काठमाडौं । मधेस प्रदेशका पूर्व प्रमुख डा. राजेश अहिराजले मानव अधिकार आयोग हुँदाहुँदै मधेसी आयोग गठन गर्नुले मधेसीलाई मानव नठानेको प्रमाणित हुने बताएका छन् ।
बुधवार विश्व परिवेशमा प्रजातन्त्र र मानव अधिकार रक्षार्थ सञ्चार वकालत कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले जुन देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य र न्याय पूर्णरुपले निःशुल्क र समान स्तरको हुँदैन, त्यो देशमा नागरिक समान बन्न नसक्ने बताए ।
उनले नागरिक नै समान नभएको देशमा प्रतिष्पर्धा समानस्तरको गराइराख्दा नतिजा कहिल्यै पनि समान हुन नसक्ने बताए ।
उनले पक्षीय प्राज्ञिक चिन्तन, समभावको अभाव, व्यवहारिक तटस्थता र संरचनागत विमेल भइराख्दा हामीले विश्व, प्रजातन्त्र, मानव अधिकार र न्याय छलफलको विषय बनेपनि अनुभुतिको विषय बन्न नसक्ने जिकिर गरे ।
उनले जुन देशले नागरिकका लागि राम्रो हावापानी, शिक्षा, स्वास्थ्यमा वातावरण बनाउन सक्दैन त्यो देशमा यि विषयहरुमा छलफल गर्नु भनेको आत्मरति बाहेक अरु हुन नसक्ने बताए ।
उनले जुन देशको संविधानले नै आफ्नो नागरिकलाई खण्डित रुपमा स्वीकार्छ त्यो देशमा संविधान भन्दा तलको कानून र नागरिकले कसरी समानताको अभ्यास गर्नसक्छ ? भन्दै प्रश्न गरे ।
संविधानले मधेसीहरुलाई नगरिकको रुपमा स्वीकार्न नसकेको आशय व्यक्त गरे । उनले मानव अधिकार र न्यायका लागि नागरिकमा समानता हुनुपर्ने बताए ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
