के छ डा. तोसिमाको पक्षमा सर्वोच्चले गरेको अन्तरिम आदेशमा ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगले खारेज गरिदिएको डा. तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारीलाई कायम राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । 

योसँगै ललितपुर ३ बाट प्रतिनिधि सभा उम्मेदवारका लागि डा. तोसिमाले दिएको उम्मेदवारी कायम हुने सम्भावना बढेको छ । 

उनले नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट भत्ता लिने गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले उनको उम्मेदवारी खारेजी गरेको थियो  । सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तरिम आदेशमा चाहिँ उनको उम्मेदवारी कायम राख्न मात्र भनिएको छैन, निर्वाचन आयोगलाई जवाफ दिन पनि आदेश दिइएको छ ।

निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई चुनौती दिंदै उनी सर्वोच्च अदालत गएकी थिइन्। उनको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतले निम्न चार आधारमा डा. कार्कीका पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको देखिन्छः

१) नियमित पारिश्रमिक पाउने जिम्मेवारीमा नबसेको

आदेशमा भनिएको छ, ‘डा. तोसिमा कार्की नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्य पदमा रहेको पद प्रतिनिधि सभाको सदस्यको निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ ख (ङ)को प्रयोजनार्थ लाभको पदमा बहाल रहेको भन्न निजले उक्त काउन्सिलको सदस्य नियमित पारिश्रमिक पाउने पद भएको वा नियमित जिम्मेवारीको पद भन्ने देखिन आउँदैन।’

२) निर्वाचन आयोगलाई पूर्व जानकारी दिएको

‘मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्य’ लाभको पद हो कि होइन भन्ने निक्र्योल गर्न डा. कार्कीले भदौ २८ गते आयोगमा दिएको निवेदनलाई पनि अदालतले आदेशको आधार बनाएको देखिन्छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘निजले सो पद प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको प्रयोजनार्थ लाभको पद हो होइन भनी मौकामा निर्वाचन आयोग समक्ष निवेदन गर्दा कुनै जवाफ नआएको।’

३) महेन्द्रबहादुर पाण्डेको नजीर

सर्वोच्च अदालतले २०५० साउन ७ गते महेन्द्ररत्न क्याम्पसका उपप्राध्यापक महेन्द्रबहादुर पाण्डेले निर्वाचन आयोग विरुद्ध दिएको रिटमाथिको नजीरलाई पनि यो आदेश जारी गर्दा नजीरको रुपमा लिएको देखिन्छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधानले किटानी साथ कुनै व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दुबै जुनसुकै किसिमबाट होस कानूनले अयोग्य घोषित गर्न नमिल्ने भनी व्याख्या गरेको देखिन्छ।’

४) निवेदकलाई हुन सक्ने अपूरणीय क्षति

उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वय हुँदा निवेदकलाई हुन सक्ने अपुरणीय क्षतीको स्थिति तथा सुविधा सन्तुलन समेतको विधिलाई टुङ्गो लगाएर मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने अदालतको मनशाय देखिन्छ।

सर्वोच्चले विपक्षीको नाममा कारण देखाऊ आदेश पनि दिएको छ। ‘यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार कारणसहित’ लिखित जवाफ पेश  गर्न आदेश दिएको छ। जवाफका लागि बाटो म्याद बाहेक १५ दिनको समय दिइएको छ।

एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।