काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा)ले सरकारले आगामी आव २०८१/८२ को बजेटले अटो व्यवसायीलाई हतोत्साहित गर्न खोजेको भन्दै असन्तुष्टी व्यक्त गरेको छ ।
बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नाडाले सरकारको भनाइ र गराइमा रहेको ठूलो अन्तराल देखिएको बताएको हो । यसले अटो व्यवसायी हतोत्साहित बनेको नाडाको भनाई छ ।
‘नाडाले धेरै समयअघि देखि विद्युतीय सवारी साधनहरुका सम्बन्धमा विभिन्न नीतिगत सुविधाहरुको सम्बन्धमा एउटा निश्चित र दिर्घकालिन नीति निर्माणका लागि सरकारसंग आग्रह गर्दे आएको थियो र सरकारले पनि हरित उर्जालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने नीतिगत निर्णहरु गर्दे आएको पनि हो । तर सरकारले विद्युतीय सवारी साधनहरुका सम्बन्धमा पटक पटक संशोधन गरेको छ । यसले सरकारको भनाइ र गराइमा रहेको ठूलो अन्तराललाई देखाउँछ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले दिएको त्यो सुविधालाई कहिले घटाउने र कहिले बढाउने गर्नाले विद्युतिय सवारी साधनहरुको व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरुको व्यवसाय गम्भिर रुपले प्रभावित मात्र भएको छैन अपितु नेपालमै विद्युतीय सवारी साधनहरु उत्पादन गर्न चाहने उद्यमीहरु समेत हतोत्साहित हुँदै गएका छन् ।’
अहिलेको बजेटले विद्यतीय सवारी साधनहरुमा ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुरसमेत लाग्ने व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै नाडाले एलसीमार्फत सामान आयात गर्न पनि हतोत्साहित गर्न खोजेको जस्तो देखिएको बताएको छ ।
त्यसैगरी छिमेकी मुलुकहरु भारत र चीनबाट आयात हुने अटोमोवाइल लगायतका वस्तुहरुमा दिइएको छुट पनि हटाइएको छ । सरकारले यसरी खस्कदै गएको डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनहरुको विक्री बढाउन महशुल दरमा छुट दिने खालका राहत प्याकेजहरु ल्याएर व्यवसायीहरुलाई थप हौसला र प्रोत्साहन दिनु पर्नेमा यो व्यवसायलाई नै थला पार्ने अवस्था सिर्जना गरेकोे नाडाको भनाई छ ।
यद्यपी बजेटले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरुमा मूल्य अभिबृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्थालाई भने नाडाले स्वागत गरेको छ । साथै सरकारले व्यवसायीहरुको समस्याहरुलाई ध्यानमा राख्दै उधारो रकम उठाउने सम्बन्धमा नयाँ ऐन ल्याउने विषयलाई पनि सकारात्मक रुपमा लिएको छ ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
