new mega bankadd

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको परिकल्पना र एसएमई उकास्ने योजना






ActPro Nepal

571

2021 Dec 19

सुरेश प्रधान

पूर्वमहालेखा नियन्त्रक

सरसर्ती हेर्ने हो २०४९ सालपछि नेपालमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग (एसएमई) ले व्यवस्थित रूपमा गति लिएको पाइन्छ । २०४९ भन्दा अगाडि एसएमई व्यवसाय अनौपचारिक रूपले सञ्चालन हुँदै आएका थिए । सरकारले २०४९ मा औद्योगिक नीति ल्याएपछि नेपालमा औद्योगीकरणको गतिलाई तीव्रता दिन एमएमईको विकासलाई उच्च प्राथमिकता राखिएको पाइन्छ । औद्योगिक नीति २०६७ ले दिगो औद्योगिक प्रवद्र्धनका लागि एसएमईलाई अझ बढी जोड दिएको छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ ले लघु÷घरेलु उद्योग, साना, मझौला र ठूलो उद्योग वर्गीकरण गरेको छ । जसअनुसार २० लाखसम्मको व्यवसायलाई लघु÷घरेलुु–परम्परागत आर्टस् एन्ड क्राफ्टमा आधारित) उद्योग, लघु÷घरेलु उद्योगबाहेकको १५ करोडसम्मको कम्पनीलाई साना उद्योग, १५ देखि ५० करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी लगानी भएका उद्योगलाई मझौला र ५० करोडभन्दा बढी स्थिर पुँजी लगानी भएका उद्योगलाई ठूला उद्योगमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

विश्वका अधिकांश मुलुुकमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग वर्चस्व रहेको छ । नेपालमा पनि अधिकांश बजार हिस्सा साना तथा घरेलु उद्योगको छ । त्यसमा पनि १५ करोडभन्दा कम पुँजी लगानी भएका कम्पनीहरू बढी भएकाले स्वभाविक रूपमा योगदान पनि बढी छ । विश्वका जुनसुकै देशहरूमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान साना उद्योगको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको योगदान करिब ८० प्रतिशत रहेको अनुमान छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको ‘राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५’ अनुसार मुलुकभरका ९ लाख २३ हजार उद्यम÷व्यवसायमध्ये ४ लाख ६२ हजार ६ सय दर्ता भएर र ४ लाख ६० हजार ४ सय दर्ता नभइ सञ्चालित छन् । कुल प्रतिष्ठानमध्ये बढी हिस्सा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको छ । घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको अध्ययनले ५२ प्रतिशत उद्यम मात्रै पूर्ण सञ्चालनमा रहेको देखाउँछ । 

कोरोना भाइरस महामारीका कारण लघु, घरेलु तथा साना उद्योग मात्रै नभएर अन्य अधिकांश व्यापार व्यवसायमा पनि प्रभाव परेको छ । एसएमई क्षेत्रले कोभिडकालमा मात्रै नभएर २०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्प र लगत्तैको लामो नाकाबन्दीका कारण पनि ठूलो क्षति व्यहोरेकाले त्यतिबेलादेखिकै परिस्थितिको समीक्षा गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । २०७२ को भूकम्पअघि करिब साढे ४ लाख उद्योग÷व्यवसाय दर्ता प्रक्रियामा थिए । महासंघको अध्ययनमा त्यतिबेला पनि पाँच लाख लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरू सञ्चालनमा थिए ।

भूकम्पअघि ७० प्रतिशत घरमा अनौपचारिक रूपमा व्यवसाय सञ्चालित थिए । भूकम्पले त्यतिबेला अर्बौंको क्षति हुँदा पनि दर्ता नभएका कारण यकिन तथ्यांकबाहिर आएन भने तथ्यांक अभावमा क्षतिबारे सरकारसमक्ष आवाज उठाउन सकिएन । महासंघले पनि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई दर्ता गर्न प्राथमिकता दिँदै आएकाले पनि अनौपचारिक क्षेत्रको तथ्यांक संकलित हुन सकेन । भूकम्पपछि २०७५ मा गरिएको अध्ययनमै सवा ९ लाख उद्योग÷व्यवसायमध्ये ५०.१ प्रतिशत औपचारिक र ४९.९ प्रतिशत अनौपचारिक रूपमा देखिएकाले अनौपचारिक व्यवसाय अधिक रहेको पुष्टि हुन्छ । अनौपचारिक उद्यम÷व्यवसायमा अधिकांश लघु, घरेलुु र साना पर्छन् ।

घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र व्यावसायिक संघ–संगठनले अनौपचारिक रूपमा सञ्चालित उद्यम÷व्यवसायलाई औपचारिक माध्यममा ल्याउन प्रयास भए पनि पर्याप्त हुन सकेको छैन । भूकम्पलगत्तै लामो अवधि नाकाबन्दी भयो । त्यसबेला कच्चा पदार्थ आयातमा समस्या भए पनि मूल्यमा खासै फरक परेको थिएन । नाकाबन्दीको समयमा नेपाली उत्पादनले धान्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेको थियो । नाकाबन्दी खुलेपछि विस्तारै तङ्ग्रिँदै गरेको एसएमई कोरोना कहरपछि थप समस्यामा परेको छ ।

भूूकम्पदेखि कोरोनासम्म आइपुग्दा पनि महासंघले अनौपचारिक उद्यम÷व्यवसायलाई औपचारिक माध्यममा ल्याउन प्रयास गरिरहेको थियो । एसएमईलाई कसरी प्रतिस्पर्धामुखी बनाउने, कसरी सबैलाई समान हक–अधिकार प्रदान गर्न सकिन्छ भनेर प्रयासहरू भइरहेको थियो । तर, कोरोनाले सबै प्रयासलाई धुुलोमा मिलाइदियो र एसएमईहरू थलिए । कोरोनाका कारण पहिलोपटक जारी लकडाउन १५÷२० दिनपछि खुुल्ने वातावरण विस्तारै सहज हुने अनुमान गरिए पनि लकडाउन दिनप्रति दिन बढ्दै जाँदा एसएमईहरू उठ्नै नसकिने गरी थलिए ।

लकडाउन लम्बिँदै गए पनि हजारौं मानिस विस्थापत भए र बेरोजगार भए । एकातिर कोरोनाको त्रास अर्कोतिर आफ्नो उद्यम÷व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेर घर भाडासमेत तिर्न नसक्ने स्थिति पैदा भयो । नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले गरेको विपन्नवर्ग कर्जा पूर्ण रूपमा र प्राथमिकताका क्षेत्रमा तोकिएको कर्जाको ठूलो हिस्सा एसएमईमा लगानी भएको छ । प्रतिव्यवसाय कर्जा प्रवाह भएको कर्जाको परिमाण हेर्दा कुल १५ लाख ऋणीमध्ये १० लाख रुपैयाँभन्दा थोरै आकारका कर्जा लिएर व्यवसाय चलाउनेको संख्या करिब दुईतिहाइ छ । यसले गर्दा पटक–पटकको लकडाउन÷निषेधाज्ञाले गर्दा चालु पुँजी व्यवस्थापन गर्नै नसक्ने अवस्थामा एसएमई पुुगे ।

कोरोनाकै समयमा पनि उद्योगहरूले आफूसँग भएको मौज्दातले उत्पादन गरी सामान आपूर्ति गर्न सकेका थिए । लकडाउन अवधिमा आन्तरिक बजारमा एसएमईले उत्पादन गरेको वस्तु तथा सेवाले बजार पाएको थियो, जुन सकारात्मक पक्ष हो । लामो समयको बन्दाबन्दीले अधिकांश उद्योग÷व्यवसाय बन्द भए पनि एसएमईहरू केही मात्रामा सञ्चालित थिए । पहिलो चरणको कोभिड प्रभावले एसएमईका कामदार, कोठा भाडालगायत विविध कारणले एसएमईमा आबद्ध करिब १५ प्रतिशत व्यवसायी विस्थापित भए ।

पहिलो चरणमा रेस्टुरेन्ट र पर्यटन लक्षित व्यवसायहरू बन्द भए । उनीहरूमध्ये केहीले अनलाइनमार्फत कारोबार गरेको देखिन्छ । पहिलो चरणमा व्यवसायमा ठूूलो धक्का लागे पनि वातावरण सहज भएपछि विस्तारै तङ्ग्रिएला भन्ने विश्वास सबैमा थियो । तर, दोस्रो लहरको कारोनाले एसएमईलाई उठ्नै नसक्ने अवस्थामा मात्रै पु¥याएन एसएमईमा आबद्धहरूले आत्मविश्वाससमेत गुमाउन पुुगे । दोस्रो चरणमा पहिलो चरणको जस्तो काम गर्नुपर्छ भन्ने भावना देखिएन र मानिसहरूमा ‘ह्युमिलेसन’ भएको पाइयो ।

खासगरी कोरोनाले कच्चा पदार्थको उपलब्धता, घरभाडा र श्रमिकलगायत विविध समस्या तेस्र्याएको स्थितिमा सरकारले व्यवसाय सञ्चालनमा सहज भूमिका खेलेको देखिएन । नेपालको अर्थतन्त्रमा एसएमई मेरुदण्डका रूपमा रहेको भन्दै गर्दा एसएमई उत्थानमा सरकारले खासै ध्यान दिएन भने निजी क्षेत्रले पनि सहकार्य गर्न सकेन ।

कोरोनाकालमा साना र ठूूला उद्योगबीच एकापसको सहयोग र सहकार्य हुनुुपर्नेमा त्यस्तो देखिएन । विभिन्न उद्योगले आवश्यक कच्चा पदार्थ आयात गरेर उत्पादन गरेको पाइयो भने केहीले त्यो अवसर नपाउँदा हालसम्म पनि तङ्ग्रिने स्थिति बनेन । कोभिडअघि औपचारिक क्षेत्रमा आबद्ध एसएमईहरूमा २७ देखि ३० लाख व्यक्तिले रोजगारी पाएको अनुुमान छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा कति रोजगार छन् भन्ने कुनै यकिन तथ्यांक छैन । त्यस्तै, मझौला तथा ठूला उद्योगले ६ लाख बढीलाई रोजगारी दिएको अनुमान छ ।

पहिलो चरणको लकडाउनपछि ५० प्रतिशत एसएमई सञ्चालनमा आएको अनुमान छ । कोभिडअघि १० जनाले काम गरिरहेकामा पहिलो लकडाउनपछि ५ जनाले मात्रै काम पाएको अनुमान छ । एसएमईमा अधिकांशले घरमै बसेर वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने भएकाले समग्रमा करिब १० लाख बेरोजगार भएको अनुमान छ । दोस्रो चरणको लकडाउन÷निषेधाज्ञाले धेरै हतोत्साहित बनाएकाले थप १० प्रतिशतले आफ्ना उद्यम÷व्यवसाय ‘प्याकअप’ गरेको अनुमान छ । पछिल्लोपटक पहिलो चरणको जस्तो कोरोनाको त्रास, डर हराएको र खोप लगाउने क्रममा तीव्रता आएकाले मानिसहरू विस्तारै व्यवसायमा फर्कन थालेका छन् । 

यद्यपि कोरोना ट्र्यापमा परेका व्यवसायीलाई फेरि त्यही काममा प्रोत्साहित गर्न धेरै गाह्रो छ । विगतमा कठिन अवस्थाबाट गुज्रिएर जेनतेन व्यवसाय टिकाएकाहरूलाई कोरोनाले थलाएकाले फर्काउन गाह्रो छ । नेपालमा ५० वर्षभन्दा बढी उमेर भएकाहरू अब १० वर्षका लागि के काम गर्नु भन्दै आइरहेका छन् । सरकारले सहजीकरण नगरिदिएमा विस्थापित व्यक्तिले पुनः व्यवसाय सुुरु गर्ने सम्भावना कम छ । मानिसहरूमा घरमा खाली बस्नुुभन्दा केही समय सानै भए पनि व्यवसाय गर्नुुपर्छ भन्ने भावना पैदा गराउनुुपर्ने आवश्यकता छ । आम्दानी नभएर आफ्नो व्यवसाय छाडेर घरमा बस्ने मानिसहरूको संख्या अधिक हुँदा आगामी दिनमा बेरोजगारको अवस्था भयावह हुने खतरा छ । 

कोरोना प्रभावबाट बाहिर निस्कन व्यवसाय परिवर्तन गर्न पनि तयार हुनुुपर्छ । हिजो ५० हजार रुपैयाँ मासिक तलब खाएको कुुनै व्यक्ति अहिले बेरोजगार भएर घरमा बसेको छ तर, पहिलेको भन्दा कम तलबमा काम गर्ने मौका आयो भने पहिला यति खाएको थिएँ भनेर ठूलो नभई काम सुुरु गर्नुपर्छ । संसारको कुनै पनि देश आत्मनिर्भर छैन । विकासित हुन वा विकासोन्मुख मुलुक एसएमईहरूले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यातमा सघाइरहेका छन् । तर, गरिब मुलुुकले कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्ने भएकाले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन् र नेपालको अहिलेको अवस्था पनि यही हो ।

नेपालमा एक वर्षको अवधिमा करिब पाँच लाख युवा श्रमिकहरू थपिन्छन् । त्यसमध्ये धेरै कठिनताका साथ एकदेखि डेढ लाखले मात्रै रोजगारी पाउँछन् र कम्तीमा साढे तीन लाख बेरोजगार हुन्छन् । रोजगारी पाउन नसक्नेहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रचलन छ । तर, नेपालले ठूलो संख्यामा विदेशबाट कामदार भित्र्याएको देखिन्छ । यस्तो स्थिति आउनु आफ्नो देशका जनशक्तिलाई दक्ष बनाउन नसक्नुको परिणाम हो भन्न सकिन्छ । सरकारले एसएमईलाई प्रोत्साहन गरी उत्पादन बढाउन पे्ररित गरेको खण्डमा आन्तरिक उत्पादन बढ्ने मात्र नभई रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ । अर्कोतिर नेपालमा उत्पादित वस्तु छिमेकी मुलुक भारत र चीन (जहाँ प्रतिदेश सवा अर्ब हाराहारी जनसंख्या छ) सम्म पुु¥याउन सकिन्छ । चीन र भारतको आवश्यकतालाई ख्याल गरी आफ्नो उत्पादन बढाई निर्यात गर्न सकिएमा नेपाललाई धेरै फाइदा हुन्छ भने व्यवसायीलाई पनि उद्योग सञ्चालनमा सहजता प्राप्त हुन्छ ।

सरकारले एसएमईबाट उत्पादन र निर्यात बढाउन अनुदान र उत्प्रेरणा कार्यक्रम ल्याउनुुपर्छ । साथै, निर्यात करको दरमा कटौती र निर्यातलाई सहजीकरण गरिदिए उत्पादित वस्तु तथा सेवा सहजै निर्यात हुने र बढी नाफा कमाउने वातावरण बन्छ । नाफा बढेपछि राज्यलाई स्वभाविक रूपमा फाइदा हुन्छ । सरकारले भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापनाको घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा गएको छैन । विकसित मुलुकको जस्तो दररेट बनाएपछि त्यहाँ उद्योग÷व्यवसाय जान हिच्किचाइरहेका छन् । उद्योग स्थापनाकर्ता ५ वर्षका लागि सम्बन्धित ठाउँमा गए पनि उसलाई एक सय वर्षसम्म उद्योग चलाउन पाइन्छ भन्ने ढुक्कपन चाहिन्छ । यसले मात्रै दिगोपन दिन्छ । स्थानीय तहमा उपलब्ध कच्चा पदार्थलाई अधिकतम प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउनुुपर्छ । ओद्योगिक वातावरण बनाउन राज्यले अझै धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

बेरोजगार जनशक्तिलाई रोजगार केन्द्रित व्यावसायिक तालिम दिनुु आवश्यक छ । हरेक वर्ष श्रम बजारमा आउने युवाहरूलाई विभिन्न तालिम दिँदा उनीहरूले सिक्ने अवसर मात्रै पाउँदैनन् समस्यामा जस्तोसुकै काम पनि गर्न तयार हुन्छन् । यसको उपयोग आगामी समयमा आउने कोरोनाजस्तै महामारीमा पनि हुुन्छ । प्रोटोकलसहित काम गर्दै जाने वातावरण बनाई सरकारबाट के लिने र सरकारलाई के दिने भन्ने शिक्षा प्रत्येक नागरिकलाई दिन सकिए मुलुकले नयाँ कोर्स लिन्छ । 

नेपाल आत्मनिर्भर हुने क्षेत्रका रूपमा कृषि रहेको छ । तर, अधिकांश नेपालीले कृषि पेसालाई हेयको दृष्टिले हेर्ने भएकाले पनि कृषिमा व्यावसायिकता आउन सकेको छैन । आफ्नै उत्पादनले आत्मनिर्भर हुने माध्यम भनेको कृषि नै हो । जहाँ जुन खेतीको सम्भावना छ त्यहाँ त्यही खेती गर्ने वातावरण बनाउनुुपर्छ । नेपाली उद्योगहरूले किसानबाट उत्पादित वस्तुको प्रयोग गर्ने र सबै नागरिकले नेपाली वस्तुु नै प्रयोग गर्ने बानी बसाउने कृषक बजार खोज्दै भौंतारिनुुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । नेपाली वस्तुुको उत्पादन र प्रयोगमा सरकारले पनि उचित वातावरण बनाउनुपर्छ ।

(सुरेश प्रधान पूर्वमहालेखा नियन्त्रकको यो लेख नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को वार्षिक जर्नल ‘अर्थचित्र’बाट साभार गरिएको हो ।)


प्रतिक्रिया

थप केही समाचार

Top

COPYRIGHT ©actpronepal.com 2022. ALL RIGHTS RESERVED.