काठमाडौं ।  सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सञ्चार क्षेत्रसँग जोडिएका सबै संस्थाहरु पूरानो पञ्चायत नीति एवम कानुन अनुसार चलिरहेको बताएका छन्। 

शुक्रबार संचारिक समूह नेपालको नवाैं महाधिवेशनमा बोल्दै उनले सञ्चार मन्त्रालयबाट कानुन, नीति बन्न नसकेको भन्दै पञ्चायत नीतिमा सञ्चार क्षेत्र चलिरहेको बताए।

‘मन्त्रालयमा एकदमै ठुलो समस्या छ। बहुदल आएपछि २०४६ सालपछि एउटा मात्र कानून बनेको छ, प्रेस काउन्सिल सम्बन्धि कानुन। अर्काे २०८१ को असारमा सूचना प्रविधिसम्बन्धि ऐन बनेको छ। त्यस बाहके सबै पुरानो छ,’ उनले भने, ‘रेडियो, टेलिभिजन, हुलाक, रासस, सबै सञ्चार क्षेत्रसँग जोडिएका संस्थाहरुको नीति पुरानो पञ्चायतकालको छ। कानून पनि पञ्चायतकै छ । यसमा हामीले काम गर्नुपर्ने छ।’ 

मन्त्री गुरुङले आम सञ्चार विधेयकको ड्राफ बनाउन लागेको जानकारी दिँदै सामाजिक सञ्जालहरु नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने औंल्याए। 

‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक रोकिएको छ। मेटा, ट्विटर, गुगल,  टिकटकहरुले नेपालको कानुन मान्ने कि नमान्ने, नेपालको संविधान मान्नुपर्छ कि पर्दैन्, दर्ता हुने कि नहुने?,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘उनीहरुको कन्टेनले हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधिनताका विरुद्धमा बोल्यो भने समाजमा ठुलो प्रभाव पर्नसक्छ। त्यसैले तिनीहरुको पनि नियमन हुनुपर्छ। त्यसले प्रेस स्वतन्त्रतालाई खोस्दैन्।’