काठमाडौं । कतिपय बलात्कारका मुद्दा स्थानीय तहमै मिलाउने गरेको पाइएपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बलात्कारका घटना मिलाउन भूमिका खेलेमा जनप्रतिनिधि विरूद्ध नै मुद्दा चलाउने चेतावनी दिएको छ ।

मंगलबार कार्यालयले विज्ञप्ति नै जारी गर्दै बलात्कारसम्बन्धी घटनाहरूको मिलापत्र गराएमा मुद्दा चलाउने चेतावनी दिएको हो । तराईका कतिपय जिल्लाहमा भइरहेका बलाल्कार तथा महिला यौन हिँसाका घटनामा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु नै सहभागी भएर मिलापत्र गराउने गरेको पाइएको छ ।

‘यस्ता कसूरका सम्बन्धमा जानकारी हुने जो कोहीले प्रहरीमा सूचना दिनु पर्ने, अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न, पीडितको उद्धार, उपचार, सहयोग र संरक्षण गर्नु पर्ने कानूनी दायित्व हो,’ महान्याधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सो दायित्व पुरा नगरी मिलापत्र हुन नसक्ने कसूरमा गैरकानूनी रुपमा मिलापत्र र सहमति गराउने कार्य आफैमा कसूरजन्य कार्य हो ।’

महाधिवक्ता कार्यलयले यस्ता घटना अपराध अनुसन्धानको दायराभन्दा बाहिर हुन नसक्ने बताउँदै जानेर वा नजानेर गरिने यस्ता क्रियायाकलाप गैरकानूनी हुने भएकोले कानूनले संरक्षण गर्न र मान्यता दिन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ ।

महान्याधिवक्ता खरेलले जनप्रतिनिधिहरूलाई कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादन प्रक्रियामा सक्रिय भइ सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । भने, कार्यालयले सबै सरकारी वकिल कार्यालयलाई प्रहरी कार्यालयसँग समन्वय गरी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि कानूनले निर्धारण गरेको कसुरको अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादन प्रक्रियामा नागरिक, समाज र जनप्रतिनिधिहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारे सचेतनामूलक कार्यक्रम अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

गम्भीर प्रकृतिका कसूरमा सहमति भएको समाचारका सम्बन्धमा ।

पछिल्लो समयमा श्रृंखलाबद्ध रुपमा जवरजस्ती करणीसम्बन्धी घटनाहरु घटेका र यस्ता कसूरमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू समेत रोहवरमा बसी पीडक र पीडितका बीचमा मिलापत्र गराइएको वा सहमतिको कागज गराइएको भन्ने समाचारहरू प्रकाशन एवं प्रशारण भएको सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । प्रचलित कानूनले जवरजस्ती करणी सम्बन्धी कसूरलाई सरकार वादी हुने मुद्दाको रुपमा परिभाषित गरेको छ । यस्ता कसूरका सम्बन्धमा जानकारी हुने जो कोहीले पनि नजिकको प्रहरी कार्यालयमा सूचना दिनु पर्ने र त्यस्ता कसूरका अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न, पीडितको उद्धार, उपचार, सहयोग र संरक्षण गर्नु पर्ने कानूनी दायित्वसमेत हो । सो दायित्व पूरा नगरी मिलापत्र हुन नसक्ने कसूरमा गैरकानूनी रुपमा मिलापत्र र सहमति गराउने कार्य आफैमा कसूरजन्य कार्य हो भन्ने सबैमा स्मरण गराउन चाहन्छु ।

जवरजस्ती करणी जस्ता मानव मर्यादामा गम्भीर चोट पुग्ने कसूर कुनै पनि कारण वा बाहनामा न्यायिक प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट समाधान गर्न सकिदैन । यस्ता कसूरहरू सभ्य समाजका लागि कलंकका विषय हुन् । कुनै पनि कारणले अपराध अनुसन्धानको दायराभन्दा बाहिर गई यस्ता घटनाहरु समाधान हुन सक्दैनन् । जानेर वा नजानेर गरिेने यस्ता कृयाकलाप गैरकानूनी हुने भएकोले कानूनले संरक्षण गर्न र मान्यता दिन सक्दैन । यो सन्दर्भमा कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन भन्ने सिद्धान्तलाई सबैले मनन् गर्नका लागि समेत विशेष आग्रह गर्दछु । यो कानूनी जिम्मेवारीलाई मनन् गर्दै जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरुले कानूनी दायित्वलाई पालना गर्दै कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादन प्रक्रियामा सक्रीय सहयोग गर्नु हुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेका छु ।

कसूरको अनुसन्धानको प्रक्रियामा यस्ता विषयमा सम्बद्ध पीडित, नागरिक समाज, जनप्रतिनिधिहरु एवम् सरोकारवाला निकायबाट समुचित सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । यो क्रममा सबै सरकारी वकील कार्यालयहरुलाई सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयसँग समन्वय गरी यस्ता प्रकारका कसूरको विरुद्धमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि निर्देशन गरिएको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लगायतका कानूनले निर्धारण गरेको कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादन प्रक्रियामा नागरिक, नागरिक समाज र जनप्रतिनिधिहरुले निर्वाह गर्नु पर्ने भूमिकाको बारेमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट समेत सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिने व्यहोरा सबैमा जानकारी गराउँदछु ।

खासगरी स्थानीय तहले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरुलाई अपराध अनुसन्धान एवम् न्यायिक प्रक्रियाको बारेमा अभिमुखीकरण गर्ने व्यवस्था प्राथमिकतापूर्वक गर्नका लागि समेत हार्दिक आह्वान गर्दछु । कानूनी व्यवस्थाको सम्बन्धमा अभिमुखीकरण गर्ने कार्यमा महान्यायाधिवक्ता एवम् सरकारी वकीलहरुबाट सहयोगको अपेक्षा गरिएमा सहर्ष सहजीकरण गरिने व्यहोरा समेत सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।

२०७७ असोज २७ गते ।
अग्निप्रसाद खरेल
महान्यायाधिवक्ता