काठमाडौँ । चलचिचत्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीलाई काम गर्ने बोटो खुलेको छ ।
उनको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले ३० साउनमा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै पदमा रहेर काम गर्न रोक लगाएको थियो । तर, सोमबार भएको उक्त रिटमाथिको सुनुवाइले अन्तरिम आदेश नदिने निर्णय गरेको हो । उक्त अल्पकालिन अन्तरिम आदेलाई समेत निरन्तरता नदिने भएको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशमान सिंह राउतको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले यो मुद्दालाई पूर्ण सुनुवाईमा पठाउने आदेश दिएको छ । विकास बोर्डका अध्यक्ष पदमा नियुक्त हुन स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था भएको र केसी स्नातक उत्तीर्ण नभएको भन्दै नरेशकुमार पौडेलसहित ५ जनाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
