सुषमा महरा
प्रवन्ध निर्देशक, फेशियल हाउस
कोभिड–१९ ले देश थला परेको छ । कल कारखाना ब्यवसाय सबै ठप्प छ । दुई महिना देखिको लकडाउन त्यस माथी सरकारको निर्णयले आममानिस पिडामा छन् भने भर्खर उद्यम तिर उठेका महिलाहरु फेरि २० औं शताब्दीमा धकेलिने भएका छन् । सरकारले रिफाइन्नान्सिङ अर्थात पुनर्कर्जाको कुरा ल्याएको छ । कोभिडबाट सिर्जित लगडाउनका कारण उद्योग ब्यापारमा परेको असरलाई कम गर्ने गरि बजेट मार्फत ५ प्रतिशत ब्याजमा पुनर्कर्जाको ब्यवस्था गरिएको छ ।
यसका लागि सरकारले ५० अर्बको पुनर्कर्जा कोषको ब्यवस्था गरेको छ । रुग्ण उद्योगको उत्थानको कुरा पनि बजेटमा छ ।तर सरकारले बुझनु पर्ने तथ्य के हो भने अधिकांश स–साना पसलहरु महिला ब्यवसायले सञ्चालन गरेका छन् । घरको चुलो देखि चौकासम्म समाल्ने र परिवारको विश्वास जित्दै विहेको समयमा आमाले दिएको तिल्हरी समेत बेचेर लगानी गरेका लाखौ पसल र अर्वौ रुपैयाँ डुब्दै छ । ती व्यवसायीहरुलाई एकातिर घर परिवारको पिरलो छ । ब्यवसाय गर्न तम्सीयो अर्को तिर घर भाडाले पिरोलेको छ । कसरी पसलको भाडा तिर्ने र आगामी दिनमा ब्यवसाय कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर ? तर सरकारको ध्यान यतातिर पटकै नपुगेको देखिन्छ ।
नेपाल सरकारले कहरको बस्तुस्थीति माथि खासै ध्यान दिएको देखिदैन र महामारीमा पनि मौका छोप्दै छ । अब फेरि जेठ २५ सम्ममा कर बुझाउनुपर्ने भनेर सुचना जारी गरेको छ । तसर्थ सरकारले अहिलेको अवस्थालाई नबुझेको हो या बुझेर पनि बुझ् पचाएको हो, बुझ्नै मुस्किल परेको छ । देशमा जनतालाई राहतको नाममा आफनो कार्यकर्ता पोसाउने काम मात्र सरकारले गर्यो । यदि साँचै नै जनतालाई राहात नै दिनुपर्ने भए नगदै राहत प्याकेज सरकारले घोषणा गर्नुपर्ने थियो । यसलाई तीन तहको सरकारले सजिलै आफना नागरिकलाई बैंक खाता मार्फत वितरण गर्न सक्थ्यो । यसबाट पनि सरकार चुक्यो । र आगामी दिनमा यस किसिमले राहत वितरणमा थप चुनौती देखिने छ । सहजै जनताको घर दैलोमा पुग्ने उपायलाई सरकारले अंगिकार गर्न नसक्नु सुखद हुनै सक्दैन, त्यसैले यो बिडम्बनापूर्ण छ । अर्को पक्ष अब आगामी दिनमा कसरी साना सटरमा संचालित व्यवसाय बचाउने भन्ने तर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।
यसका लागि सरकारले लकडाउन अवधि भरिको भाडालाई सर्वोच्च अदालतको नजीरलाई टेक्दै शुन्य समय घोसणा गरिदिने हो भने ब्यवसायहरु टिक्ने वातावरण बन्ने थियो । यसका लागी विभिन्न तर्कहरु आइराखेको छ । जस्तै घरको बैंक लोन होला वा घर वाहाल मिनाहा गरे उपर्युक्त हुने थियो । करमा समायोजन गर्ने घोषणा गरेका छन । तर यो कार्यन्वयन हुने अवस्था पनि देखिदैन । त्यसकारण यसमा शुन्य समयको घोषणा गरेर साना ब्यवसायीहरुलाई राहत दिन सकिन्छ र घर वालाहरुलाई पनि लकडाउन अवधिभरलाई ब्याज मिनाहा गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले यही बेला भाडामा दिनका लागि बनाइएका घरहरुलाई घर भाडा ब्यवसाय दर्ता गर्न लगाउने हो भने कसले के प्रयोजनका लागि घर निर्माणगरीरहेका छ र कति लगानी गरेको छ कति भाडा उठाउछ भन्ने समेत तथ्याङ निकाल्न सजिलो हुनेछ ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
