काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ। आयोगले विशेष अदालतको फैसलाले न्यायोचित रूपमा प्रमाणको मूल्यांकन नगरेको भन्दै पुनरावलोकनको माग गरेको हो।

विशेष अदालतले २०८० फागुन ३ गते यस प्रकरणमा संलग्न केहीलाई सफाइ दिएको थियो भने केहीलाई आंशिक दोषी ठहर गरेको थियो। आयोगले पूर्वमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलाई पुनः प्रतिवादी बनाई सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ।

आयोगले २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सो मुद्दामा १३६ रोपनी सरकारी जग्गा अनियमित रूपमा निजी नाममा दर्ता गरिएको भन्दै ६० जना सरकारी कर्मचारी, ३२ जना जग्गाधनी वा मोही भनिएका व्यक्ति, १८ जना कमिसनमा सरकारी जग्गा लिनेहरू, तथा जफत प्रयोजनका लागि ६५ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो।

आयोगका अनुसार विशेष अदालतको फैसलाले मुख्य योजनाकार तथा प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई सफाइ दिएको छ, जसले कानुनी रूपमा गलत नजीर स्थापित गर्न सक्छ। आयोगले फैसलाले मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णयलाई बचाउ गर्दै नीतिगत निर्णयको आवरणमा प्रतिवादीलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप लगाएको छ।

आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार विशेष अदालतले भ्रष्टाचारमा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्तिहरूलाई दोषमुक्त गर्दै कानुनी प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने काम गरेको छ। आयोगले छिमेकी देशका अदालतका फैसलाहरूलाई समेत उदाहरण दिँदै नीतिगत निर्णयको नाममा भ्रष्टाचारको बचाउ गर्न नहुने तर्क अघि सारेको छ।

पुनरावेदनमा आयोगले फौजदारी कसुरमा संलग्न व्यक्तिलाई कुनै पद, हैसियत, प्रभाव वा औकातका आधारमा उन्मुक्ति दिन नहुने तर्क गरेको छ। आयोगले विशेष अदालतको फैसलाले कानुनी सिद्धान्तहरूलाई तोडमोड गर्दै नीतिगत निर्णयलाई बदनियतबाट अलग्याउने प्रयास गरेको आरोप लगाएको छ।

आयोगको पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भइसकेको छ। अब सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतको निर्णयलाई उल्टाउने वा त्यसैलाई सदर गर्ने भन्नेबारे कानुनी प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढ्नेछ।