काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको सटरहरूमा जबरजस्ती हटाउने वा बन्द गर्ने कार्य नगर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश लेखनाथ पौडेलको एकल इजलासले सामूदायिक विद्यालयबाट भाडामा लिएका सटरहरुलाई बन्द नगर्न ७ असारसम्मका लागि अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
उच्च अदालतले सामूदायिक विद्यालयहरुले भाडामा लगाएका सटरहरु तत्कालका लागि बन्द नगर्न भनेको छ।
शैक्षिक कामकारवाहीका लागि उपयोग हुनुपर्ने ठाँउमा सटरहरु भाडामा लगाएको भन्दै विद्यालयले भाडामा लगाएका सटरहरु बन्द गराइएको थियो। सटरहरुमा ताला लगाएपछि व्यवसायीहरुले उच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए।
महानगरको निर्देशन अनुरुप नगर प्रहरीले व्यवसायीहरुका सटरमा ताला लगाएको थियो । अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने बिषयमा असार ७ गते पक्षविपक्षविचको छलफलपछि टुंगो लाग्ने छ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।