काठमाडौँ । सवारी आयातकर्ता तथा बिक्रेता अटोमोबाइल व्यवसायीहरुले २० प्रतिशतको मार्जिन व्यवस्था खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का प्रतिनिधिहरुले बुधबार वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक तिर्थराज चिलुवालाई भेटी यस्तो माग गरेका हुन् ।
सवारी आयातको महँगो भन्सारदर, अन्तःशुल्क, सडक शुल्कसहित २५० देखि ३५० प्रतिशतसम्म कर लाग्ने गरेको तर सवारी आयातदेखि बिक्रेता डिलर कमिसन, कर्मचारी खर्च लगायतको खर्च गरेर जम्मा २० प्रतिशतको मार्जिन (नाफा) मा काम गर्न गाह्रो परेको नाडाका प्रतिनिधि मण्डलले महानिर्देशक चिलुवालाई जानकारी गराए ।
मुनाफा र छुटका सम्बन्धी व्यवस्थाको उपनियम (ढ) मा उपभोक्तासँग लिने नाफा खण्ड (क) को बढीमा २० प्रतिशत तथा (ण) मा डिलरका लागि छुट सहितको मुनाफा (ढ ) को ३० प्रतिशत भन्ने उल्लेख भए अनुसार यो मुनाफाको समीकरणले अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) मा कारोबार गर्दा लागत खर्च उठ्न सक्ने प्रश्न नै नभएको नाडाले जनाएको छ ।
यस्तै, उक्त भेटका क्रममा नाडाले २०८० फागुन २५ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित एजेन्सी दर्ता, दस्तुर र धरौटीका सम्बन्धमा समेत विशेष चासो राख्दै नाडाका प्रतिनिधि मण्डलले एजेन्सी दर्ता दस्तुर शीर्षक फर्म वा कम्पनीको पुँजीको आधारमा व्याख्या गरिनु गलत भएको तर्क गरेको छ ।
एक हजार देखि एक लाख मध्ये एजेन्सी नवीकरण गर्दा पनि सोही दस्तुर लाग्ने हो वा एक पटक मात्र लाग्ने हो व्यवस्थामा प्रष्ट नगरिएको उनीहरुको भनाइ छ ।
सोही व्यवस्थाको उपनियम (१) मा चुक्ता पूजीको ०.५ प्रतिशत रकम धरौटी शीर्षक बापत बैंक दाखिला गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसो गर्दा नगद फ्रिज हून जाने नाडाको तर्क छ । यसले गर्दा कम्पनीको कस्ट अफ डुईङ विजनेश पनि बढ्न जाने उनीहरुको भनाइ छ । कुनै कम्पनीले १० वटा एजेन्सी एउटै कम्पनीमा दर्ता गरेमा कम्पनीको ०.५ प्रतिशतले १० कम्पनीको जोडेर ५ प्रतिशत सम्म दिनु पर्ने हुन्छ । यसले यो नियम व्यवहारिक नभएको नाडाको तर्क छ ।
प्रतिउत्तरमा विभागका महानिर्देशक चिलुवालले यस विषयमा देखिएका समस्याहरुको समाधानका लागि आफूले आवश्यक पहल गर्ने बताउँदै त्यस सम्बन्धमा थप वर्कआउटगरी दुवै पक्ष बिच पुनः छलफल गर्ने बताए ।
यसै अवसरमा महानिर्देशक चिलुवाले विभागले कुनै एकपक्षको समस्या नहेरी विभागले उपभोक्ताहरुको अधिकार र व्यवसायीहरुको हित दुबैलाई ख्याल गर्ने समेत बताए । छलफलमा अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा नाडाका पदाधिकारी तथा व्यवसायीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
