काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको लागि २२८ पृष्ठको एकीकृत निर्देशन जारी गरेको छ ।
मंगलवार मौद्रिक नीतिमा गरिएका व्यवस्था लागू गर्नका लागि ‘एकीकृत निर्देशन, २०७८’ जारी गरेको हो ।
एकीकृत निर्देशन, २०७७ र सो पश्चात् २०७८ मंसिर ०७ सम्म जारी भएका परिपत्र÷निर्देशन समेतलाई समावेश गरी परिमार्जन गरेर एकीकृत निर्देशन, २०७८ जारी गरिएको बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
जसमा लाभांश वितरणमा कडाइ गरेको छ । अब लघुवित्तहरुले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिदेखि वार्षिक साधारणसभाको स्वीकृति लिने मितिसम्मको अवधिमा शीघ्र सुधारात्मक कारबाही फुकुवा नभएको अवस्थामा दुबै प्रकारका लाभांश (नगद र सेयर बोनस) वितरण गर्न पाउने छैनन् ।
त्यस्तै वार्षिक कुल २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । यसले गर्दा लघुवित्तलाई धेरै लाभांश वितरणका लागि अवरोध हुने छ । यद्यपी जगेडा कोष मजबुत बनाउन यसले मद्दत पुग्नेछ ।
एकिकृत निर्देशन हेर्न यहाँ क्लिक गर्नु होला ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
