काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का नेता प्रदीप यादव छोटो समय वनमन्त्री भए । तर, छोटो समयमै उनी निकै विवादस्त बने । वन तथा वातावारण मन्त्री हुँदा उनले काठ व्यावसायीसँग मिलामतो मात्र गरेनन, १२ वटै निकुञ्जभित्र होटल खोल्नका लागि अनुमति दिने अन्तिम तयारी पनि गरेका थिए ।
यादवले यसपटक जसपाबाट पर्सा १ मा उम्मेदवार दिएका छन् । अन्तिम समयमा जसपाले नेकपा (एमाले)सँग चुनावी गठबन्धन गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारबाट जसपाका सबै मन्त्रीहरूलाई वर्खास्ती गरेका थिए । वर्खास्ती पर्नेमा प्रदीप यादव पनि थिए ।
यादव ३ महिना पनि मन्त्री हुन पाएनन् । जति दिन मन्त्री भए, देश र जनताका लागि एउटा राम्रो काम गरेनन् । बरु राज्यलाई नोक्सान पर्ने काम गर्न उद्यत भए । निकुञ्जभित्र होटल खोल्न दिन उनले सुरुदेखि नै प्रयास गरे । यसका लागि निकुञ्ज नियमावली संशोधन गर्न एउटा समिति नै बनाए ।
समितिका संयोजकसहित सबै सदस्य आफू अनुकुल कर्मचारी राखे । आफूले भनेको मान्ने कर्मचारीलाई संयोजक बनाए । आफ्नो चाहनाअनुसार काम नगर्ने कर्मचारीलाई विधि, नियम र परम्पराविपरीत विभिन्न ठाउँमा सरुवा गरे ।
उनका पालमा उनका २० वर्षीय पुत्र आयुषदेव यादव हाबी भए । मन्त्रालयमा आयुषका लागि एउटा कोठा अघोेषित रूपमा छुट्टयाइएको थियो । वनका उच्च कर्मचारीहरुलाई समेत आयुषले अशिष्ट व्यवहार गर्ने गर्थे । यहाँसम्म कि कर्मचारीहरुको सरुवा बढुवाको डिलमा पनि आयुषले रुची राख्थे ।
मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न निकायमा विधि र परम्परा मिच्दै यादवले कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी फेरबदल गरे । एक जना महानिर्देशकलाई अपमान गर्दै उपमहाननिर्देशकमा नियुक्त गरे । वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. राजेन्द्र केसीलाई अपमान गरी वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रको उपमहानिर्देशक पदमा लगे । दीपेशमनि त्रिपाठीलाई विभागको महानिर्देशकमा ल्याउन केसीलाई विभागबाट सरुवा गरिएको थियो । केसी काठ मापनसम्बन्धी (सूत्र) तथा झ्याउ संकलन तथा निकासीसम्बन्धी वन नियमावली, २०७९ लाई परिमार्जन गर्न गठित कार्यदलको संयोजकमा थिए ।
केसीले प्रशिक्षण केन्द्रमा आफूले हाजिरी नगर्ने, बरू जागिरी छाड्ने अडान लिए । त्यसपछि यादव केही लचिलो हुन बाध्य भए । त्यसपछि केसीलाई चुरे उत्थानशील आयोजनाको प्रमुख पदमा सरुवा गरियो । । स्रोतका अनुसार केसीले तयार गरेको प्रतिवेदनमा १० क्युफिट (घनमिटर) बराबरको काठ मापन विधिलाई बढाएर १२ देखि साढे १२ सम्म क्युफिट पु¥याउन प्रस्ताव गरिएको थियो । यसबाट काठ खरिद गर्न चाहने व्यापारीहरु चिढिए । किनभने यो विधिबाट उनीहरुलाई घाटा हुने र त्यसबाट राज्यलाई राजस्व बढ्ने थियो । स्रोत भन्छ, काठ व्यापारीहरुको उक्साहटबाट यादवले केसीलाई अपमान गरेका थिए ।
राज्यलाई थप राजस्व उठ्ने गरी तयार गरिएको प्रस्तावमा यादव खुशी भएनन । बरु उल्टै रिसाए । आफ्नो कार्यकालभरी केसीले तयार गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेनन । जब कि, एक महिना पहिले नै उक्त प्रस्ताव यादवको टेबुलमा पु¥याइएको थियो । यादवले आफ्नो कार्यकालमा राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली छैटौ संशोधन गरी १२ वटै निकुञ्जभित्र होटल खोल्ने दिने अन्तिम तयारी गरेका थिए । निकुञ्ज नियमावली संशोधन गर्न उनले निकुञ्जका उपहानिर्देशक अजय कार्कीको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल गठन गरेका थिए ।
कार्यदलले यादवको चाहना अनुसार निकुञ्जभित्र होटल खोल्न दिन प्रस्ताव समेत तयार गरेका थियो । अहिले रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज मात्र निजी क्षेत्रलाई होटल खोल्न दिइएको छ । त्यो पनि एउटा मात्र होटल खोल्न दिइएको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा खोलिएका ७ वटा होटल २०६८ सालमै बन्द गरिएको थियो ।
स्रोत भन्छ, निकुञ्जभित्र होटल खोल्न दिन यादवले केही व्यावसायीहरूसँग डिल समेत गरेका थिए । केही व्यावसायी र केही माओवादीसँग व्यक्तिलाई विभिन्न निकुञ्जभित्र होटल खोल्न दिने तयारी थियो–स्रोतले भन्यो । तर उनको त्यो चाहना पूरा भएन, किनभने विचमै उनी वर्खास्तीमा परे ।
यादवले उम्मेदेवारी दिएको पर्सा १मा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)बाट लक्ष्मणलाल कर्णले उम्मेदवारी दिएका छन । कर्णलाई नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा (एस)को समेत समर्थन छ । त्यसैले पर्सा १मा यादव भन्दा कर्ण अगाडि देखिएका छन् । यस क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्र्टीबाट किरणमान डंगोल, नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट मुकेश कुुशुवाह, नेपाल सुशासन पार्टीबाट अजय रिजाल लगायतकाले उम्मेदवारी दिएका छन् । तर पनि पर्सा १मा कर्णको प्रतिष्पर्धा यादवसँग हुने छ ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
