काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक समूहका विद्रोही नेता कार्यकर्तालाई रिहा गर्नका लागि अध्यादेशमार्फत कानून संशोधन गर्ने भएको छ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा उपदफा ९ थप्ने गरी ल्याइएको अध्यादेश अनुमोदनका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाउने निर्णय गरेको हो । यस अध्यादेशबाट टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका रेमश चौधरी, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वकाे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता/कार्यकर्ता लाभग्राही हुने सक्नेछन् ।
यसअघि गत भदौ २७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले टीकापुर घटना सम्बन्धमा कानुन संशोधन गरी मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । साे निर्णयअनुसार सरकारले उनीहरूको रिहाइका लागि अध्यादेश ल्याएको हो । यसअघि सरकारले साे मुद्दाको खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो ।
नयाँ सरकार गठनमा रेशम चौंधरीको पत्नी रन्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सहभागी गराउन सत्ता गठबन्धनको सरकारले सो अध्यादेश ल्याउन लागिएको बुझिएको छ । प्रत्यक्षतर्फ ३ सिटमा विजय हासिल गरेको सो पार्टीको सचिवालय बैठकले पनि आफ्ना माग सम्बोधन भए सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरिसकेको छ ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
