काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले साना जलविद्युत् आयोजनाका समस्या समाधान गर्न नीतिगत सुधार गरिने बताएका छन्। बिहीबार ‘ग्रिन इनर्जी आन्टरप्रेनर नेपाल’ ले आयोजना गरेको ‘साना जलविद्युत् आयोजनाहरूको दिगो सञ्चालनसम्बन्धी देखिएका चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले समस्याहरू एकै ठाउँमा राखेर छलफल गर्न आग्रह गर्दै आवश्यक संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताए।

मन्त्री खड्काले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउँदै “साना जलविद्युत् आयोजनासँगै समग्र ऊर्जा क्षेत्र सुधारका लागि सरकार निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न तयार छ” भने। साथै, उनले संस्थागत रूपमा रहेका बेतिथिहरू क्रमशः समाधान गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे।

उनले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ऊर्जा विकास मार्गचित्रले निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने मार्ग खोलेको बताउँदै सरकार व्यवसायीहरूको समस्याप्रति प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे। साथै, विद्युत् प्राधिकरणले गरेको गल्तीका दोष निजी क्षेत्रमाथि नथोपर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा ग्रिन इनर्जी आन्टरप्रेनर नेपालका अध्यक्ष इन्जिनियर सूर्यप्रसाद अधिकारी ले साना जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) दर समायोजन गर्नुपर्ने माग गरे। उनले ‘टेक अर पे’ (लिउ वा तिर) प्रावधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र विद्युत् उत्पादनको वैकल्पिक व्यवस्थालाई खारेज गर्नुपर्ने बताए।

अध्यक्ष अधिकारीले ५ मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन अवधि तोक्न नहुने, ५ देखि १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको उत्पादन अनुमति पत्रको अवधि ५० वर्ष कायम हुनुपर्ने, तथा मर्मतसम्भारका लागि आवश्यक पाट पुर्जामा पुरानो नीतिअनुसार १ प्रतिशत भन्सार दर कायम गर्नुपर्ने माग राखे।