काठमाडौँ । पशुपति धर्मशालाका बारेमा छानबिन गर्न गठन गरिएको समितिले सम्झौता त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै सम्झौता तोड्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गठन भएको समितिले मिलेमतोमा सम्झौता गैर कानूनी रुपमा गरिएको भन्दै खारेज गर्न सिफारिस गरेको हो ।
सोमबार मन्त्रालयमा छानविन प्रतिवेदन बुझाउँदै अध्ययन समितिले सम्झौता गर्ने कोषका कर्मचारीलाई कारवाही गर्न पनि सिफारिस गरेको छ ।
छानविन समितिले उक्त प्रतिवेदनमा अधिकार प्राप्त निकायको स्वीकृति विना सम्झौता गरेको, बताससँग मात्रै मिल्ने मापदण्ड बनाएर ठेक्का गरेकाले मिलेमतो भएको हुनसक्ने देखिएको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
त्यस्तै स्वीकृतिविना संरचनाहरू थप गरिएको, सम्झौता विपरीत बेड संख्या तथा दररेट राखेर धर्मशाला सञ्चालन गरिएको, धर्मशालाभित्र विभिन्न कार्यालयहरू राखेको, समयमै भाडा नबुझाएको लगायतका कारण देखाएर सम्झौता रद्द गर्न सिफारिस गरेको छ ।
मन्त्री आलेले अनुगमन गरेको भोलिपल्टै समितिले यस्तो सिफारिस गरेको हो । धर्मशाला लिजमा दिने सम्झौता अधिकार प्राप्त निकायको स्वीकृतिबिना गरिएको समितिको ठहर रहेको छ ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
