अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले दिने ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकृत गर्ने नगर्ने बहसले राजनीति वृत्त तातिरहेको बेला सरकारले भने एमसीसीलाई अघि बढाएको हो ।
सूचीमा ७ लाख ५३ हजार अमेरिकी डलर बराबरका सामग्री, उपकरण र सवारीसाधन छन् ।मिलेनियम च्यालेन्ज कम्याक्ट सम्झौता संसदमा अनुमोदनका लागि दर्ता भएसँगै यो अनुदान सहायतालाई लिएर सत्तारुढ दल नेकपाभित्र तीव्र मतभेद छ । सरकारले ७ लाख ५३ हजार अमेरिकी डलर बराबरको सामग्री, उपकरण र सवारी साधन आयात गर्ने सूचि स्वीकृत गरेको हो । उपकरण र सवारीसाधनको आयातमा भन्सार छुटको प्रकृया सुरु गरेको अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।
अन्नपूर्ण पोष्टमै मानव तस्करीको नयाँ रुट ‘उड्छन् बाकु, पुग्छन् दुबई’ शिर्षकमा मुख्य समाचार छ ।अजरबैजानको भिसा लिएर यूएई गएकाहरुमा १ सय ३६ जना महिला र ५ जना पुरुष छन् । यसरी एक महिना भित्रमा उनीहरु हराएका हुन् । २०७२ सालदेखि प्रतिबन्ध लगाएकाले हरेक हत्कन्डा प्रयोग गरेर त्यहाँ पुर्याउने गरेका छन् ।
नयाँ पत्रिका दैनिकमा ‘बुढीगण्डकीका नाममा पेट्रोलियम उपभोक्ताबाट संकलित ४० अर्ब निष्क्रिय’ शिर्षकमा मुख्य समाचार छ ।आयोजनाको लगानी मोडालिटी अझै तयार नभएको समाचारमा उल्लेख छ । जनताबाट हालसम्म संकलित रकमबाट २ सय ६६ मेगावाटको अयोजना सम्भव हुने भएको छ ।
बुढीगण्डकी गेजुवालाई नै दिने ओली सरकारको निर्णय छ । वार्ता गरी सम्झौता गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । तर क्षमता घटाउन सरकार सहमत नभएपछि सम्पनी सम्पर्क बाहिर रहेको छ ।
नयाँ पत्रिकामा नै किसानको बक्यौता नतिर्ने अन्नपूर्ण, इन्दिरा र लुम्बिनी चिनी मिलको बैंक खाता रोक्का गरिँदै शिर्षकमा मुख्य समाचार छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उनीहरुलो खाता रोक्का गर्न अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गर्दै छ ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
