काठमाडौं। सार्वजनिक ऋणको सावा–ब्याज भुक्तानी र सामाजिक सुरक्षाका अनिवार्य दायित्व बढ्दै गएपछि आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अधिकांश मन्त्रालयहरूको बजेट कटौती हुने देखिएको छ।

राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ निर्धारण गरेको छ। सरकारले यही सीमाभित्र रहेर बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको वास्तविक विनियोजनभन्दा आगामी आवको बजेट केही बढी भए पनि अनिवार्य दायित्वको खर्च वृद्धि हुने भएकाले विकास बजेटमा कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, कृषि तथा पशुपन्छी विकासजस्ता पुँजीगत खर्च बढी हुने मन्त्रालयहरूको बजेट कटौती हुने सम्भावना छ।

आन्तरिक राजस्व संकलन लक्ष्य अपुग

सरकारको अनुमानअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजस्वबाट १२ खर्ब ६३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त हुने देखिएको छ, जुन स्रोत अनुमान समितिले निर्धारण गरेको सिलिङभन्दा निकै कम हो। सरकारले निर्धारित बजेटअनुसार खर्च गर्न चाहेमा ६ खर्ब ३७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको स्रोत अपुग हुने देखिन्छ।

चालु आवको आन्तरिक राजस्व लक्ष्य र आगामी आवको अनुमानमा ठूलो अन्तर नरहे पनि मध्यावधि समीक्षाअनुसार राजस्व लक्ष्य करिब १० प्रतिशत वृद्धि हुने सरकारको अनुमान छ। स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुँदै गएकाले सरकारलाई विकास बजेटको कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता आएको हो।

कुन मन्त्रालयको कति बजेट?

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आवका लागि ६ अर्ब १५ करोड ७२ लाखको बजेट सिलिङ पाएको छ, जुन चालु आवको बजेटभन्दा कम हो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बजेट चालु आवको तुलनामा घटेर ८ अर्ब २५ करोड १५ लाखमा सीमित गरिएको छ।

सबैभन्दा धेरै बजेट कटौती ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले भोग्नुपर्ने देखिन्छ। चालु आवमा ८७ अर्ब ५५ करोड ९९ लाख पाएको यस मन्त्रालयले आगामी आवका लागि ५० अर्ब ७९ करोड ९१ लाख मात्र पाउने भएको छ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको बजेट पनि ५७ अर्ब २९ करोडबाट घटेर ५० अर्ब ७५ करोड ७८ लाखमा सीमित भएको छ। खानेपानी मन्त्रालयको बजेट २६ अर्ब ६३ करोड ४७ लाखबाट घटेर २० अर्ब ७५ करोड १३ लाख मात्र रहने छ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बजेट पनि चालु आवको तुलनामा घटेर ५ अर्ब ९९ करोड ९६ लाख रहनेछ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालु आवको तुलनामा ३ अर्ब ३९ करोड ३० लाख कम बजेट पाउनेछ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको बजेटमा पनि ठूलो कटौती हुँदै ५८ अर्ब २८ करोड १५ लाखमा सीमित गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेट झन्डै आधाले घटेर ४७ अर्ब ३७ करोड ९८ लाख रहनेछ।

यद्यपि, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय लगायतका केही मन्त्रालयहरूको बजेट वृद्धि भएको छ।

सरकारले स्रोत व्यवस्थापनका लागि विकास बजेट कटौती गर्ने रणनीति अपनाए पनि यसले विकास परियोजनाहरूमा असर पार्ने सम्भावना देखिन्छ। बजेट व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुँदै गएकाले आगामी आवमा सरकारलाई खर्च व्यवस्थापनका क्षेत्रमा थप कठिनाइ हुनसक्ने अर्थविद्हरूको विश्लेषण छ।