काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने विषयमा नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह विभाजित देखिएको छ ।
नेपाल समूहको एक पक्ष पार्टी एकतालाई केन्द्रमा राखेर अगाडी बढ्नुपर्नेमा जोड दिएको छ भने अर्काथरी भने पार्टी फुटाएरै भएपनि सरकारमा सहभागी बन्नुपर्ने तर्क गर्छन् ।
सत्तारुढ गठबन्धन भने माधव नेपाल समूहलाई सरकारमा सहभागी गराउन अझै पर्खिन तयार देखिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच भएको छलफलपछि शुक्रबार र शनिबारसम्म माधव नेपाललाई निर्णय गर्न पर्खिने सहमति भएको छ ।
सत्तारुढ गठबन्धनमा माधव नेपाल पक्ष सरकारमा नआए के-कति मन्त्रालय बाँड्ने भन्ने अनौपचारिक छलफल भए पनि टुंगो लागेको छैन । नेपाल पक्ष सरकारमा आए ६ वटा मन्त्रालय दिने समझदारी छ ।
नेपाल पक्ष सरकारमा नआएको अवस्थामा माओवादी र जसपाले बराबरी सात/सातवटा मन्त्रालय पाउनेछन् भने कांग्रेस ८ वटा मन्त्रालय पाउने समझदारी बनेको स्रोतले जनाएको छ ।
अहिले कांग्रेस, माओवादी र जसपाको उपेन्द्र पक्षका सांसद जोड्दा १२९ जना छन् । बहुमतका लागि १३६ चाहिन्छ । राष्ट्रिय जनमोर्चासहित १३० पुगे पनि अझै ६ सांसद आवश्यक हुन्छ ।
जसपाको महन्थ पक्षले विश्वासको मत दिए पनि पार्टी निर्वाचन आयोगले विभाजन गरिसकेको अवस्थामा उनीहरुको समर्थन देउवालाई कुनै पनि बेला टुट्ट सक्छ । त्यसैले पनि माधव नेपाललाई सरकारमा सहभागी गराउँदा सरकार सुरक्षित हुन्छ ।
माधव नेपाल पक्ष एमालेमै मिल्न गएमा सरकारलाई बहुमत कायम राख्न थप सांसद चाहिन्छ । त्यसका लागि महन्थ ठाकुर पक्षका थप सांसदलाई मन्त्री दिएर भए पनि सरकारलाई बहुमतमा लैजानेबारे पनि छलफल चलिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
तर नेपाल पक्षमा रहेका २२जना सांसदले भने कानूनी अड्चन फुकाएर भएपनि सरकारमा सहभागी बन्न नेता नेपाललाई दवाब दिएका छन् । नेपाल पक्षका सांसद मेटमणी चौधरीले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग विचारमा अलग भएकाले सँगै बस्नुको कुनै अर्थ नहुने बताए ।
‘देउवाजीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न हामीले सुरुदेखि नै पहल गरेका हौं । अहिले नै सरकारमा जान हामीलाई कानूनी अड्चनहरु छन् । तीनलाई फुकाएर एकिकृत कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गर्छौं,’ उनले भने, ‘एमाले केपी ओलीको पार्टी हो भन्छन् । उहाँहरुसँग विचार नै अलग भएपछि सँगै बसिरहनुको के अर्थ ?’
गत साउन ३ गते प्रधानमन्त्री देउवालाई नेपाल पक्षका २२ जना सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए । देउवालाई विश्वासको मत दिने सांसदहरुले अध्यक्ष ओलीसँग वारपार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । उनीहरुले पार्टीमा मिल्न नसक्ने भए कानूनी रुपमा अलग हुन सुझाव दिएका हुन् ।
‘एकताका लागि पटक–पटक छलफल र वार्ता भइसकेका छन् । अब पनि अल्मलिएर बस्न सकिँदैन । हामीले तपाईको साथमा हामी छौं भनेका छौं । उहाँ (नेपाल)ले अन्य नेताहरुसँग छलफल गर्ने जवाफ दिनुभएको छ,’ नेपाल समूहका एक सांसदले भने ।
अर्का सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठ किसानले आफूहरुको पहिलो प्राथमिकता पार्टी एकता भएको बताए । उनले सम्मानजनक एकता भए मात्र स्वीकार गर्न सुझाव दिएको बताए । सांसद श्रेष्ठले देउवा नेतृत्वको सरकार निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकाले अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार नेता नेपाललाई दिएको जानकारी दिए ।
‘हाम्रै मतबाट पुनस्र्थापित संसद् र संसद्मा मत दिएर सरकार र संसद् दुवैलाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्नुपर्छ । त्यसबारे अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार वरिष्ठ नेतालाई नै दिएका छौँ,’ उनले भने ।
यता नेपाल पक्षको अर्को समूह पार्टी फुटाएर जाने मनस्थितिमा छैन् । नेपाल पक्षका घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, रघुजी पन्तलगायतका प्रभावशाली नेताहरु एकताको पक्षमा छन् । उनीहरुले एमालेभित्र रहेर संघर्ष गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
