काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालमा फाइभजी परीक्षण गर्न कार्यविधि तयार गरेको छ । प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले नेपाल टेलिकम मार्फत हुने फाइबजी परीक्षणको लागि सबै प्रक्रिया र कागजपत्रबारे कार्यविधि तयार गरेको हो ।
जसमा परीक्षणको लागि निवेदन गर्नुपर्ने विषय, नेटवर्क निर्माण, परीक्षण अवधि, सेवा शुल्क र फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, उपकरणको व्यवस्थापन तथा विवरणलगायतको प्रक्रिया तोकेको छ ।
नियामकले फाइभजीको लागि सबै प्रक्रिया स्पष्ट पारेसँगै नेपाल टेलिकमलाई पाचौं पुस्ताको प्रविधि भित्र्याउन र सञ्चालन गर्न बाटो खुल्ला हुनेछ ।
फाइभजीसहितको नयाँ प्रविधि परीक्षण गर्नको लागि नेटवर्क निर्माण गर्नुपर्नेछ भने यसअन्तरगत आवश्यक पर्ने उपकरणहरुको आयात, जडानको कार्य स्वीकृत पाएको ३ महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने प्राबधान राखिएको छ ।
त्यसैगरि यस्तो अवधिभित्र आवश्यक उपकरणहरु आयात तथा जडान सम्बन्धी कार्यमा कुनै प्रगति नदेखिएको खण्डमा प्राधिकरणले स्वीकृति फिर्ता लिनसक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
जसमा फाइबजी परिक्षण गर्दा ग्रामिण भेग र शहर दुबै क्षेत्रलाई समेट्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै परीक्षण अवधि, निशुल्क परिक्षण हुने समेत निर्णय भएको छ ।
नयाँ प्रविधिको परीक्षणको लागि प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने तर त्यस्तो फ्रिक्वेन्सी परीक्षण समाप्त भएपछि कम्पनीले फिर्ता गर्नुपर्ने कार्यबिधिमा लेखिएको छ ।
यस्तो परीक्षण काल भने १ वर्षको लागि हुने र सो अवधिमा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर छुट हुनेछ । यस्तो अवधिमा परीक्षण कालभरी सेवा प्रदायकले कुनैपनि ग्राहकसँग कुनैपनि प्रकारको शुल्क लिन नपाउने गरि कार्यबिधिले बन्देज लगाएको छ।
टेलिकमले यसअघि नै फाइभजी परीक्षणको लागि अनुमति मागिसकेको र ७०० वा ८०० मेगाहर्ज ब्यान्ड तथा २६०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा फाइभजी परीक्षण गर्न खोजेको छ । कार्यविधिअनुसार सन् २०२२ भित्रै नेपालमा फाइभजी परीक्षण हुनेछ ।
फाइभजीलगायत नयाँ प्रविधि परीक्षणसम्बन्धी कार्यविधि यस्तो छ
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
