काठमाडौं । सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता एवम् पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको बताएका छन् ।
उनले २०४६ सालको परिवर्तनपछि आफूहरू आर्थिक उदार नीति ल्याएको स्मरण गराउँदै वर्तमान सरकारले पुँजीगत र विकास खर्च गर्नै नसकेको बताएका हुन् ।
‘०४६ को परिवर्तनपछि बनेको संविधानमा हामीले आर्थिक उदार नीति ल्याएका थियौं, जसले गर्दा देशका विभिन्न पक्षमा र क्षेत्रमा सुधार भएको थियो,’ डा. महतले भने, ‘आर्थिक वृद्धिद्धर पनि बढेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले पनि हामीलाई प्रशंसा गरेकै हो । सन् २००० मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले मिलिनियम डेभलपमेन्ट गोल्स पास गरेको थियो । १५ वर्षभित्र पूरा गर्नुपर्छ भनेर, हामीले त्यो समयमै पूरा गरेका थियौं । गरिबी हटाउने, भोक हटाउने, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार गर्ने प्रावधान थिए, त्यो पनि नेपालले १५ वर्षभित्रै सम्पन्न गरेको थियो ।’
पूर्वमन्त्री समेत रहेका महतले अहिले नेपालको आर्थिक अवस्थामा केही समस्या आएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘५/६ वर्ष पहिले हामीले नयाँ संविधान जारी गर्यौं, त्यो संविधान जारी भएपछि, पहिले एउटा सरकार थियो । अहिले तीन तहको सरकार छन् । तीन तहको सरकारका बीचमा ठाउँठाउँमा विवाद देखिन्छ ।’ क्षमता वृद्धि गरेर ती सरकारलाई अघि बढाउनुपर्ने धारणा डा. महतको छ ।
‘पहिलेभन्दा व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्छ । प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि सुधार गर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा केही समस्या सिर्जना भएको छ,’ उनले भने, ‘कोरोनाले पनि राष्ट्रमा धेरै नोक्सानी भएको छ । कोरोना संक्रमणले गर्दा आर्थिक गतिविधि पनि धेरै घटेको छ । हरेक क्षेत्रमा समस्या छन् । उद्योग, पर्यटनको क्षेत्रमा ठूलो बाधा परेको छ । क्लाईमेट चेन्जले पनि धेरै नोक्शान भैरहेको छ। यसमा सुाधार गर्नुपर्ने अवस्था छ । आर्थिक वृद्धिसम्बन्धी समस्या पनि देखिएको छ।’
उनले विदेशबाट आयात निकै बढेको तथ्याङ्क सुनाए । उनले भने, ‘गएको ७ महिनामा ११ खर्ब ६० अर्ब विदेशबाट आयत भएको छ । वस्तु सामानको कुरा गर्दा, अनि निर्यात चाहीँ १ खर्ब ३० अर्बको मात्रै भएको छ । व्यापार घाटा १०खर्ब भएको छ । अब ५ महिनामा यही हिसाबले व्यापार घाटा बढ्ने हो भने १५/१६ खर्ब व्यापार घाटा हुनेछ ।’
महतले विदेशी मुद्राको सञ्चिती र रेमिट्यान्स पनि कम भएको सुनाए । उनले विकास आयोजनाहरूको सही तवरले कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए । तर, अहिले ती आयोजनाहरूको कार्यान्वयन सही तवरले नभएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अहिले ती आयोजनाको लागतपनि एकदमै बढेको छ । अनुमान गरिएको खर्च दोब्बर र तेब्बर भएको छ । यी समस्या समाधानको लागि हामीले स्पष्ट उद्देश्य लिनुपर्छ । नेपाल सन २०२६ सम्म विकासिल राष्ट्रमा स्तरोन्नती होला । प्रति व्यक्ति वर्ष आय अझै बढाउनुपर्छ । सन् २०३० सम्म मिडल ईन्कम कन्ट्री बन्नुपर्ने छ । त्यसको लागि हामीले अहिलेदेखि नै बुद्धिमतापूर्वक ढंगले काम गर्नुपर्छ ।’
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
