काठमाडौं । सञ्चालनमा रहेका २७ वटा वाणिज्य बैंक मध्ये ११ वटाको कर्जा निक्षेप तथा पुँजी (सीसीडी) अनुपात ८० प्रतिशत नाघेको छ । यो जेठ मसान्तसम्मको तथ्यांक हो ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले ८५ प्रतिशतसम्म सीसीडी अनुपात कायम गर्न पाउँछन् । ८० प्रतिशतभन्दा माथि सीसीडी रेसियो पुर्याउने बैंकमा सेन्चुरी कमर्सियल बैंक, सिभिल, लक्ष्मी, मेगा, माछापुच्छ्रे, सिद्धार्थ बैंक, एनआईसी एसिया, एनएबि, प्राइम,बैक, सानिमा र सनराइज बैक रहेका छन् ।
गत असार मसान्तसम्म औसतमा ७२ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको सीसीडी अनुपात जेठ मसान्तसम्म बढेर औसतमा ७७.८४ प्रतिशत पुगेको छ । सीसीडी अनुपातले बैंकहरुको कर्जा प्रवाह क्षमता देखाउँछ । यसकारण कम सीसीडी अनुपात भएका बैंकहरुको कर्जा प्रवाह क्षमता धेरै र बढी भएका बैंकका कम भन्ने बुझिन्छ ।
जेठसम्ममा सबैभन्दा धेरै सीसीडी अनुपात रहने बैंकमा एनआईसी एसिया बैंक शीर्ष स्थानमा रहेको छ । यसको यस्तो अनुपात ८३.९७ प्रतिशत रहेको छ । यो राष्ट्र बैंकले तोकेको अधिकतम सीमाभन्दा जम्मा १.०३ प्रतिशत मात्र कम हो ।
यसले आगामी दिनमा थप कर्जा विस्तार गर्न सक्ने सीमा न्यून रहेको जनाउँदछ । पछिल्लो समय आक्रमक कर्जा विस्तार गरेका बैंकहरुको सीसीडी अनुपात क्रमशः सेन्चुरीको ८१.५०, सिभिलको ८१.३६, लक्ष्मी ८१.४५, माछापुच्छ्रे ८३.१९ मेगा ८३.३१,एनएबि ८१.३६,प्राइमको ८०.९७,सानिमा ८३.४५, सिद्धार्थ बैंकको ८०.५३ र सनराइज बैकको ८१.७६ प्रतिशत रहेको छ ।
कोभिड–१९ को प्रभावपछि राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई बढीमा ८५ प्रतिशत सीसीडी अनुपात कायमा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि यस्तो अनुपात बढीमा ८० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
बैंकको सीसीडी अनुपात ८० प्रतिशतमाथि पुगेपनि बैंकहरुको औसत यस्तो अनुपात ७८.८४ प्रतिशतमात्र छ । यसको अर्थ बैंकहरुसँग अझै कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता छ भन्ने हो ।
तर, पछिल्ला केही सातामा बैंकहरुको सीसीडी अनुपात एक्कासी बढ्नुले बैंकमा अधिक तरलता कमी भएको भन्ने संकेत हो । यो अवधिमा अन्तर बैंक कारोबार पनि बढेर करिब ५ प्रतिशत नजिक पुगेको छ । त्यही ब्याजदरमा पनि बैंकले अन्तरबैंक कारोबार पाउँछ छोडेका छन् ।
सोही कारण धेरै बैंकहरुले न्यूनतम तरलता कायम गर्नकै लागि राष्ट्र बैंकबाट स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिइरहेका छन् । अहिले सरकारले करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएकाले बैंकहरुमा एक्कासी तरलता अभाव देखिएको बताइएको छ । आर्थीक वर्षको अन्तिम महिनामा सरकारी खर्च बढ्ने भएकाले तरलता अभाव लामो समयसम्म नरहने बैंकरहरु बताउँछन ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
