काठमाडौं ।  नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको नीति र नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ मौद्रिक नीतिबीच बाझिएको छ।

सरकारले हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्दै ईभी आयातमा विभिन्न कर छुटहरू दिए पनि राष्ट्र बैंकले ऋण मूल्य अनुपात (लोन टू भ्यालू रेसियो) ८० प्रतिशतबाट घटाएर ६० प्रतिशतमा सीमित गरेपछि व्यवसायीहरू समस्यामा परेका छन्। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब ईभी खरिदकर्ताले २० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट तिरेर गाडी किन्न सक्ने व्यवस्था हटेर ४० प्रतिशत तिर्नुपर्ने भएको छ, जसले सम्भावित ग्राहकलाई निरुत्साहित गर्ने व्यवसायीहरूको दाबी छ।

राष्ट्र बैंकको निर्णयले विद्युतीय सवारीसाधन व्यापारमा गम्भीर असर पार्ने भन्दै व्यवसायीहरू असन्तुष्ट छन्। बीवाईडीको आधिकारिक विक्रेता साइमेक्स इन्ककी प्रबन्ध सञ्चालक यमुना श्रेष्ठका अनुसार, बैंकको नीति अस्थिर हुँदा व्यवसायीहरू अन्योलमा परेका छन्। पहिले ६-७ लाख रुपैयाँ डाउन पेमेन्ट तिरेर गाडी किन्ने ग्राहकहरू अब १२-१४ लाख रुपैयाँको जोहो गर्नुपर्ने भएपछि धेरैको पहुँच बाहिर जाने सम्भावना छ। साथै, सरकारको ग्रीन फण्ड कार्यक्रम प्रभावहीन हुने उनको तर्क छ। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका आमन्त्रित सदस्य अनुप कुमार बरालका अनुसार, राष्ट्र बैंकको नीतिले बजारलाई नै प्रभावित पार्नेछ। एक महिनामा बिक्री हुने गाडी बिक्री हुन चार महिना लाग्ने अवस्था आउँछ, जसले व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्छ।

सरकारले भने ईभीलाई प्रोत्साहन दिन भन्सार र अन्तःशुल्कमा केही छुट दिएको छ। ५१ देखि १०० किलोवाटका ईभीमा २० प्रतिशत भन्सार र १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क तोकिएको छ, भने १०१ देखि २०० किलोवाटका गाडीमा भन्सार ३० प्रतिशत र अन्तःशुल्क २० प्रतिशत छ। यद्यपि, २०० किलोवाटभन्दा माथिका गाडीमा करदर उच्च छ, जसले महँगा ईभीको मूल्य अझै बढाउने देखिन्छ।

चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा नेपालले करिब १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरका ६,२५६ युनिट ईभी आयात गरिसकेको छ। भन्सार विभागका अनुसार, चीनबाट सबैभन्दा धेरै ४,७६९ युनिट ईभी आयात भएको छ, जसको कुल मूल्य ११ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ छ। भारतबाट १,४५९ युनिट ईभी आयात हुँदा जर्मनी, अमेरिका र दक्षिण कोरियाबाट थोरै संख्यामा ईभी भित्रिएका छन्। यस्तै, नेपालले सोही अवधिमा ३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबरका २,६६८ युनिट पेट्रोल-डिजेल गाडी आयात गरेको छ, जसबाट ९ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ।

राष्ट्र बैंकले इन्धनचालित सवारीसाधनको ऋण मूल्य अनुपात ५० बाट ६० प्रतिशत पुर्‍याए पनि विद्युतीय गाडीका लागि भने ८० बाट ६० प्रतिशतमा झारेको छ। यसले सरकारको ग्रीन इनर्जी नीति र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति एकअर्कासँग बाझिएको स्पष्ट देखिन्छ। व्यवसायीहरूका अनुसार, यस्तो नीतिगत अस्थिरताले ईभी बजारको वृद्धिलाई अवरुद्ध गर्न सक्छ।

सरकारले एकातिर कर छुटमार्फत ईभीलाई प्रवर्द्धन गर्ने प्रयास गरिरहे पनि राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाले वित्तीय पहुँच कठिन बनाएपछि, विद्युतीय सवारीसाधन बजारको भविष्य अन्योलमा परेको छ। व्यवसायीहरूले सरकार र राष्ट्र बैंकबीच समन्वय हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्, ताकि ईभी बजार स्थिर रूपमा अघि बढ्न सकोस्।