काठमाडौं। बीमा कम्पनीहरुले यही जेठ ७ गते आइतबारदेखि कृषिसम्बन्धी बीमा नगर्ने घोषणा गरेका छन् । सरकारले कृषि बीमा अन्तर्गत कम्पनीहरुलाई तिर्नुपर्ने ठूलो अनुदान रकमको भुक्तानी नगरेकाले व्यवसायमै असर परेको भन्दै नेपाल बीमक संघले एक विज्ञप्ति जारी गरी सेवा स्थगन गर्ने बताएको हो ।
नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने बाँकी वक्यौता अनुदान पूर्णरुपमा प्राप्त नहुन्जेल कृषिसँग सम्बन्धित सबै बीमाको बीमालेख जारी गर्न र सोसम्बन्धी क्षतिको दावी भूक्तानी दिन कम्पनीहरु असमर्थ रहेको संघको भनाइ छ ।
साथै बीमालेखको बीमांकमा कृषि विभागको असहमति रहेकोले बीमांक समेत तय हुन सकेको छैन । बीमांक एकिन नगरी दावी भूक्तानी दिन नसकिने भएकोले पनि बीमालेखहरु जारी गर्न तथा दावी भूक्तानी दिन स्थगन गरिएको उसले बताएको छ ।
बीमक संघका अनुसार सरकारले कृषि बीमा शुल्कमा तोकेको अनुदान रकम बीमा कम्पनीहरुलाई दिन हाल सम्म करिब रु. ३ अर्व बाँकी रहेको छ । त्यसमध्ये माछाको अनुदान रकम २०७७ सालदेखिकै बाँकी छ भने बाली बीमाको अनुदान रकम २०७८ असोजदेखि चैत्र मसान्तसम्म आंशिक भुक्तानी दिइएको थियो । त्यसपछि हालसम्मको भुक्तानी बाँकी रहेको छ ।
पशुपंक्षी बीमाको अनुदान रकम २०७८ आश्विनदेखिको बाँकी रहेको छ ।
‘सो अनुदान रकम उपलब्ध गराउन कृषि तथा पशुपंछि मन्त्रालय, कृषि विभाग र नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई पटक पटक मौखिक तथा लिखित अनुरोध गर्दा समेत हाल सम्म प्राप्त नभएको कारणले बीमा कम्पनीहरु अत्यधिक जोखिममा रहेका छन्,’ संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सरकारले २०६९ माघदेखि कृषक र कृषिलाई प्राथमिकता दिई कृषि बीमाशुल्कमा क्रमशः अनुदान दिदै आएको हो । विगत १० वर्षदेखि बीमा कम्पनीहरुले नियामक निकाय नेपाल वीमा प्राधिकरणको निर्देशिका बमोजिम कृषि बीमालेख जारी गर्ने, क्षती हुँदा क्षतीको दावी भूक्तानी गर्ने तर सरकारले तोकेको अनुदान सामान्यतया १ वर्ष पश्चात मात्र प्राप्त हुने गरेको संघले बताएको छ ।
त्यस्तै छिमेकी मूलुकहरुमा बीमा शुल्कमा अनुदान रकम प्राप्त भए पश्चातमात्र दावी भूक्तानी हुने अभ्यास रहेको उसको भनाइ छ । तर नेपालमा संचालित बीमा कम्पनीहरुले दावी भूक्तानी गर्दै आएका छन् ।
बीमा कम्पनीहरु बीमा ऐन, नियमावली, नियामकको निर्देशिका र परिपत्रको आधारमा कार्य गर्ने भएको र सोहि परिधिभित्र रहि जारी गरेको बाली बीमामा कृषि विभागले बीमांक कट्टा गरी पठाएको भन्दै बीमा कम्पनीहरुले बीमा प्राधीकरणले जारी गरेको कृषि वीमा निर्देशिका बमोजिम कार्य गरेका कम्पनीहरुको अनुदान रोक्दा नेपाल सरकारको कृषि योजनामा नै नकारात्मक प्रभाव पर्ने पनि बताएको छन् ।
संघले नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरण, कृषि विभाग र कृषि तथा पशुपंछि मन्त्रालयको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउँन चाहेको बताएका छन् ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
