काठमाडौ । सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूलाई नेपालमा अनिवार्य रूपमा सूचीकरण गर्न दबाब बढाएपछि मेटाका प्रतिनिधि काठमाडौं आएका छन्।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले वैशाख ७ भित्र सूचीकरण गर्न पत्राचार गरेपछि मेटाका एसिया प्रशान्त क्षेत्रका पब्लिक पोलिसी म्यानेजर रुजन सरवर खानसहितको टोली नेपाल आएको हो।

फेसबुक, म्यासेन्जर, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, थ्रेडजस्ता प्लाटफर्म सञ्चालक मेटासँग बिहीबार सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङसँग छलफल हुने कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

हालसम्म नेपालमा टिकटक, भाइबर र विटकस मात्र सूचीकरणमा आएका छन्। सरकारले २०८० कात्तिकमा सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका लागू गर्दै सबै विदेशी प्लाटफर्मलाई सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। मेटासहित अन्य प्रमुख कम्पनीहरूले यसअघि निर्देशिका असंवैधानिक र अव्यावहारिक भएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका थिए।

सूचीकरण नगर्ने कम्पनीमाथि सञ्चालन प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिइसकेको सरकारले हाल संसद्मा विधेयकसमेत दर्ता गरिसकेको छ।

नेपालले विदेशी प्रविधि कम्पनीहरूबाट २ प्रतिशत डिजिटल सेवा कर डिटिएस  उठाउँदै आएको छ। गत आर्थिक वर्षमा मेटासहितका कम्पनीहरूले ४१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी डिटिएस  तिरेका थिए।