सफल अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार दक्ष तथा अनुभवी जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन हो । अर्थतन्त्रको गतिलाई जनशक्तिको उत्पादकत्वले निर्धारण गरेको हुन्छ । दक्ष, अनुभवी, प्रतिस्पर्धी तथा उत्पादनशील जनशक्ति भएको मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र पनि सबल भएको उदाहरण विश्वमा धेरै छन् ।
विश्वका शक्तिशाली अर्थतन्त्रको रूपमा चिनिएका अमेरिका, चीन, जापानलगायत देशले हासिल गरेको आजको आर्थिक उपलब्धिको मुख्य आधारका रूपमा दक्ष तथा सिर्जनशील जनशक्तिलाई लिइन्छ । तर, पछिल्ला दुई वर्षमा कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्रको मुख्य आधार नै सबैभन्दा धेरै जोखिममा परेको अवस्था छ । कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न विश्वका अधिकांश राष्ट्रहरूले बन्दाबन्दी (लकडाउन) गरे । मानवीय गतिविधि पनि घरभित्रै सीमित रह्यो । फलस्वरूप आर्थिक गतिविधि करिब ठप्पजस्तै भयो ।
‘मानव संसाधनमा परेको मनोवैज्ञानिक असरको नतिजा आगामी दिनमा झनै भयावह हुन सक्ने जोखिम छ । विकसित राष्ट्रहरूमाभन्दा अविकसित र विकासशील राष्ट्रहरूमा रोजगारी गुमाउँदाको मनोवैज्ञानिक असर झनै गहिरो रूपमा देखिनेछ ।’
कोरोनाका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा ३.५ प्रतिशतले संकुचित हुनुको प्रमुख कारण जनशक्ति घरभित्र सीमित हुनु थियो । जनशक्ति घरभित्र थुनिँदा उत्पादकत्व घट्न जाँदा समग्र अर्थतन्त्र ऋणात्मक भएको कुरालाई कसैले नकार्न सक्दैन ।
कोरोना महामारी सुरु भएसँगै विश्वभर करोडौंले रोजगारी गुमाए । लाखौं उद्योग/व्यवसाय बन्द भए । कोरोनाले श्रमिकको रोजगारी मात्रै खोसेन दीर्घकालीन रूपमा मानोवैज्ञानिक असरसमेत छोडेको छ । मानव संसाधनमा परेको मनोवैज्ञानिक असरको नतिजा आगामी दिनमा झनै भयावह हुन सक्ने जोखिम छ । विकसित राष्ट्रहरूमाभन्दा अविकसित र विकासशील राष्ट्रहरूमा रोजगारी गुमाउँदाको मनोवैज्ञानिक असर झनै गहिरो रूपमा देखिनेछ ।
नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा आर्थिक वृद्धि ६.४ प्रतिशत रहेकामा आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा २.१२ प्रतिशतले नकारात्मक हुन पुग्यो । गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ४.०१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिए पनि कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण अझ घट्ने सम्भावना छ । कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि भन्दै जारी लकडाउन, निषेधाज्ञाजस्ता विश्वव्यापी अभ्यासबाट अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक प्रविधिको उन्नति तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने स्रोतका रूपमा रहेको जनशक्तिमा उच्च चाप पर्न गयो । जसको असर तत्कालभन्दा पनि आगामी दिनमा भयावह रूपमा प्रकट हुने जोखिम छ।
‘सरकार र निजी क्षेत्र मात्र नभई राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई देश विकासमा परिचालन गर्ने योजना बनाउनुुपर्छ । कार्यकर्तालाई चुनावमा मात्र प्रयोग गर्ने होइन राष्ट्र निर्माणका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने एजेन्डा राजनीतिक दलसँग हुनुपर्छ । तर, विडम्बना नै भन्नुपर्छ नेपालका राजनीतिक दलका नेताले कसरी चुनाव जित्ने भन्ने मात्र सोचेको देखिन्छ ।’
यद्यपि कोरोना महामारीले पीडासँगसँगै सचेतना पनि गराएको छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि अवलम्बन गरिएको लकडाउनको अवधिमा घर–घरमा उद्यमशीलता (इन्टरपे्रनर) को जन्म भएको छ । बाध्यताले मानिसहरू उत्पादनशील हुँदो रहेछ भन्ने पनि देखिन्छ । यस्तो खालको उत्पादनशीलताले निरन्तरता पाएको खण्डमा समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ । अहिले देखिएको उद्यमशीलतालाई दीर्घकालीन बनाइ आर्थिक पुनरुत्थानका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि राज्य तथा निजी क्षेत्रले सामूहिक रूपमा सहकार्य गरेर अघि बढ्नु अति आवश्यक छ । अबको लगानी अहिलेको उद्यमशीलता बचाएर सीप विकासमा केन्द्रित गर्नुपर्छ।
त्यसका लागि अहिलेको शैक्षिक प्रणालीमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । त्यसैगरी सीप नभएकालाई सीप दिने, सामान्य सीप भएकालाई अर्धदक्ष र अर्धदक्षलाई दक्ष बनाउँदै लैजानु जरुरी छ । जनशक्तिको तालिम तथा सीप विकासमा अत्यधिक लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । शिक्षित व्यक्ति प्रविधिको प्रयोगमा अभ्यस्त छ, त्यस्तो व्यक्तिका लागि सहज भए पनि सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा तालिम तथा सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरेर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर आर्थिक पुनरुत्थानमा योगदान दिन सकिन्छ।
जनशक्ति उत्पादनको सन्दर्भमा कुरा गर्दा सरकार र निजी क्षेत्र मात्र नभई राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई देश विकासमा परिचालन गर्ने योजना बनाउनुुपर्छ । कार्यकर्तालाई चुनावमा मात्र प्रयोग गर्ने होइन राष्ट्र निर्माणका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने एजेन्डा राजनीतिक दलसँग हुनुपर्छ । तर, विडम्बना नै भन्नुपर्छ नेपालका राजनीतिक दलका नेताले कसरी चुनाव जित्ने भन्ने मात्र सोचेको देखिन्छ । चुनाव जितेर गएपछि दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि योजना बनाएर मन्त्रालय चलाउने भन्ने विषय कसैले सोचेको देखिन्न । मानव संसाधन र दक्ष जनशक्तिबिना सबल अर्थतन्त्र सम्भव छैन।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने दक्ष जनशक्ति उत्पादनको दृष्टिकोण शून्यकै अवस्थामा छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका करिब ४० लाख नेपाली युवामध्ये १५ देखि २० लाखसम्म स्वेदश फर्कन्छन् भन्ने आकलन गरिएको थियो । तर, यसको वास्तविक स्थिति कस्तो छ भन्नेबारे कुनै तथ्यांक संकलन गरिएको छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय तहले सहकार्य गरेर यथार्थ तथ्यांक निकाल्न सक्थे । तर, त्यसो गरेनन् । वैदेशिक रोजगारीमा प्राप्त हुने मासिक २५ देखि ३० हजार रुपैयाँ आम्दानी स्वदेशमै प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सकेको भए राज्यले प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्थ्यो । कोरोनाका कारण स्वदेश फिर्ता आएका युवाहरूलाई देशका विभिन्न क्षेत्र (कृषि, जलविद्युत्, पूर्वाधार) हरूको निर्माणमा प्रयोग गर्ने योजना सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर तय गर्नुपर्नेमा हुन सकेको देखिए ।
भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा रहेको नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा करिब पाँच लाखको हाराहारीमा भारतीय श्रमिकहरू कार्यरत छन्। कोरोनाका कारण ती श्रमिक आफ्नो देशमा फिर्ता गए पनि भारतीय श्रमिक रहेको क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगारीबाट कोरोनाका कारण फर्केका नेपालीलाई नै काम दिन सकिन्थ्यो । यसबाट ठूलो रकम विदेशिनबाट जोगिने थियो । तर, यस्तो खालको काम गर्ने सोच र इच्छाशक्ति भएको राजनीतिक नेतृत्व देखिएन।
देशमा सबैभन्दा ठूलो सन्जाल (नेटवर्क) सरकारसँग र त्यसपछि निजी क्षेत्रका संगठन तथा राजनीतिक दलहरूसँग रहेको देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा हरेक वडा–वडामा बेरोजगारको सूची संकलन गरी उनीहरूलाई उपयुक्त सीप प्रदान गर्दै स्थानीयतहमै काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउन धेरै गाह्रो विषय होइन । तर, सरकार, राजनीतिक दलहरू र निजी क्षेत्रसँग दृढ इच्छाशक्ति भने हुनुपर्छ । मुलुकमा स्थानीय उत्पादन (प्रडक्ट) को प्रशस्त सम्भावना छ र स्थानीय उत्पादनलाई परिचालन गरेर अर्थतन्त्रमा कायापलट गर्न सकिने अवस्था छ।
यस्तो काम जतिखेरै सुरु गर्न सकिने भएकाले ढिला भयो भन्नु पर्दैन । सरकार र निजी क्षेत्रले गुरुयोजना बनाएर आ–आफ्ना सन्जाललाई प्रयोग गरि सीप विकास तथा तालिम प्रदान गरेर जनशक्ति उत्पादन गरी तत्तत् क्षेत्रमा रोजगारी/स्वरोजगारी सिर्जना गर्न सम्भव छ । विदेशबाट फर्केका जनशक्तिलाई पनि उनीहरूको सीपअनुसार उपयुक्त क्षेत्रमा प्रयोग गराउन सकिन्छ । अहिलेका संयन्त्र काम गर्न नसकेको खण्डमा छुट्टै मन्त्रालय बनाएर काम गर्न आवश्यक छ।
‘नेपालको अधिकांश क्षेत्रमा क्रियाशील कर्मचारीमध्ये ८० प्रतिशत जागिर खाने र २० प्रतिशत काम गर्ने मनोभावनामा रहेको पाइन्छ । काम गर्नु र जागिर खानुमा धेरै अन्तर हुन्छ । काम गर्दा तलबसँगै नतिजा आउँछ भने जागिर खाँदा तलब त पाक्छ तर, नतिजा आउँदैन । यस्तो प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउनु आवश्यक छ ।’
अहिले मुलुकको यति दूरावस्था छ कि कम्पनीहरूले माग गरेअनुसारको जनशिक्त उपलब्ध गराउने अवस्था पनि हामीसँग छैन । स्वदेशका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति नभएको स्थितिमा विश्व श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने जनशक्तिको त कुरै भएन । नेपालमा राज्यले मात्रै होइन उद्योग/व्यवसाय सञ्चालन गर्नेले पनि जनशक्तिको सन्दर्भमा योजना बनाएको देखिँदैन । मुलुकको दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ सरकार तथा निजी क्षेत्र दुवै जसरी चल्छ–चल्छ भन्ने मनसायमा अघि बढेको पाइन्छ । यसले जनशक्तिको उत्पादकत्व पनि शून्य जस्तै छ।
दशक अघिसम्म कर्मचारीहरूमा सामूहिक सौदाबाजीको प्रचलन व्याप्त थियो । यसले रोजगारदाता जनशक्ति भर्ना गर्न डराउने अवस्था थियो । श्रमिकहरू पनि सामूहिक हुने र काम नगर्ने समस्या थियो । रोजगारदाताले पनि ट्रेड युनियनहरूको चर्को दबाव नझेल्दासम्म न्यूनतम आवश्यकताहरू पनि सम्बोधन नगर्ने प्रचलन थियो । रोजगारदाताले मूल्यवृद्धिको अनुपातमा वार्षिक सेवा–सुविधा नबढाउने प्रवृत्तिका कारण कर्मचारी र रोजगारदाताबीच चर्को द्वन्द्व थियो।
नेपालमा शैक्षिक जनशक्तिको उत्पादकत्व औसतमा ३ देखि ४ घण्टा मात्र छ । सरकारी तथा अशिक्षित जनशक्ति उत्पादकत्व कति छ भन्ने यकिन छैन । उत्पादकत्वलाई हेर्ने हो भने माथिल्लो तहका ५ प्रतिशत सरकारी र १० प्रतिशत निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरू ‘ओभर लोडेड’ छन् भने ९० प्रतिशत कर्मचारीले आरामसँग जागिर खाएको अवस्था छ । कुनै संस्थाका सीमित कर्मचारीलाई ओभर लोडेड बनाउनुभन्दा सबैलाई जिम्मेवार बनाएर कर्मचारीमा जागिरभन्दा कामको जिम्मेवारीबोध हुने वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।
जागिर खाने मानसिकतालाई काम गर्ने मानसिकतामा विकास गर्न सकिएमा उत्पादकत्व स्वतः बढ्छ । नेपालको अधिकांश क्षेत्रमा क्रियाशील कर्मचारीमध्ये ८० प्रतिशत जागिर खाने र २० प्रतिशत काम गर्ने मनोभावनामा रहेको पाइन्छ । काम गर्नु र जागिर खानुमा धेरै अन्तर हुन्छ । काम गर्दा तलबसँगै नतिजा आउँछ भने जागिर खाँदा तलब त पाक्छ तर, नतिजा आउँदैन । यस्तो प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउनु आवश्यक छ।
यसअवधिमा संसारभर करोडौंले रोजगारी गुमाएका छन् भने रोजगारी नगुमाएकाहरूले पनि आफ्नो पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधाको ठूलो हिस्सा गुमाएका छन् । केही रोजगारदाताले महामारीको समयलाई मौकाका रूपमा प्रयोग गरे । श्रमिकले रोजगारी गुमाएसँगै पारिवारिक जिम्मेवारीका कारण मानसिक तनावबाट गुज्रनु परेको छ ।
नेपालमा मात्रै नभएर विश्वभर कोरोनाले सबैभन्दा धेरै असर गरेको क्षेत्र श्रम बजार हो र सबैभन्दा बढी पीडित पनि श्रमिक नै भएका छन् । यसअवधिमा संसारभर करोडौंले रोजगारी गुमाएका छन् भने रोजगारी नगुमाएकाहरूले पनि आफ्नो पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधाको ठूलो हिस्सा गुमाएका छन् । केही रोजगारदाताले महामारीको समयलाई मौकाका रूपमा प्रयोग गरे । श्रमिकले रोजगारी गुमाएसँगै पारिवारिक जिम्मेवारीका कारण मानसिक तनावबाट गुज्रनु परेको छ । कुनै पनि व्यक्ति मानसिक तनावबाट गुज्रनु भनेको दीर्घकालमा सम्बन्धित राज्यलाई ठूलो नोक्सानी हुनु हो।
कोभिड कहरका कारण सबैभन्दा मानसिक उत्पीडनमा रहेका श्रमिकहरूले विकल्पबारे सोच्न थालेका छन्, जुन सकारात्मक छ । कुनै पनि संस्था चलाउने भनेको श्रमिकले हो । लगानीकर्ताले त लगानी मात्र गर्छ । प्राकृतिक विपत्ति तथा महामारीजस्ता समस्यामा कसरी जिउने भनेर वैकल्पिक उपायसहितको पूर्वतयारी गर्नुपर्ने पाठ कोरोनाले सिकाएको छ । वास्तवमा जनशक्ति भनेको नीलकण्ठ–भगवान् शिवले विष सेवन गरी भक्तहरूलाई बचाए जस्तो हो।
२०७६ चैत ११ गते लकडाउन भयो । १६ गतेबाट प्रतिष्ठानहरूले तलब तथा सुविधा दिन सक्दिनँ भन्न थाले । सरकारले एक साताको लकडाउन गरेको अवस्थामा १५ दिन पनि धैर्य नगरी प्रतिष्ठान सञ्चालक (साहुजी) हरूले कर्मचारी कटौती गर्न थाले । साहुजीहरूको नियतमा पनि खोट देखियो । कुनै पनि प्रतिष्ठानमा कार्यरत उच्च तहका कर्मचारीले बाहिर बोल्न चाहँदैन । तल्लो तहका अधिकृतसम्मका कर्मचारी बोल्ने हो।
एउटा कम्पनीमा आफ्नो पूरा जिन्दगी सुम्पेको व्यक्तिका लागि रोजगारदाताले एक साताको समयसमेत पर्खन सकेनन् ।
यस्तो समस्या हरेकजसो संस्थामा देखियो । नेपालको श्रम बजारमा ६० प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रको योगदान छ । लकडाउनका कारण औपचारिक क्षेत्रकै अधिकांश व्यापार/व्यवसाय (यातायात, होटेल, रेस्टुरेन्ट, पसलहरू) नै बन्द भए । अनौपचारिक क्षेत्रको त लेखा–जोखा नै भएन । एउटा कम्पनीमा आफ्नो पूरा जिन्दगी सुम्पेको व्यक्तिका लागि रोजगारदाताले एक साताको समयसमेत पर्खन सकेनन् । अलिकति पनि धैर्य नदेखाउनुले नियत असल रहेनछ भन्ने प्रस्टिन्छ । श्रमिकले रोजगारी गुमाएको मात्र नभई केही स्वरोजगार व्यवसायीले आत्महत्या नै गरेको अवस्था छ । कोरोनाकालमा धेरै नयाँ उद्यमशीलहरू उदाउन नपाउँदै अस्ताए।
कोरोना महामारीमा साहुजीहरूले लामो समय काम गरेका तर, उत्पादकत्व नभएका जनशक्तिलाई निकाल्ने र नयाँ प्रतिभावान् (ट्यालेन्ट) लाई अवसर दिएको पनि पाइन्छ, जुन राम्रो पक्ष हो । विभिन्न कारणले अधिक कर्मचारीको समस्यामा रहेका रोजगादाताहरूले उत्पादकत्वमा ख्याल गर्दै कर्मचारी व्यवस्थापन (कुनै प्रतिष्ठानमा पाँच सय कर्मचारी रहेकामा महामारीका कारण भएको लकडाउनमा दुई सय कर्मचारी कटौती ग¥यो । तर, तीन सय कर्मचारीको उत्पादकत्व र पाँच सय कर्मचारीको उत्पादकत्व समान भेटियो) भन्नेमै ध्यान दिएको पनि पाइयो । कोरोना कहरपछि थोरै जनशक्तिमा बढी उत्पादकत्व हासिल गर्न प्रतिष्ठानहरू सक्रिय देखिएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघजस्ता निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संस्थाहरूले सीमित उद्योगी/व्यवसायीले के पाए र के पाएनन् भन्नेमै आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको पाइयो । तर, कारोबारका कारण साँच्चिकै विस्थापित भएका साना तथा मझौला उद्यम/व्यवसाय (एसएमई) का पक्षमा खासै चासो राखेन । सरकारले पनि ठूला र सीमित उद्योगी/व्यापारीलाई केन्द्रित गरेर सहुलियत कार्यक्रम अघि सार्य ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पनि तिनै सीमित ठूला उद्योगी/व्यवसायीले फाइदा लिए । बैंकबाट कर्जा पाउने पनि उनीहरू नै भए । महिनामा करिब ८ देखि १० लाखको व्यापार गर्ने साना उद्यमी/व्यावसायीलाई कोरोनाका कारण करिब ७० लाख रुपैयाँको दायित्व बढे पनि रिकभर गर्ने कुनै योजना कहीँबाट आएन । तात्कालीन अर्थतन्त्रमा यसको असर नदेखिए पनि दीर्घकालमा ठूलो असर पर्ने निश्चित छ।
कोरोना महामारीको राम्रो पक्ष भनेको यो अवधिमा नयाँ क्षेत्रमा काम गर्ने गरी नयाँ उद्यमशीलता जन्मिएको पनि छ । कोरोना संक्रमणको दर घटेसँगै स्वदेश तथा विदेशमा श्रमिकको माग बढ्न थालेको छ । संकटपूर्ण अवस्थामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्ने तौरतरिका र महामारीको जोखिमबाट बच्न अनुभव मिलेको छ ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले ठूला र सीमित उद्योगी/व्यवसायीलाई मात्रै केन्द्रमा नराखी एसएमईहरूका समस्या राज्यसम्म पु¥याउन काम गर्नुपर्ने मात्रै होइन उनीहरूका लागि योजना बनाएर काम गरिदिनुपर्ने पाठ पनि सिकाएको छ । सरकारले पनि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर एसएमईका समस्या समीक्षा गर्दै उपयुक्त सुधार ‘प्याकेज’ ल्याउनु जरुरी छ । एसएमईलाई बचाउन सके केही हदसम्म बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न सहज हुन्छ । त्यति मात्रै होइन आन्तरिक उत्पादन बढ्ने हुँदा आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न सजिलो हुने र त्यसले समग्र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन मद्दत मिल्नेछ।
मोहन ओझा, अध्यक्ष, हयुमन रिसोर्स रोसाइटी
यो लेख नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को वार्षिक जर्नल ‘अर्थचित्र’बाट साभार गरिएको हो ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
