काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले लोकसेवाको परीक्षामा कोरोना संक्रमितलाई सहभागी गराउने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

बिहीबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलाशले कोरोना संक्रमित परीक्षार्थीलाई लोक सेवा आयोगको परीक्षा दिन पाउने गरी व्यवस्थापन मिलाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।

‘संक्रमित व्यक्ति परीक्षा दिनबाट बञ्चित हुँदा संविधान प्रदत्त पेशा रोजगार गर्न पाउने हक, समानताको हक, स्वास्थ्य अवस्थाको अधारमा विभेद विरुद्धको हक, छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हकसमेत उल्लंघन हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ।

यसअघि लोकसेवा आयोगले जारी गरेको ‘संक्रमणको विशेष अवस्थामा परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७’ को बुँदा ८ को १ मा परीक्षार्थीले आफू कोरोना संक्रमित भए–नभएको स्वंय घोषणा गर्नुपर्ने र संक्रमित भए परीक्षा केन्द्रमा जान हुने छैन भन्ने उल्लेख गरेको थियो। कोरोना संक्रमितलाई परीक्षामा सामेल नगराउने लोकसेवाको निर्णय विरुद्ध शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेडकर लगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्चले यसबारेमा १५ दिनभित्रमा आफ्नो लिखित जवाफ पेश गर्न लोकसेवालाई निर्देशन दिएको छ।

‘निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ?आदेश जारी हुन नपर्ने भए सो को आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्नू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४६ बमोजिम विपक्षीका नाउँमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरिएको छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ।