नुवाकोट, ९ माघ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा शीतभण्डार निर्माणमा अनियमितता भएको भेटिएको छ ।
परियोजनाले शीतभण्डार निर्माणका लागि अनुदान दिएको कम्पनीलाई सम्झौताभन्दा ५० लाख रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएको पाइएको हो । परियोजनाले नुवाकोटमा शीतभण्डार निर्माण गरिरहेको कम्पनी नुवाकोट शीतभण्डार प्रालिलाई बढी भुक्तानी दिएको हो ।नुवाकोट शीतभण्डार प्रालिका सञ्चालक बद्री मैनाली नुवाकोट–१ ‘ख’ मा तत्कालीन एमालेबाट विजयी प्रदेश सांसद हुन् । राजनीतिक पहुँचकै आधारमा अनुदान लिएर उनले विदुर नगरपालिका–२ गँगटेमा ‘नुवाकोट शीतभण्डार’ को भौतिक संरचना बनाइरहेका छन् । कार्यविधिअनुसार शीतभण्डार निर्माण गरिरहेको कम्पनीलाई एक किस्ता भुक्तानी गर्न बाँकी रहँदै तेस्रो किस्तामै बढी रकम भुक्तानी दिइएको हो ।
शीतभण्डार निर्माणका लागि परियोजनाले प्रालिसँग १८ करोड ७८ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । त्यसमध्ये १० करोड ५० लाख रुपैयाँ परियोजनाले अनुदान दिने र बाँकी आठ करोड २८ लाख प्रालिले व्यहोर्ने सहमति भएको थियो । तर, परियोजनाले निर्माण कार्य नै नसकी प्रालिलाई ५० लाख रुपैयाँ अतिरिक्त भुक्तानी दिएको छ । शीतभण्डार बनिनसक्दै प्रालिले परियोजनाबाट ११ करोड पाँच लाख ५९ हजार एक सय ५१ रुपैयाँ भुक्तानी पाइसकेको छ ।शीतभण्डार निर्माण सम्बन्धमा बनेको कार्यविधिअनुसार विभिन्न चार चरणमा निर्माण कार्यको भुक्तानी गर्ने उल्लेख छ । जसमध्ये पहिलो चरणमा २० प्रतिशत, दोस्रो र तेस्रो तरणमा ३०–३० प्रतिशत र अन्तिम चरणमा २० प्रतिशत भुक्तानी गर्ने उल्लेख छ । परियोजनाका अनुसार प्रालिलाई अन्तिम किस्ताको रकम भुक्तानी गर्नै बाँकी छ । तर, एक किस्ता बाँकी रहँदै प्रालिले बढी रकम पाइसकेको छ ।
परियोजनाले शीतभण्डार निर्माणका लागि प्रालिसँग २४ असार ०७५ मा सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार प्रालिले दुई वर्षमा शीतभण्डार निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । तर, निर्माण कम्पनीले एक वर्षकै अवधिमा ११ करोड भुक्तानी पाएको छ ।परियोजनाले गत आर्थिक वर्षमै भुक्तानी दिएको हो । भुक्तानी दिने परियोजनाका अधिकांश कर्मचारी ‘मोबाइल भ्यान’ खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि हाल निलम्बनमा छन् । प्रालिले शीतभण्डार निर्माणका लागि राखेको बैंक जमानत यही १७ माघमा सकिँदै छ ।
फरफारक हुन बाँकी नै छ स् परियोजना प्रमुख परियोजनाका प्रमुख डा।रेवतीरमण पौडेलले प्रालिलाई दिनुपर्ने अन्तिम किस्ता बाँकी नै रहेको बताए । ‘फाइनल बिलिङ नै भएको छैन,’ उनले भने, ‘हिसाब किताब फरफारक हुनै बाँकी छ ।’ हिसाब किताब नै फरफारक नभई किन बढी भुक्तानी गयो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० को भुक्तानी बाँकी नै छ, यसको फरफारक हुन्छ ।’
बढी रकम फिर्ता गर्न प्रालिलाई परियोजनाको पत्र सम्झौताभन्दा बढी रकम भुक्तानी भएपछि परियोजनाले रकम फिर्ता गर्न प्रालिलाई केही समयअघि पत्राचार नै गरेको छ । तर, हालसम्म रकम फिर्ता नभएको स्रोतले जानकारी दियो । सम्झौता रकमभन्दा बढी भुक्तानी दिएकोलगायत सम्बन्धमा कृषि मन्त्रालयले पनि परियोजनासँग स्पष्टीकरण मागेको छ ।
कार्यविधि संशोधन गरी भ्याट भुक्तानी कृषि मन्त्रालयले शीतभण्डार निर्माणका लागि ०७४ मा शीतभण्डार गृह स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि ल्यायो । तर, अर्को वर्ष नै ०७५ मा कार्यविधि संशोधन ग¥यो । त्यसमार्फत भ्याटको हकमा सम्झौताबमोजिमको प्रतिशतका आधारमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरियो । ११ असोज ०७५ मा कार्यविधि संशोधन गरिएको थियो ।
२४ असार ०७५ मा सम्झौता भइसकेको नुवाकोटको शीतभण्डारलाई पनि भ्याट फिर्ता गर्ने गरी साविकमा सम्झौता भई कार्यान्वयनमा रहेका शीतभण्डारलाई पनि यो सुविधा दिने गरी कार्यविधिमा व्यवस्था गरियो । जसले साढे ११ करोडसम्म सरकारी अनुदान पाएका कम्पनीलाई पनि भ्याट फिर्ता दिने गरी बाटो खोलिदियो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
