारसँग १३ वटा माग राख्ने क्रममा समितिले वित्तिय सहकारीमा देखिएको तरलता समस्या तत्काल समाधानका लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंक मार्फत पर्ने परिचालन हुने गरी सहुलियत व्याजदरमा ३ वर्षसम्मका लागि १० अर्व रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने माग पनि राखेको छ ।
यस्तै, महासंघले सन्दर्भ ब्याजदर बजारले निर्धारण गनुपर्ने माग राखेको छ ।
यस्तो छ समितिको माग
१. सहकारी अभियानप्रति लक्षित भ्रामक गतिविधि र अफवाहका कारण जनस्तरमा अविश्वास बढेकाले त्यस्ता गतिविधि र कार्यका विरुद्ध आवश्यक कार्वाहि गर्दै जनस्तरमा प्रेस विज्ञप्ति र पत्रकार सम्मेलन मार्फत सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने कार्यक्रम तत्कालै गर्नुपर्ने ।
२. व्यक्तिगत बचतको सिमा २५ लाख तोक्ने गरी सहकारी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा तत्काल खारेज गर्नु पर्ने ।
३. सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा भएको “सन्दर्भ व्याजदर” सम्बन्धि व्यवस्था अव्यवहारिक भएको हुँदा सो खारेज गरी बजार अनुसार व्याजदर निर्धारण हुने स्वचालित प्रणालीको व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने ।
४. वित्तिय सहकारीमा देखिएको तरलता समस्या तत्काल समाधानका लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंक मार्फत पर्ने परिचालन हुने गरी सहुलियत व्याजदरमा ३ वर्षसम्मका लागि १० अर्व रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
५. सहकारीको वित्तिय जोखिम न्यूनिकरण र सदस्यहरुको बचत सुरक्षाका लागि सहकारी ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ मा व्यवस्था भएको “कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष” तत्काल स्थापना हुनुपर्ने ।
६. सहकारी क्षेत्रलाई दीगो, मर्यादित, सुशासित बनाउन सहकारी संघ संस्थाहरुको प्रभावकारी अनुगमनका लागि “दोस्रो तहको नियामक संस्था” तत्काल स्थापना हुनुपर्ने ।
७. सदस्यहरुले सहकारी संस्थामा गरेको बचत सुरक्षाका लागि सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ७९ र नियमावली, २०७५ मा व्यवस्था भए बमोजिम सहकारी संस्थाबाट ऋण लिई नतिर्ने मनसाय भएका ऋणीहरुको एकाघर सगोल परिवारको चल अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न पाउने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुपर्ने ।
८. स्थानिय तह देखि केन्द्रिय तहसम्म वित्तिय सहकारी संस्थाहरुको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवाकेन्द्र स्विकृतिमा तत्कालै रोक लगाउनु पर्ने ।
९. सहकारीको दीगोपनका लागि सहकारी अभियानसँगको समन्वयमा छुट सुविधा र प्रोत्साहन सहितको ” एकिकरण प्याकेज कार्यक्रम” तत्काल घोषणा गर्नुपर्ने र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
१०. विद्यमान असहज परिस्थितिका कारण कर चुक्ता लिन बाँकि रहेका सहकारी संस्थाहरुका लागि २०८० आषाढ मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउनु पर्ने ।
११. विषम परिस्थितिका कारण कार्यालय संचालन गर्न समस्यामा परेका सहकारी संघरसंस्था संचालनका लागि वातावरण बनाउन कम्तिमा २ वर्षको ऋययष्लिन एभचष्यम घोषणा गर्नुपर्ने,
१२. सहकारी संघ संस्थाहरु निर्वाध रुपमा संचालन गर्न तत्काल नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय मार्फत ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सुरक्षा सम्बन्धी परिपत्र जारी गर्नुपर्ने,
१३. सहकारी संघ संस्थामार्फत कृषि पशुपंक्षि, उद्योग, कलकारखाना, जलविद्युत, पर्यटन, विमा, स्वास्थ्य सेवा लगायतका व्यवासाय संचालन गर्न अन्तरसम्बन्धित ऐनहरु तत्काल संसोधन गर्नुपर्ने,
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
