काठमाडौं । नेपालका अधिकांश विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री नै कुलपति रहने व्यवस्था छ । तर, प्रस्तावित योगमाया विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाउने प्रावधान हटाउन सांसद र विज्ञले संसदीय समितिलाई सुझाव दिएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयकमाथि अहिले सैद्धान्तिक छलफल चलिरहेको छ । आइतबार विधेयकमाथिको छलफलमा विज्ञ तथा सांसदहरूले प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति बन्न नसक्ने प्रावधानसहित कानुन बनाउनुपर्ने विषय उठाएका हुन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित विधेयकमा योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय प्रधानमन्त्रीलाई नै कुलपति बनाउने प्रावधान राखिएको छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा–१९ मा प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति हुने, उक्त कुलपति विश्वविद्यालयको प्रमुख र सभाको अध्यक्ष हुने प्रावधान छ ।
तर, समितिमा आमन्त्रित विज्ञले भने प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाउने व्यवस्था हटाउन सुझाव दिए । खुला विश्वविद्यालयका उपकुलपति लेखनाथ शर्माले कुनै पनि विश्वविद्यालयलाई राज्यले आर्थिक र प्रशासनिक स्वायत्तता दिनुपर्ने बताए ।
‘मिनिस्ट्री र युनिभर्सिटीको बीच एउटा कन्ट्र्याक्ट नै होस् न, युनिभर्सिटीको नेतृत्वले त्यो कन्ट्र्याक्टबमोजिम काम गर्न सकेन भने त्यसलाई बिदा गरियोस्’, शर्माले भने,‘प्रधानमन्त्री चान्सलर हुँदा ठूलो फरक त पर्ने होइन तर हेडअफ स्टेट त्यहाँ बस्दा बिनाकारण दोष लिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ, मन्त्री, प्रधानमन्त्री चान्सलर भएर युनिभर्सिटीले राम्रो काम गर्न सकेन भने को जिम्मेवार रु त्यसैले मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर चान्सलर बन्ने कुरा म सिफारिस गर्दिनँ ।’
सांसद प्रकाश पन्थले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वविद्यालय प्रमुख बनाउने प्रावधान हटाउनुपर्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीलाई ६० भन्दा बढी निकायको प्रमुख बनाउँदा सबै ठाउँमा ध्यान हुँदैन, विश्वविद्यालयमा पनि उपकुलपति बनाउँदा सबै ठाउँमा नजर पुग्दैन’, उनले भने, ‘यसरी सबै ठाउँमा ध्यान नपुग्दा त्यहाँका समस्या सामधान नहुन सक्छन् ।’
सांसद विमला राई पौड्यालले प्रधानमन्त्री कुलपति नरहँदा विश्वविद्यालय राम्रो हुन्छ भने समितिले राम्रो कुरा नै अवलम्बन गर्नुपर्ने बताइन् । त्यस्तै सांसद प्रमिला कुमारीले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवलाई सिनेटमा राखेर कुनै पनि विश्वविद्यालयले प्रगति गर्न नसकेको र अब विज्ञको सुझावअनुसार नै विधेयक तयार हुनुपर्ने बताइन् ।
अर्को सांसद जितेन्द्रनारायण देवले पनि विश्वविद्यालयको संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने बेला आएको बताए । ‘युनिभर्सिटीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी भीसीको हातमा हुन्छ, युनिभर्सिटीलाई माथि पुयाउने र तल झार्ने काम पनि भीसीकै हुन्छ, त्यसैले रजिस्ट्रार र रेक्टरलाई भीसीले नियुक्त गर्ने प्रणालीमा जाने हो कि भनेर पनि सोच्नुपर्छ’, उनले भने ।
समितिद्वारा आमन्त्रित कानुनविज्ञ खिमलाल देवकोटाले विश्वविद्यालयलाई काउन्सिल प्रणालीमा लग्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति पनि काउन्सिल गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याउनुपर्छ ।
त्यस्तै आमन्त्रित अर्का विज्ञ कृष्णमान प्रधानले नयाँ किसिमको विश्वविद्यालय बनाउने हो भने विधेयकलाई नै पुनर्लेखन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘नियमित विश्वविद्यालयभन्दा फरक बनाउने हो भने अहिले आएको प्रस्तावलाई पूर्णरूपमा पुनर्लेखन गर्नुपर्छ, यसमा प्रदेश र स्थानीय तहको पनि संलग्नता हुनुपर्छ’ उनले भने । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
