आर्थिक पुनरुद्धार गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको माग

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कोरोना भाइरसले परेको प्रभावबाट बचाउन आर्थिक पुनरुद्धारको माग गरेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ स्थापनाको दिन महासंघ अध्यक्ष भवानी राणाको नेतृत्वमा गएको पदाधिकारीहरू सहितको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई भेटेर कोरोना भाइरसले परेको प्रभावका कारण आर्थिक पुनरुद्धारका लागि सुझाव दिँदै राहत माग गरेको हो ।

कोभिड १९ को रोकथाम र नियन्त्रणको लागि मुलुक लगातार लकडाउनमा जानुपरेका कारण उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय सम्पूर्ण ठप्प रहेको भन्दै राहत माग गरेको हो ।

लकडाउन पश्चात कम्पनी तथा फर्म खुले पनि नगद प्रवाहको व्यवस्थापन गर्न कम्पनी तथा फर्मलाई अत्यन्त चुनैतिपूर्ण हुनेतर्फ अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउंदै तत्कालका लागि उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय क्षेत्रलाई पुनरुद्धारका लागि सुझाव सहितको प्याकेज पेश गरेको छ ।

कोभिड १९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि मुलुक लगातार लकडाउनमा जानुपरेका कारण उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय सम्पूर्ण ठप्प रहेको र लकडाउन पश्चात् कम्पनी तथा फर्म खुले पनि नगद प्रवाहको व्यवस्थापन गर्न कम्पनी तथा फर्मलाई अत्यन्त चुनैतीपूर्ण हुनेतर्फ अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण महासंघले गराएको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

तत्कालका लागि उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय क्षेत्रलाई पुनरुउद्धार गर्न महासंघले दिएको सुझाव यस्ता छन् ।

बैंक तथा वित्तीय :

पर्यटन, निर्यात, उत्पादन मुलक र कृषि क्षेत्रको लागि २०७६ चैत्र महिनादेखि कर्मचारी तथा कामदारको एक वर्षको तलब, ज्याला भुक्तानीका लागि कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) ले दुई प्रतिशत व्याज दरमा ऋण प्राप्त गर्ने गरी पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने । उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ता बन्दीमा दुई वर्षभित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने ।

अन्य सम्पूर्ण साना, मझौला र ठूला कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) हरूले २०७६ चैत्र महिनादेखि कर्मचारी तथा कामदारको छ महिनाको तलब, ज्याला भुक्तानीका लागि दुई प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण प्राप्त गर्ने गरी पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने । उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ता बन्दीमा एक वर्ष भित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने ।

बैंकको ब्याज लागतलाई न्यूनीकरण गर्न पर्यटन, निर्यात, उत्पादन मुलक र कृषि क्षेत्रको कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) को एक वर्षको व्याज दुई प्रतिशत ब्याज दरमा हुनेगरी पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने । उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ता बन्दीमा दुई वर्ष भित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने ।

साथै, अन्य सम्पूर्ण साना, मझौला र ठूला कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) को छ महिनाको व्याज दुई प्रतिशत ब्याज दरमा हुनेगरी पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने । उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ता बन्दीमा एक वर्षभित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने ।

हाल कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ओर्किङ क्यापिटल लोन, ओभर ड्राफ्ट लोनमा बैंकले १० प्रतिशतले वृद्धि गरी कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने । यसरी वृद्धि गरिएको वोर्किङ क्यापिटललाई एक वर्षसम्मका लागि डिबेट इक्युटी रेसियामा असन्तुलन भए पनि मान्य हुने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट २०७६ चैत्र १६ गते जारी भएको निर्देशन भए अनुसार ऋणीले २०७६ चैत्र मसान्तसम्म बुझाउनु गर्नुपर्ने मासिक÷त्रैमासिक किस्ता भुक्तानी गरेमा ब्याजमा १० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था टर्म लोनमा मात्र लागु नगरी ओर्किङ क्यापिटल लोन र टीआर लोन लगायतका सबै प्रकारका कर्जाको व्याजमा १० प्रतिशत छुट दिइनु पर्ने ।

उद्योग प्रतिष्ठानको कार्य सञ्चालन गर्न कम्पनी तथा फर्मलाई नगद मौज्दात आवश्यक पर्ने भएकोले हाललाई ऋणीको खाताबाट स्वतः मौज्दात रकम कट्टी नगर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने । कोभिड–१९ को असर हालसम्म सबैभन्दा बढी देखिएको पर्यटन क्षेत्र हो ।

अबको एक वर्षसम्म पर्यटक आउने सम्भावना पनि नरहेकाले पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसायका लागि विशेष व्यवस्था गरिनु पर्छ ।

पर्यटन क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार कर्मचारी तथा कामदारको संख्या कटौती गर्न सकिने, कामदार कर्मचारीको तलब तथा सुविधा आवश्यकता अनुसार कटौती गर्न सकिने, होटललाई आवश्यक पर्ने विद्युत् तथा एल.पी. ग्यास सहुलियत दरमा उपलब्ध गराइनु पर्ने, होटलमा संकलन भएको मूल्य अभिवृद्धि करको विवरण र मू.अ. कर रकम छ–छ महिनामा बुझाउने र स्थानीय तहले संकलन गर्ने एकीकृत सम्पत्ति कर ५० प्रतिशतले छुट गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

हालको सीसीडी रेसियालाई खुकुलो गर्नुपर्ने । बचत र ऋणबीचको ब्याजदर अन्तरलाई ०.५ प्रतिशत बिन्दुले घटाइनु पर्ने । मौद्रिक उपकरण लगायत अरु कुनै व्यवस्था गरी बैंकको सबै प्रकारको कर्जाको ब्याजदर ३ प्रतिशत बिन्दुले घटाइनु पर्ने ।

कोभिड–१९ ले गर्दा विदेशीमा रोजगारीको अवसर घट्ने भएकाले स्वदेशमा नै रोजगारीको संख्या बढाउनु पर्ने सन्दर्भमा श्रमिक सहुलियत, निर्यातमुलक रुग्ण उद्योगलाई सफ्ट लोन प्रदान गरी रुग्ण उद्योग संचालन गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

विद्युत् :

लकडाउन अवधि र उद्योग बन्द भएको अवधिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डिमान्ड चार्ज लिन नपाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने । उत्पादन बढाउनका लागि नेपाल् विद्युत् प्राधिकरणले छ महिनाका लागि सस्तो दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

बिमा :

व्यक्तिको स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत कोभिड—१९ ले पर्ने असर बिमा गर्दा पोलिसिमा उल्लेख नभए तापनि हाल महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड १९ सँगको लडाइँमा कोभिड १९ को असर स्वतः समेट्ने व्यवस्था गरिएमा व्यक्तिलाई काम गर्न र गराउन थप प्रोत्साहन हुने भएकाले स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत कोभिड १९ को असर स्वतः समेटिने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

यस्तै, कुनै कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) ले आफ्नो आकार वा क्षमता घटाउन चाहेमा र बन्द गर्न चाहेमा विशेष कानुन बनाई कर्मचारी तथा कामदारलाई न्यूनतम रकम दिई कम्पनी तथा फर्मले आफ्नो आकार वा क्षमता घटाउन सक्ने र बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने । एक वर्षको लागि कम्पनी तथा फर्ममा सामूहिक सैदाबाजीलाई स्थगित गरिनु पर्ने ।

विविध:

कुनै कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) ले आफ्नो आकार वा क्षमता घटाउन चाहेमा र बन्द गर्न चाहेमा बिशेष कानून बनाई कर्मचारी तथा कामदारलाई न्यूनतम रकम दिई कम्पनी तथा फर्मले आफ्नो आकार वा क्षमता घटाउन सक्ने र बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने । एक वर्षको लागि कम्पनी तथा फर्ममा सामुहिक सैदाबाजिलाई स्थिगित गरिनु पर्ने ।

कानूनको कार्यान्वयन:

मूल्य अभिबृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा २४ (३) मा लगातार चार महिनामासम्म मिलान गरेर बा“की रहेको रकम एकमुष्ट फिर्ता दिने व्यवस्था भएता पनि हाल प्राप्त हुन नसकेकोले कम्पनी तथा फर्मको नगद प्रवाहको व्यवस्थापन गर्न तत्काल फिर्ता दिइनु पर्ने ।

सरकारी निकाय वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको संघ संस्थाले ठेक्का सम्झौता वा करार अन्र्तगत आपूर्ति हुने वस्तु वा सेवा वापतको रकम सम्बन्धित ठेकेदार वा आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्दा निजलाई भुक्तानी गर्ने मूल्य अभिबृद्धि कर रकमको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम निजको नामबाट सम्बन्धित राजस्व शीर्षकमा जम्मा गरी बा“की रहने कर बापतको रकम मात्र भुक्तानी गर्ने । यसरी राजस्व जम्मा भएको रकम सम्बन्धित ठेकेदार वा आपूर्तिकर्तालाई दिनु पर्ने व्यवस्था भए अनुसार ५० प्रतिशत राजस्वमा जम्मा भएको रकम सम्बन्धित ठेकेदार वा आपूर्तिकर्तालाई सात दिन भित्र दिइसक्नु पर्ने ।

एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।