काठमाडौं - श्रीलंकाले अमेरिकी विकास परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको छ।
एमसीसीबारे श्रीलंकामा विवाद भएपछि सरकारले एमसीसी अध्ययनका लागि चार सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो। उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा श्रीलंकाको मन्त्रिपरिषद्ले एमसीसी सम्झौतामा संशोधन नगरिकन हस्ताक्षर नगर्ने निर्णय गरेको छ।
श्रीलंकाको मन्त्रिपरिषदले उक्त सम्झौता अघि नबढाउने निर्णय गरेपछि लामो समयदेखिको विवाद टुंगो लागेको हो । श्रीलंकाले यथास्थितिमा एमसीसी नलिने निर्णय गरेसँगै नेपाललाई पनि दबाव परेको छ ।
सत्ता रुढ नेकपाले गठन गरेको कार्यदलले पनि यथास्थितिमा एमसीसी स्वीकार गर्न नहुने प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । श्रीलंकाले अस्वीकार गरेपछि नेपालमा पनि एमसीसीका विरुद्धमा थप जनमत खडा हुनेछ ।
नेपालले भने यो सम्झौतामा यसअघि नै हस्ताक्षर गरिसकेको छ । देउवा सरकारका पालामा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यसमा हस्ताक्षर गरेका छन् । नेपालले अब यसलाई संसदबाट पारित गराउन बाँकी छ । यही विषयमा नेकपामा विवाद छ ।
एमसीसी बिना संशोधन पारित गराउने कसरत भइरहेका बेला छिमेकी देशको यस्तो निर्णयले नेपालमा तरंग ल्याउने देखिएको छ ।
नेकपाले एमसीसीबारे अध्ययन गर्न एक कार्यदल गठन गरेको थियो । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र स्थायी समिति सदस्य भीम रावल सदस्य रहेको कार्यदलले अध्ययन गरी प्रतिवेदन समेत बुझाइसकेको भए पनि प्रतिवेदनमा के छ भन्ने सार्वजनिक गरिएको छैन ।
यद्यपि कार्यदलका संयोजक खनालले सार्वजनिक कार्यक्रममा जस्ताको तस्तै एमसीसी पारित गर्न नसकिने र संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
