काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले नेपाल भारत मैत्री धर्मशाला सञ्चालनमा कुनै अवरोध गर्नन पशुपति क्षेत्र विकास कोषलगायतका सरकारी निकायलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
आइतबार रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीको इजलासले विपक्षी पशुपति क्षेत्र विकास कोषलगायतका निकायमाथि कारण देखाऊ आदेश र अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेको निर्देशनमा कोषले धर्मशाला सञ्चालनमा अवरोध पु¥याउन खोजेको र यसले करार सम्झौता प्रतिकूल हुने भन्दै होटल आनन्द प्रालिले पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।
रिट निवेदनमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार अनुसार तथा कोषका गतिविधिका काराण कुनै पनि बेला धर्मशाला सञ्चालनमा रोक लाग्न सक्ने तथा यसबाट करार सम्झौता उल्लंघन हुनसक्ने देखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । 
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
