काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले नेपालका सबै जिल्लाका बिभिन्न निकायहरुसम्म गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने कार्यक्रम आगामी आर्थिक बर्षमा मूख्य प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकले समयमै गुणस्तरीय रुपमा सम्पन्न गर्न र सोही कोष परिचालन गरी सञ्चालन भएका देशभरीका नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा कार्यालय, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था लगायतका निकायहरुमा ब्रोड ब्याण्ड इन्टरनेट सेवा पुराउन समितिले सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो ।
प्रदेश १,२ र बाग्मती प्रदेशमा ग्रामिण दुर सञ्चार विकास कोष परिचालन गरी मध्य पहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना अप्टिकल फाइबर निर्माण दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरी सक्ने गरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लि. सँंग भएको सम्झौता अनुसार निर्माण कार्यको प्रगति अत्यन्त न्यून देखिएको निष्कर्ष पनि निकालेको छ ।
बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधी मन्त्रालयका अधिकारीहरुले नेपाल टेलिकमको फोर जी सेवा अप्टिकल फाईबर विस्तारमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको स्वीकार गरेका थिए । उनीहरुले ग्रामीण दुरसञ्चार बिकास कोष परियोजना गरि सञ्चालित परियोजनाहरुको विस २०७७ बैशाख सम्ममा ४४.४९ प्रतिशत वित्तिय प्रगति भएको जानकारी पनि दिएका छन् ।
बैठकले राज्यका हरेक संरचनालगायत सम्पूर्ण क्षेत्रलाई प्रविधि मैत्री बनाउने गरी सञ्चारको प्रभावकारी क्षमता अभिवृद्धि गर्दै आवश्यक कार्ययोजना अघि बढाउन मन्त्रिपरिषद कार्यालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
बैठकमा सांसदहरुले दूरसचार सेवा बिस्तारमा सरकार र नेपाल टेलिकम अत्यन्त कमजोर देखिएको भन्दै यसलाई सुधार गर्नुपर्ने बताएका थिए । सांसद टोपबहादुर रायमाझीले विकास निर्माणका कार्यमा बजेट पार्ने तर काम नसक्ने प्रवृति देखिएको बताए । अप्टिकल फाईबर बिस्तारमा देखिएको ढिलासुस्तीलाई तत्काल अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै सांसद रङ्गमती शाहीले कर्णालीको सवै क्षेत्रमा टेलिफोन सेवा विस्तार हुन नसकेको भन्दै आपत्ती जनाइन् ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
