काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले बढ्दो ब्याजदर नियन्त्रण गरी व्यवसायिक वातावरण बनाउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंको आयोजनामा बैंक तथा वित्तीय समस्या र समाधान विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै श्रेष्ठले ब्याजदर नियन्त्रण नभए सरकार र राष्ट्र बैंकलाई उद्योगको चाबी बुझाउने बताए ।
तरलता संकटलाई देखाएर पहिल्यै लिएको ऋणमा समेत अधिक ब्याज लिइएको भन्दै उनले बैंकहरुलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन अन्तर्गत कारबाही गर्नुपर्ने श्रेष्ठले बताए ।
‘बैकहरुले उद्योगी व्यवसायीमाथि ठगी गरेका छन् । निक्षेपको ब्याजदर बढाएर निक्षेप संकलन गरी त्यसमा प्रिमियम जडेर ऋणिमाथि थप बोझ थोपरेका छन्,’ श्रेष्ठले थपे, ‘तत्काल बैंकको ब्याज नियन्त्रण नगरे सरकार र राष्ट्र बैंकलाई उद्योग र व्यवसायको चाबी बुझाउँछौं ।’
यस्ता छन् संघका माग
व्याजदर बृद्धि नियन्त्रण गरिनुपर्ने
निक्षेपको व्याजदर बढ्दैमा निक्षेप नबढ्देको यथार्त विगत छ महिना मा देखिसकेको छ । तसर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेप संकलन गर्ने होडबाजीमा व्याजदर एकल अंकभन्दा माथि पुर्याउन दिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो ठहर हो । निक्षेप संकलनको यो होडबाजीको कारण अनियन्त्रित हुदै गएको निक्षेप ब्याजलाई तत्कालै नियन्त्रण हुनु पर्दछ । वित्तीय स्रोत संकलनको व्याजदर बढन गएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधारदर बढ्न गई कर्जाको व्याजदर बढाएर लाने वर्तमान प्रचलन लाइ संशोधन गरी एकल अंक भन्दा कम वा नेराबै को आधीकारीक मूद्रास्फिर्ती दर भन्दा निक्षेपमा ब्याज दिने कामलाइ हतोत्साही गर्न पर्दछ । र्बैकमा पैसा जम्मा गरी काम गरी खान नजान्ने का लागी १५५ आम्दानी स्वाभाविक हुनै सक्दैन । कुनै बैंकले आफ्नो आवश्यकता अनुसार बढी ब्याज दिइ निक्षेप संकलन गर्छ भने त्यसरी थप ब्याज दिएर गरेको खर्च आधार दरमा जोडन पाइने छैन भन्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।
हाल वित्तिय संस्थाहरुले ३ देखि ६ महिने जस्ता १ वर्ष भन्दा कम आवधिक मुद्दती खाता लाई हतोत्साह गर्ने गरी त्यस्ता निक्षेपहरुलाई मुद्दती निक्षेपको रुपमा मान्यता नदिइ त्यस्ता मुद्दती निक्षेपको बढीमा बचतमा दिने ब्याज भन्दा १५ भन्दा कम मात्र बढी ब्याज दिन पाउने व्यवस्था हुनु पर्छ ।
व्यवसायीक वा सार्वजनिक निकायहरुले बैंकमा बैंकहरु संग बढी बढाउ गराउँदै आफ्नो व्यवसायीक र तोकिएको सार्वजनीक कार्य भन्दा बैंकमा पैसा जम्मा गरी खान पल्किएको हुदा त्यस्ता व्यवसायीक वा सार्वजनिक निकायका निक्षेपमा बैंकको बचत खातामा पाइने भन्दा बढी ब्याज दिन नपाइने ब्यबस्था हुनु पर्दछ ।
बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुले १० देखि २० वर्षे जस्ता दिर्घकालिन मुद्दती निक्षपहरु खोल्नका लागि समेत बैंकहरुले प्रचार प्रसार गरि निक्षपकर्ताहरु आकर्षित गरेको पाईन्छ । यस्तो निक्षेपले निक्षेपकर्ता, बैंक र वित्तीय संस्थालाई कस्तो प्रकारको दिर्घकालिन असर पुर्याउन सक्दछ भन्ने अध्ययन गरी नेपाल राष्ट्र बैंक को स्विकृतीमा मात्र यस्तो लामो समयावधिको निक्षेप खोल्न पाउने ब्यबस्था हुनु पर्दछ ।
कर्जाको उचित ब्याज र सहज पँहूच
कोरोनाको असर र विश्व व्यापारमा देखिएको मन्दी बीच स्वदेशी उद्योग व्यापार लयमा फर्कीने कठीन प्रयत्न मा रहेको बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएका प्रावधानहरुले उद्योग व्यापार क्षेत्रमा थप अन्योल मात्र होइन, डर, त्रास र प्रत्येक दिन बैंकहरु बाट लिलामका धम्की खेप्न बाध्य भईरहेको अवस्था छ । यो असहज समय चालू पूँजीका नयाँ व्यवस्थाहरु अर्थतन्त्रका लागी उत्तम व्यवस्था भए पनि यस्ता नयाँ व्यवस्थाका लागी विस्तारै लगाउँदै ऋणी लाइ पनि सचेतना गराउदै सबै बाँच्ने गरी हालको कर्जा विस्तारै कम गराउँदै लाने, बढाउन नदीने गरी व्यवस्था हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । नँया कर्जा दिन सक्दैन, थप कर्जा दिन सक्दैन, हामी माने । तर पुरानो कर्जा नवीकरण गर्दा १ देखि २५ कर्जा रकम कम गरी, पुरानै ब्याज दरमा कर्जा नवीकरण हुनु पर्ने हाम्रो माग छ । एकपटक प्रिमियम दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्ताव पत्रमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह पश्चात प्रिमियम दर वृद्धि गर्न नपाईने व्यवस्थाको अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले मनपरि असुल गरेको प्रिमियम फिर्ता गर्न दिएको निर्देशनको हामी स्वागत गर्दछौ ।
कोही कसैबाट जानेर वा लोभका कारण कर्जाको शिर्षक अनुसार प्रयोग गरेको नपाएको भए भए सम्म सुधार गरी नियमित गर्ने र त्यस्तो गल्ती मा हुन नदिने गरी अब उप्रान्त नियमन निकाय, ऋणदिने निकाय र ऋणी सबै सचेतनाका कार्यक्रम बाट सचेत बनाउदै लाने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।
उद्योगी, कृषकहरुलाई, घरेलु, महिला र साना लाइ कर्जामा सुलभ पहुँच र लाग्ने व्याजदरमा कम्ती मा २ प्रतिशत व्याजदर कममा कर्जा दिनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हुनु पर्ने । सबेै उत्पादन मूलक उद्योगहरुका लागि प्रवाह हुने ऋणको व्याज अन्य ऋण भन्दा २ ५ कम हुने व्यवस्था हुनु पर्ने। उत्पादन लागत कम गर्न र स्वदेशी उद्योगीलाई प्रोत्साहन र उत्पादकत्व वृद्धि गराउन यो व्यवस्था लागु हुनु पर्ने। यस्तो व्यवस्था हुदा हुदै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले उक्त व्यवस्थाको पूर्ण रुपमा पालना नगरी कर्जा प्रवाह गर्दाका बखत निर्धारण गरिएको प्रिमियम दरमा वृद्धि गरी ऋणीहरुबाट व्याज असुल उपर गर्ने गरेको पाइएको छ र अन्यथा ऋणीहरुलाई कर्जा चुक्ता गर्न समेत दबाब दिने गरेको पाईन्छ।
चालू पुँजीकर्जाको सीमा निर्धारण सम्बन्धमा
व्यापारको प्रकार र वस्तु अनुसार नगद प्रवाह र नगदको आवश्यकता अलग अलग हुने तथा उद्योगको प्रकृती अनुसार फरक फरक हनुका साथसाथै उद्योग व्यवसाय संचालनका लागि अन्य प्रत्यक्ष खर्चहरु पनि अति आवश्यक भएकोले एउटै मापदण्डबाट चालू पुँजीकर्जा कर्जाको आवश्यकता निर्धारण गर्न सकिदैंन । फर्म ,संस्था ,कम्पनीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह हुने चालू पुककजीको सीमा निर्धारण गर्दा अनुमानित वार्षिक कारोवाररविक्रीको आधारमा भन्दा उक्त फर्म ,संस्था ,कम्पनीको व्यापार चक्रको आधारमा चालू पुँजीकजी कर्जा उपलव्ध गराउने व्यवस्था हुनु पर्दछ।
चालु पुँजी कर्जाको लागि चल सम्पति बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको स्थिर वा अचल सम्पति आवश्यक हुने छैन वन्ने व्यवस्था गरिएकोमा व्यक्तिगत सुरक्षण पनि आवश्यक नपर्ने उल्लेख हुनु पर्दछ । बैंकहरु लाइ परियोजनाको संभाब्यता अध्ययनमा जिम्मेवार बनाउन गरीएको शुरुवाटी प्रयास का रुपमा हामीले लिएका छौ । साथै चालु पुजी प्रयोजन आवधिको सिमा निर्धारण गर्दा ३ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र २ वर्षे लेखा परिक्षण विवरण भए पुग्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने
कर्जा असुली
विगत ३ बर्ष देखि कोरोना महामारीका कारण उद्योगी व्यवसायीहरुले प्राप्त गरेको ऋण अतिरिक्त ऋणलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एक मुस्ठ भुक्क्तानी गराउनका लागि अत्यधिक दबाब दीईरहेको कार्य लागि हाल बन्द गर्नु पर्ने र येस्तो ऋणलाई अध्यावधिक रुपमा सहज भुक्तानी गर्दै गराउदै जाने व्यवस्था हुनु पर्दछ । बैंंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋण प्रवाह गर्दा अत्यधिक कागजातलाइ कम गरी ऋणीको हक र अधिकार बारे पनि उल्लेख गर्नु पर्ने । ऋणीले ब्याज बुझाउने म्याद प्रत्यक तिन महिना सकिएको ३५ दिन भित्र बुझाउँदा थप जरीवाना दस्तुर नलगाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने र नियमन निकाएको निर्देशन नमान्ने बैंकलाई तुरुन्तै कारबाही हुनु पर्ने।
एकल ग्राहक कर्जा सीमा घटाउने सम्बन्धमा
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एउटै ग्राहक, फर्म, कम्पनी वा आपसी सम्बन्ध भएका ग्राहकहरुको समूहलाई कोषमा आधारित ९ँगलम द्यबकभ ० कर्जा सापट र गैरकोषमा आधारित सुविधाहरु समेत गरी आफ्नो प्राथमिक पूँजीको बढीमा २५ प्रतिशतसम्मको सीमा कायम गरी प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोमा हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको प्राथमिक पूँजीमा ठुलो वृद्धि भईसकेको वर्तमान अवस्थामा समेत एकल ग्राहक कर्जा सीमा साविकको व्यवस्था अनुसार २५ प्रतिशत नै कायम गर्नु समय सापेक्ष रहेन । वाणिज्य बैंकहरुको हकमा प्राथमिक पूँजीको बढीमा १० प्रतिशतसम्म र बिकास बैंक र फाईनान्स कम्पनीको हकमा प्राथमिक पूँजीको बढीमा १५ प्रतिशतसम्मको सीमा कायम गर्नु उपयुक्त भएकाले सो सम्बन्धि नीतिगत व्यवस्थाका लागि पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गाभ्नेरगाभिने तथा प्राप्ती
बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको पूजीको वृद्धि र लागत घटाउने तथा अन्य विविध उदस्यका साथ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्ज ,गाभ्ने तथा प्राप्ति गर्ने नीति अनुसार मर्ज हुने कार्य हुदै गर्दो वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घट्न गई एकाधिकार प्रकृतिको बजार सृजना भई प्रतिस्पर्धी बजारमा जस्तो तुलानात्मक बढी लाभ लिन सक्ने असस्थामा कमि आएको तर्फ गम्भीर बिश्लेषण जरुरी देखिन्छ ।
यसका अतिरिक्त नेपालका बैंकहरु संभाब्य परियोजनामा भन्दा प्रतिष्ठाका आधारमा ब्यक्तिलाइ लगानी गर्ने, सिमित दायीत्वलाइ असिमित बनाउने, ब्यक्तिगत जमानी लिने, कालो सूचीको त्रासमा ऋणी माथी अन्याय गर्ने, पत्रीकामा नाम निकालेर आफ्नै ग्राहकको बेइज्जत गर्ने, डनहरु पठाएर पिडा दिने सम्मका कार्यहरु बाट हामी घरेलू, साना, ठूला, सबै पिडितहरु को तर्फ बाट यो पीडाबाट मूक्तिका अनुराेध गर्दछाैं ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
