काठमाडौं । सरकारले समायोजन र एकीकरणमा गएका सामुदायिक विद्यालयका लागि कम्तीमा साढे २ लाखदेखि बढीमा ६० लाख रुपैयाँसम्म अनुुदान रकम उपलब्ध गराउने भएको छ।
२०७४ साल चैत मसान्तसम्म कम्तीमा एक शैक्षिक सत्र पूरा गरेका र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को कार्यान्वयन पश्चात् स्थानीय तहले विधि सम्मत् ढंगले समायोजन गरेका विद्यालयहरुलाई एक पटकका लागि उक्त अनुदान उपलब्ध गराईने गरी शिक्षा मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माण गरेको छ ।
दुई वा दुईभन्दा बढी विद्यालय र कक्षाहरु एकआपसमा समायोजन र एकीकरण भएका विद्यालयलाई प्रोत्साहन अनुदान दिन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको हो।
मन्त्रालयले सार्वजनिक विद्यालय समायोजन एवम् एकीकरण कार्यान्वयन कार्यविधिअनुसार अनुदान रकम उपलब्ध गराउन लागेको हो। कार्यविधिअनुसार समायोजन भएका विद्यालयले अनुदानका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।
समायोजन र एकीकरणमा जान चाहेका विद्यालयले समायोजन भएका विद्यालयको नाम, विद्यार्थी संख्या, कायम रहेको विद्यालय, समायोजन भएको तह र कक्षा, समायोजित कक्षा संख्या र स्थानीय तहको निर्णयसमेत संलग्न गराएर निवेदन दिनुपर्नेछ। निवदेन आगामी असार ३ गतेभित्र पठाइसक्नुपर्ने शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जनाएको छ।
कक्षा ५ सम्म संचालित कुनै विद्यालय कक्षा ५ सम्म संचालित अर्को विद्यालयमा समायोजन भएमा २५ लाख, कक्षा ३ सम्म संचालित विद्यालय कक्षा ८ सम्म संचालित विद्यालयमा समायोजन भएमा ३० लाख, कक्षा ३ सम्म संचालित विद्यालय कक्षा १० वा १२ सम्म संचालित विद्यालयमा समायोजन भएमा ३५ लाख र कक्षा ५ सम्म संचालित विद्यालय कक्षा ८ सम्म संचालित विद्यालयमा समायोजन भएमा ३५ लाख अनुदान पाउने छन् । यस्तै कक्षा ५ सम्म संचालित विद्यालय कक्षा १० वा १२ सम्म संचालित विद्यालयमा समायोजन भएमा ४० लाख, कक्षा ८ सम्म संचालित विद्यालय कक्षा ८ सम्म संचालित विद्यालयमा समायोजन भएमा ४५ लाख, कक्षा ८ सम्म संचालित विद्यालय कक्षा १० वा १२ सम्म संचालित विद्यालयमा समायोजन भएमा ५० लाख र कक्षा १० वा १२ सम्म संचालित विद्यालय कक्षा १० वा १२ सम्म संचालित विद्यालयमा समायोजन भएमा ६० लाख रुपैंया अनुदान पाउने छन् ।
यसैगरी कक्षा घटाएर सार्वजनिक र सार्वजनिक विद्यालय समायोजन वा एकीकरण भएमा आधारभूत तहको हकमा समायोजन भई बन्ने विद्यालयले समायोजन भएको प्रति कक्षा पाँच लाखका दरले र समायोजित भई जाने विद्यालयले समायोजनमा गएको प्रतिकक्षा दुई लाख पचास हजारका दरले प्रोत्साहन अनुदान पाउनेछ । माध्यमिक तहको हकमा समायोजन भई बन्ने विद्यालयले समायोजन भएको प्रति कक्षा दश लाखका दरले र समायोजित भई जाने विद्यालयले समायोजनमा गएको प्रतिकक्षा पाँच लाख रुपैंयाका दरले प्रोत्साहन अनुदान पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
उक्त मापदण्ड यस्तो छ :-
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
