• विनय रेग्मी

नेपालमा डिजिटल भुक्तानी सुरू भएको सात वर्षको छोटो अवधिमा हासिल भएको प्रगति प्रशंसायोग्य छ । यद्यपि त्यसमै सन्तुष्ट रहेर बस्ने अवस्था छैन । कानुनी संरचनामा केही सुधार र सेवा प्रदायकलाई केही थप अधिकार थपेर भए पनि नेपालमा डिजिटल भुक्तानीको आयतनलाई बढाउन सकिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रहेको अभ्यासअनुरूप डिजिटल भुक्तानीका लागि नेपाल राष्ट्र बैकले भुक्तानी सेवा सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायक गरी दुई प्रकारको लाइसेन्स दिने गरेको छ । भुक्तानी सेवा सञ्चालकले विशेषतः पूर्वाधारका क्षेत्रमा काम गर्छन् भने भुक्तानी सेवा प्रदायकले ग्राहकसँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गर्छन् । अहिलेको अवस्थामा ९ वटा भुक्तानी सेवा सञ्चालक र २६ वटा भुक्तानी सेवा प्रदायक छन् । यद्यपि करिब आधा दर्जन भुक्तानी सेवा प्रदायकले मात्र उल्लेख्य रुपमा कार्य गरिरहेका छन् ।

राष्ट्र बैकका अनुसार २०८० भदौसम्म नेपालमा एक करोड ९९ लाख २२ हजार वालेट प्रयोगकर्ता रहेकामा २०८१ भदौमा २ करोड ४२ लाख ६४ हजारभन्दा धेरै पुगेका छन् । अर्थात् एक वर्षको अवधिमा वालेट प्रयोगकर्ता झन्डै २२ प्रतिशतले बढेका छन् । एकै व्यक्तिले एकभन्दा बढी वालेट प्रयोग गरिरहेको हुन सक्ने हुँदा केही दोहोरोपनाको सम्भावना छ । तर डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा नेपालको ठुलो जनसंख्या आबद्ध भइसकेको छ ।

२०८१ भदौमा २ करोड ९१ लाखभन्दा धेरैपटक वालेटबाट कारोबार भएको छ । असार र साउनमा भने यो संख्या ३ करोडभन्दा धेरै थियो । त्यस्तै, २०८१ साउनमा वालेटमार्फत ४३ अर्ब ६९ करोड र भदौमा ४० अर्ब ३४ करोड कारोबार भएको छ । २०८० साउनमा यो रकम २० अर्ब हाराहारी मात्रै थियो । अर्थात् एक वर्षमा वालेटमार्फत हुने भुक्तानी

रकम शतप्रतिशत बढेको देखिन्छ । त्यस्तै क्यूआर कोड मार्फतको भुक्तानी पनि पछिल्लो एक वर्षमा शतप्रतिशत बढेको छ । २०८० भदौमा क्यूआरमार्फत ३० अर्ब ५६ करोडको कारोबार भएकामा २०८१ भदौमा ६१ अर्ब ३९ करोड रूपैयाँ पुगेको छ । त्यसैगरी २०८१ साउनमा ६२ अर्ब बढीको कारोबार क्यूआरमार्फत भएको थियो । एकै महिनामा वालेट र क्यूआरमार्फत अबको कारोबार हुनु भनेको वालेट र क्यूआरप्रति आममानिसको विश्वास जाग्नु हो ।

भुक्तानी सेवा प्रदायकका समस्या

भुक्तानी सेवा प्रदायकका केही समस्या छन् । पहिलो सेवा प्रदायकहरुले आफ्नोभन्दा कैयौं गुणा धेरै पुँजी, नेटवर्क र जनशक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ ।

दोस्रो, आम्दानीको स्रोत सीमित छन् । कार्यक्षेत्र पनि एकदमै साँघुरो छ । डिजिटाइजेसनको अग्रपंक्तिमा भुक्तानी सेवा प्रदायकहरु रहनुपर्थ्यो । त्यसो हुँदा सानोभन्दा सानो व्यवसायलाई पनि डिजिटलाइज गर्न सकिन्थ्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गरिरहेकै काम मात्र भुक्तानी प्रदायकहरुले काम गर्नुपरिरहेको छ । सीमित कार्यक्षेत्रका कारण खुलेर कारोबार गर्न नपाइँदा प्रतिस्पर्धामा उत्रिन निकै गाह्रो छ । अधिकांशको सेवा लगभग मोबाइल / टीभी रिचार्ज गर्ने, फिल्म टिकट बुक गर्ने, इन्टरनेट / खानेपानी / बिजुलीको पैसा तिर्नेमा सीमित छ । कार्यक्षेत्र सीमित गरिदिएर नै यो समस्या आएको हो ।

तेस्रो, भुक्तानी सेवा प्रदायकले अधिकांश सेवा निःशुल्क दिइरहेका छन् । सफ्टवेयर विकास गर्न, प्रणाली बनाउन ठुलो खर्च लागेको हुन्छ । तर, निःशुल्क सेवा दिँदा अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्छ ।

चौथो, राष्ट्र बैकले अहिले दिएको अनुमतिले स्वदेशभित्र मात्र काम गर्न पाइन्छ । तर, कतिपय भुक्तानी सेवा प्रदायकले विकास गरेको प्रविधि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा क्रस बोर्डर कारोबार गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम छन् । ग्राहक, व्यवसायको प्रकृति र अन्य निर्देशनका आधारमा सबल एवं सक्षम प्रविधिलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विस्तार गर्न कानुनी बन्देज हटाएर नेपाली कम्पनीलाई राम्रो अवसर सिर्जना गरिदिनुपर्छ ।

समाधानका उपाय

भुक्तानी सेवा प्रदायकका समस्या समाधान गर्न ऐन संशोधन गरिनुपर्छ । ऐन संशोधन गरी भुक्तानी सेवा प्रदायकको कार्यको स्कोप बढाई थप कार्यको जिम्मेवारी दिनुपर्छ । भुक्तानी प्रदायकलाई अहिलेकै अवथामा राखिरहँदा अहिले सहकारीमा देखिएको जस्तो समस्या भोलि भुक्तानी सेवा प्रदायकमा देखिन सक्छ । सेवा प्रदायकका पूर्वाधार, प्रविधि र सुरक्षाको मापदण्ड तोकिनुपर्छ र स्पष्ट प्रावधानसहित कार्यान्वयन भए/नभएको अवस्था नियामकले हेर्नुपर्छ । भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुले पनि आमसर्वसाधारणको रकम वालेटमा भएकाले राम्रो सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । अहिले पनि राष्ट्र बैंकको नियमन अब्बल छ । तर थप अधिकारसहित नियमन र सुपरिवेक्षणलाई अझ बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

भुक्तानी प्रदायकलाई थप अधिकार दिएको खण्डमा रिचार्ज, बुकिङभन्दा पनि धेरै सेवा दिन सकिन्छ । अहिले भुक्तानी प्रदायकको कामलाई भुक्तानी सहजीकरणका रूपमा मात्र लिइएको छ, तर काम ‘प्रोसेसिङ पनि हो । भुक्तानी प्रदायकले भुक्तानी सहजीकरणसँगै गैरवित्तीय सेवाहरु पनि दिन सक्छन् ।

उदाहरणका लागि सिटी पे रेमिट्यान्स कम्पनीसँग जोडिएको संस्था हो । रेमिट्यान्स कम्पनीसँग ग्राहकका रूपमा ३० लाख नेपाली आबद्ध छन् । यदि भुक्तानी सेवा प्रदायकले ग्राहकलाई कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिदिए तत्कालै ३० लाखलाई आवश्यकताअनुसार कर्जा प्रवाह गर्न सकिन्छ । माउ कम्पनीको तथ्यांकमा आधारित भएर कर्जा प्रवाह गर्न आफ्नो वालेट पुलमा रहेको ब्यालेन्सबाट अथवा ‘पी टू पी लेन्डिङ गर्न सकिन्छ ।

अहिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट विपन्न वर्ग कर्जा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ । विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह गर्ने सदस्यका रूपमा वालेट कम्पनीहरुलाई पनि समावेश गर्न सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ र थोरै रकमको डिजिटल कर्जा अवधारणा प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । डिजिटल कर्जाको कर्जा सूचना पनि सहज रुपमा शेयर गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्र बैकले डिजिटल बैकको अनुमति प्रक्रिया अघि बढाउँदै छ । तर, कुनै नयाँ संस्था वा समूहलाई भन्दा अहिले डिजिटल कारोबार गरिरहेका भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुलाई डिजिटल बैकको लाइसेन्सको दिनु उपयुक्त हुन्छ । अहिले हामीले गरिरहेको कार्य नै डिजिटल बैकको पनि कार्यक्षेत्र हो । जसमध्ये कर्जा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने आधार, नीति, नियम, कार्ययोजना एवं ठोस उपलब्धिका आधारमा हाल बजारमा रहेका केही सेवा प्रदायकलाई लाइसेन्स दिन सकेमा भुक्तानी प्रणाली थप प्रभावकारी हुन सक्छ ।

भुक्तानी सेवा प्रदायकले कानुनी अधिकार नपाएकाले डिजिटल रूपमा निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह नगरेका मात्र हुन् । निक्षेप संकलन र कर्जा दिने अधिकार थपेर भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई नै डिजिटल बैंकका रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ । यसो हुँदा भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले नवीन प्रोडक्टहरु पनि ल्याउन सक्छन् । भुक्तानी प्रदायकसँग अहिले नै प्रविधि छ, संरचना छ, ग्राहक छन्, बजार छ, जनशक्ति छ । यस्तो अवस्थामा पूरै संरचना नयाँ बनाउनु पर्नेलाई भन्दा काम गरिरहेका भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई डिजिटल बैकको अनुमति दिँदा उद्देश्यप्राप्ति छिटो हुन्छ ।

चुक्ता पुँजीको चुनौती

राष्ट्र बैकले भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुको न्यूनतम चुक्ता पुँजी तोकेको छ । भुक्तानी कार्डबाहेक अन्य उपकरणहरु सञ्चालन गर्ने भुक्तानी सेवा प्रदायकको चुक्ता पुँजी पाँच करोड र भुक्तानी कार्डसहित अन्य उपकरणहरु सञ्चालन गर्नेलाई २५ करोड रूपैयाँ तोकिएको छ । २०८५ असारसम्म न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुऱ्याउन भनिएको छ । अधिकांश भुक्तानी सेवा प्रदायकहरु अहिले नाफामा छैनन् । नाफाबाट लाभांश दिएर चुक्ता पुँजी पुऱ्याउन कठिन छ । यस्तो अवस्थामा पुँजी पुऱ्याउने विकल्प मर्जर हो । हालै भुक्तानी सेवा सञ्चालक नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) ले नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम्स् लिमिटेड (नेप्स) लाई गाभेको छ । भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुलाई पनि मर्जरका लागि केही प्रोत्साहन दिनुपर्छ । तर मर्जर हुँदा दुई संस्थाको सिनर्जी मिल्नुपर्छ, केही न केही मूल्य अभिवृद्धि हुनुपर्छ । अनि बल्ल मर्जर सार्थक हुन्छ । समान प्रोडक्ट र समान ग्राहक भएका दुई संस्था मर्ज हुँदा खासै लाभदायी हुँदैन । राष्ट्र बैकले भुक्तानी सेवा प्रदायकको मर्जरका लागि गृहकार्य गरिरहेकाले प्रोत्साहित वातावरण बनाउन अग्रसर हुनुपर्छ । चुक्ता पुँजी बढाउने अर्को विकल्प सेयरको सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) हो । तर भुक्तानी सेवा प्रदायकहरु अंकित मूल्यमा सेयर निष्कासन गर्न तयार छैनन् ।

कम्पनीहरुले प्रविधिमा ठूलो लगानी गरेका छन्, जुन दीर्घकालीन लगानी हो, जसको प्रतिफल आउन समय लाग्छ । वालेटहरुले भविष्यका लागि भनेर लगानी गरेका छन्, अहिले सबै सेवा निःशुल्क दिएकाले आम्दानीको स्रोत कम छ । अहिले सुरूवातमा कम नाफा भएको कारण देखाएर अंकित मूल्यमा सेयर निष्कासन गर्न लाउनु उचित हुँदैन ।

साइबर सुरक्षाको चुनौती

अनलाइनमार्फत कारोबार गर्ने जोसुकैलाई पनि साइबर सुरक्षाको चुनौती बढ्दो रूपमा छ । विश्वका कहलिएका कम्पनीहरुमा पनि साइबर सुरक्षाको समस्या देखिएका छन् । साइबर सुरक्षाका लागि लगानी बढाएर, प्रणाली बनाएर मात्र हुँदैन । जति बलियो प्रणाली बनाए पनि संस्थाभित्रकै कोही व्यक्तिले जानेर वा नजानेर कुनै एउटा लिंकमा क्लिक गर्यो भने पनि सिंगो प्रणालीमै समस्या आइहाल्छ । त्यसकारण साइबर सुरक्षाको चुनौती सामना गर्न सबैको साथ सहयोग र साझा प्रतिबद्धता चाहिन्छ, आमजनमानसमा जनचेतना पनि बढाउन जरूरी छ ।

वालेटमा ब्याजको बहस

वालेटले ब्याज नदिएको विषय पनि बेला- बेलामा बहसमा आउने गरेको छ । वालेटलाई ब्याज दिन कानुनले रोकेको पनि छैन । राष्ट्र बैकको स्वीकृति लिएर ब्याज दिन सकिन्छ । तर वालेटमा थोरै रकम मात्र ब्यालेन्सका रूपमा राख्न सकिन्छ । सानो रकममा ब्याज दिँदा ग्राहकलाई खासै लाभ नहुने देखेर नै ब्याज नदिइएको हो । ब्याजबापत जति लाभ हुन्थ्यो त्योभन्दा बढी लाभ हुने गरी सेवा प्रदायकहरुले ‘क्यासब्याक’, छुटलगायत सुविधा दिइरहेका छन् ।

अर्को विषय वालेटमा राखेको पैसा कल एकाउन्टमा रहन्छ । कल एकाउन्टमा खासै ब्याज आउँदैन । वालेटमा भएको रकमको निश्चित रकम कहीँ कतै लगानी गर्ने व्यवस्था हुन्थ्यो भने त्यसबाट आउने प्रतिफल वा आम्दानीले राम्रै ब्याज दिन सकिन्थ्यो । साथै वालेटहरुले कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था भएको भए पनि ‘स्प्रेड’ मार्फत हुने आम्दानीले ब्याज दिन सम्भव हुन्थ्यो । तर वालेटहरुलाई यो दुवै काम गर्न दिइएको छैन ।

भ्याटको मार र शुल्कको बहस

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय भुक्तानी (डिजिटल पेमेन्ट एन्ड क्लियरिङ) मा लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को भार उपभोक्तालाई थपिएको छ । अनलाइन भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्नेमा भ्याट लगाउनु गलत छ । विदेशमा अनलाइन भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गरेर विभिन्न छुट स्किमहरु प्रदान गरिएको हुन्छ । नेपालमा भने नीति एकातिर काम अर्कोतिर छ ।

वालेटका कारण कारोबारमा पारदर्शिता बढेको छ । हरेक व्यापार व्यवसायले क्यूआरमार्फत भुक्तानी लिँदा उनीहरुले आफ्नो कारोबार र आम्दानी लुकाउन सक्दैनन् । यसले उनीहरुले तिर्ने कर बढेर राजस्वमा राम्रो योगदान भएको छ । अनलाइन भुक्तानीलाई सरकारले प्रोत्साहन गरेर तल्लो तहसम्म लैजान सकेमा राजस्वमा ठुलो सुधार देखिन्छ । कतिपय देशमा प्रोत्साहनका लागि अनलाइन भुक्तानी गर्नेहरुले करयोग्य आय घटाउन सक्नेसम्मको सुविधा छ । त्यस्ता प्रोत्साहन नेपालमा पनि आवश्यक छ । भ्याटको व्यवस्था फिर्ता हुनुपर्छ । वालेटहरुले लिने शुल्कका विषयमा पनि बेलाबेला बहस हुने गर्छ । वालेटहरुले भुक्तानी सहज बनाइदिएको छ । भुक्तानी प्रक्रियालाई सरलीकृत गरिदिए बापत वालेटहरुले न्यूनतम शुल्क लिँदा पनि कोकोहोलो गरेको सुनिन्छ । उदाहरणका लागि पहिले बिजुलीको बिल तिर्दा दिनभरको समय खर्च हुनुका साथै केही रकम खर्च हुन्थ्यो भने अहिले वालेटबाट केही सेकेन्डमा काम फत्ते हुन्छ । सम्वन्धित ग्राहकको समय र थप खर्च बचेको छ । यस्तो अवस्थामा न्यूनतम शुल्क तिर्न सेवाग्राही तयार हुनुपर्छ । सबै सेवा निःशुल्क खोजेर पनि हुँदैन।

भुक्तानी सेवा प्रदायकहरु आममानिसको दैनिक जीवनयापन सहज बनाउने सारथि हुन् । कानुनमा केही संशोधन गरी भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई थप अधिकारहरु दिए अनलाइन भुक्तानीलाई अझै बढाउन सकिन्छ । अहिले भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुले जे गरिरहेका छन्, यो सुरूवात मात्र हो । भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुको भविष्य धेरै उज्ज्वल छ ।

(विनय रेग्मी भुक्तानी सेवा प्रदायक संघका सचिव तथा सिटी पेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्। यो लेख नेपाल आर्थिक पत्र संघ नाफिजको वार्षिक जर्नल अर्थचित्र २०८१ बाट साभार गरिएको हो।)