वन्दना ढकाल
चालीस र पचासको दशकको चर्चित पत्रिका ‘अस्मिता’को कुनै अंकमा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. अरुणा उप्रेतीको प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी खोजमूलक लेख प्रकाशित भएको थियो । त्यसमा कसरी विकसित देशहरूले नेपाली महिलाको शरीरलाई परिवार नियोजनका साधनको परीक्षणस्थल बनाइरहेका छन् भन्ने यथार्थको उद्घाटन थियो ।
प्रजननको पूर्ण भार महिलाले बोक्नुपर्ने हुनाले परिवार नियोजनका साधनको अत्यधिक प्रयोगकर्ता महिला नै बन्नुपर्ने दबाब र त्यसैको जगमा टेकेर नेपाली महिलाको शरीर प्रयोगशालामा रूपान्तरित भइरहेको सन्दर्भ बुझ्न उक्त लेख निकै उपयोगी छ । अरुणा उप्रेतीका महिला स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न लेखले यस्ता गहन विषयमा केन्द्रित भएर मुद्दाको उठान गरेको वर्षौँ भइसकेको छ । तर पनि यी सन्दर्भले मूल विषयको रूपमा खासै स्थान पाउन सकेको पाइँदैन ।
नेपाली महिलाको स्वास्थ्यमा अत्यधिक प्रभाव परिवार नियोजनका अस्थायी साधनले पार्ने गरेको छ । तर यस विषयमा न्यून मात्रामा बहस हुने गरेको छ । अस्थायी साधनको प्रयोग गर्न अधिकांश नेपाली महिला बाध्य छन् । बच्चा जन्माउने र हुर्काउने जिम्मेवारीमा महिला प्रमुख भएपछि परिवार नियोजनको भूमिकामा पुरुष अग्रसर हुनुपर्ने हो । तर यो दायित्वबाट पुरुष नै भागिरहेको छ र महिलालाई अगाडि सारिरहेको छ ।
आफ्नो स्वास्थ्यलाई दाउमा राखेर सानो परिवारका नारालाई केवल महिलाले मात्र व्यवहारमा ल्याइरहेको देखिन्छ । त्यसैले शरीरलाई हानि भोग्दाभोग्दै पनि महिलाहरू अस्थायी साधन प्रयोग गर्न बाध्य छन् । नियोजनका विभिन्नखाले औषधीको प्रयोगबाट महिलामा पर्ने दीर्घकालीन नकारात्मक असरबारे हामीकहाँ कमै चर्चा हुन्छ । यसैका कारण नेपाली महिलाको शरीर विभिन्न औषधीका परीक्षणशाला बन्दै गइरहेको छ ।
विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारण हुने विज्ञापनले पनि पुरुषलाई नियोजनसम्बन्धी दायित्वबाट कटाउँदै लगेको देखिन्छ । र, बच्चा महिलाले जन्माउने भएकाले नियोजनको जिम्मेवारी पनि महिलाले नै लिनुपर्ने खालका नैतिक उपदेशसहितका विज्ञापन र ‘जनचेतना’ यत्रतत्र पाइन्छ । नियोजनले महिलालाई नै फाइदा हुने, व्यक्तित्व विकास हुने, स्वास्थ्य ठीक हुनेजस्ता ‘फाइदामूलक’ विज्ञापनले साँच्चै महिलाप्रति राज्य संवेदनशील छ भन्ने भ्रम छरेको छ । तर राज्यको यो नखरा पुरुषलाई फुक्काफाल बनाउने निरन्तरको प्रयत्न हो ।
नेपालमा परिवार नियोजनको कार्यक्रम सुरुवात भएको ५५ वर्ष भइसकेको छ । यसबारे स्वास्थ्यमन्त्रीदेखि सरोकारवालासम्म बोलिरहेका छन् । परिवार नियोजनका साधनको प्रयोग बढाएर बढोत्तरी भइरहेको जनसंख्यालाई नियन्त्रणमा ल्याउने योजना पनि अघि सारिएको छ । तर सञ्चारमाध्यममा आएका भनाइका आधारमा हेर्दा ‘नियोजनको जिम्मेवारी महिलाको मात्रै होइन है, पुरुषको पनि हो’ भन्नेमा योजनाकार पनि सचेत नभएको देखिन्छ । यसरी महिला र पुरुषलाई बराबरी बाँडिनुपर्ने यो दायित्वमा महिलालाई मात्र केन्द्रमा राखी पुरुषलाई उल्लेखै नगरी जोगाइएको छ ।
एउटा अनलाइन फिचरमा सातौं पटक गर्भवती हुने मुगुकी महिलालाई निशुल्क परिवार नियोजनको चाहना, बेनीकी एक महिलाको अस्थायी साधन प्रयोग गर्न नचाहने श्रीमान् र चक्की खाँदा ज्यानले नसहनेको पीडा, गोरखाकी अर्की महिलाको कम्मर दुःख्छ भनेर स्थायी बन्ध्याकरण गर्न नमान्ने श्रीमान् र उनलाई पनि तीनमहिने सुई र पिल्स दुवैले स्वास्थ्य खराब भएको पीडा छ । यी तीनैले स्थायी समाधान खोजेको भनिएको छ ।
उल्लेखित घटनालाई प्रतिनिधि मान्दै नेपालमा परिवार नियोजनका अस्थायी र स्थायी साधनको उपलब्धता, प्रयोगकर्ता वा महिलाको पहुँच र त्यसको प्रभावकारितामा केन्द्रित भएर फिचर तयार पारिएको छ । साथै सोही विषयमा विज्ञ डाक्टरहरूको पनि राय लिइएको छ । तर यी सबैले महिलाले प्रयोग गर्ने साधनमा अत्यधिक र पुरुषले प्रयोग गर्नेमा भरसक्के कममात्र बोली खर्चिएका छन् ।
माथि उल्लेखित महिलाको स्वास्थ्यसम्बन्धी पीडालाई यथातथ्य अगाडि राख्दा पनि अस्थायी साधनको प्रयोगले महिलाको स्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक असरलाई ‘भ्रम’को संज्ञा दिएका छन् । र यही भ्रमका कारण अस्थायी साधनका प्रयोगकर्ता अर्थात् महिलाको संख्या घटेको जानकारी पनि दिएका छन् । अस्थायी साधनको प्रयोगले महिलाको स्वास्थ्यमा आउने नकारात्मक असरलाई विज्ञले नै बेवास्ता गर्दै ‘सामान्य’ भनेका छन् ।
सन् १९९४ को ‘इन्टरनेसनल कन्फरेन्स अन पपुलेसन डेभलपमेन्ट’ (आइसिपिडी)को प्रतिबद्धताका अनुसार प्रजनन अधिकार महिलामा निहित हुने, कहिले गर्भवती हुने, कति ओटा र कतिको फरकमा जन्माउने, गर्भपतन गर्ने/नगर्ने सम्पूर्ण निर्णय महिलाको प्रजनन अधिकारभित्र भएको मानेको छ । यो प्रतिबद्धतामा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेको छ ।
विभिन्न खालका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा प्रतिबद्धता जनाउन नेपाल अगाडि नै बढ्छ, तर कार्यान्वयनमा भने हात बाँधेर बस्छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाएपछि लाजगाल त जोगियो तर लक्षित वर्ग भने पीडितको पीडितै ! विशेष परिवेशमा महिला स्वास्थ्य सुधारका केही कार्यक्रम ल्याएजस्तो देखाइए पनि कार्यभार र बोझका हिसाबले भने जहाँको त्यहीँ छ । यस प्रतिबद्धताले महिलामा प्रजनन अधिकार निहित भएको देखाए तापनि नेपालको पुरुषप्रधान सामाजिक संरचनाका कारण महिलालाई राहत मिल्ने सम्भावना न्यून छ ।
नियोजनबारे नयाँ कार्यक्रम ल्याउनु वा प्रतिबद्धता गर्नुले नेपाली महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यमा कुनै उल्लेख्य सुधार आउनेवाला छैन । किनभने समाज, सरकार र सरकारी संरचना पुरुषप्रधान छ । पुरुषले आफ्नो जिम्मेवारीको दायित्व महिलाका काँधमा सरक्क सारेर चोखो बन्ने प्रवृत्तिको समुच्चयका रूपमा सरकारी योजना देखापरेको छ ।
पारिवारिक हिसाबले नियोजनका लागि जति महिला अग्रसर हुन्छे वा उनीहरूमा बाध्यता छ, त्योभन्दा बढी पुरुषलाई संलग्न गराउन सरकारी निकाय उद्यत हुनुपर्ने हो । महिलाले प्रयोग गर्ने साधनका तुलनामा पुरुषका प्रयोग गर्ने साधन कम हानिकारक मानिन्छ । तर, सरकारले अस्थायी साधन प्रयोगमा पुरुषलाई संलग्न गराउन अग्रसरमा लिँदैन ।
नियोजनको जिम्मेवारीबाट पुरुषलाई कटाएर महिलालाई झन् जोखिम पनि थपेको देखिन्छ । यतिमात्र होइन, बच्चा जन्माउनेदेखि नियोजन गर्नेसम्मका सम्पूर्ण दायित्व महिलामा लादेर राज्य देशको जनसंख्या ‘नियन्त्रण’मा लागिपरेको छ । त्यसैले पुरुषप्रधान समाज, पुरुषप्रधान सरकार र महिलापीडक नीतिका कारण महिलाहरू झन् झन् पीडित हुँदै गइरहेका छन् ।
प्रजनन स्वास्थ्य र प्रजनन अंगका रोगबारे नेपाली महिलाहरू खुलेर बोल्ने प्रवृत्ति छैन । अझै प्रजनन र नियोजनसम्बन्धी समस्यालाई गोप्य राख्दै विस्तार विस्तार कालको मुखमा धकेलिन बाध्य छन् लाखौं महिलाहरू ।देशका महिलालाई नागरिकै भन्न इन्कार गर्ने राज्यले खुलेर बोल्न नसक्ने, नचाहने र रोग लुकाउनेजस्ता कुरीतिबाट ग्रसित महिलाहरूको मौनताको फाइदा कतिन्जेल लिने हो कुन्नि ?
-इसमता
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
