–कृष्णबहादुर अधिकारी–

पूर्वाधार भन्नाले सामान्यतः भौतिक एवं सांगठनिक संरचना हो, जुन समाज, उद्योग, व्यवसाय वा व्यापार सञ्चालनका लागि आवश्यक हुन्छ । यसमा यातायात, सञ्चार, खानेपानी, सिँचाइ, स्वास्थ्य, पर्यटन, ऊर्जा तथा व्यक्तिगत/ व्यावसायिक/ सामुदायिक भवनजस्ता महत्त्वपूर्ण सुविधा, सेवा तथा प्रणालीहरू सामेल हुन्छन् । जसले देशको आर्थिक गतिविधिमा टेवा पुर्याई आमजनताको जीवनस्तर सुधार्न मद्दत गर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि पूर्वाधार भनेर ऊर्जा, उद्योग/कलकारखाना, कृषि, व्यापार प्रवर्धन, सूचना तथा सञ्चार, यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण, सहरी विकासलगायत विभिन्न १४ प्रकारका क्षेत्र तोकेको छ ।

समग्रमा पूर्वाधारलाई तीन प्रकारमा वर्गीकरण गर्ने गरिन्छ । देशको अर्थतन्त्र तथा मानवीय आवश्यकतालाई प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने अत्यावश्यक सुविधाहरू प्राथमिक पूर्वाधार (प्राइमरी/कोर इन्फ्रास्ट्रक्चर) मा पर्छन् । प्राथमिक पूर्वाधारभित्र यातायात, सञ्चार, खानेपानी आदि क्षेत्र पर्छन् । समाज कल्याण, विकास तथा जनताका जीवनस्तर उकास्न सहयोग गर्ने सुविधाहरूलाई सामाजिक पूर्वाधार (सेकेन्डरी/सोसियल इन्फ्रास्ट्रक्चर) भनिन्छ ।

यसभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जनजस्ता क्षेत्र अटाउँछन् । आर्थिक गतिविधि र व्यापार व्यवसायमा टेवा दिने सुविधाहरूलाई आर्थिक पूर्वाधार (टेरिटोरी/इकोनोमिक इन्फ्रास्ट्रक्चर) भनिन्छ । यसभित्र बैंक, बिमा, धितोपत्र बजार, व्यावसायिक केन्द्र आदि समेटिन्छन् । तीनै प्रकारका पूर्वाधारहरूले मुलुकमा रोजगारी सिर्जना तथा वृद्धि गरी कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) बढाउन सहयोग गर्छ ।

नेपालको विशिष्टताका हिसाबले मुलुकको आर्थिक वृद्धिका लागि पहिलो प्राथमिकता कृषि क्षेत्रले पाउने गरेको छ । अहिले प्रायः कृषिको काम परम्परागत ढंगले भइरहेको छ । कृषि क्षेत्रको उत्थानका लागि बजार पूर्वाधार, यातायात पूर्वाधारलगायतको तयारी र व्यवस्थापन भइरहेको छैन । जीडीपीमा २४.१ प्रतिशतको योगदान रहेको र आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिएको कृषिको औद्योगिकीकरण हुन सकिरहेको छैन ।

नेपालको अर्थतन्त्र विकासका लागि कृषिपछिको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र वा पूर्वाधार जलविद्युत् हो । लामो समयदेखि प्राकृतिक स्रोत खेर गइरहेको अवस्थामा पछिल्लो समय जलविद्युत् क्षेत्रमा सकारात्मक माहोल बन्दै आइरहेको छ । अहिले करिब तीन हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । तथापि उत्पादनको सम्भाव्यताअनुसार पूर्वाधार विकास भइरहेको छैन । पछिल्लो समय जलविद्युत् विकासका लागि निजी क्षेत्र धेरै नै सक्रिय भइरहेको छ । लगानी पनि उत्साहप्रद बढिरहेको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र विकासका लागि कृषिपछिको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र वा पूर्वाधार जलविद्युत् हो । लामो समयदेखि प्राकृतिक स्रोत खेर गइरहेको अवस्थामा पछिल्लो समय जलविद्युत् क्षेत्रमा सकारात्मक माहोल बन्दै आइरहेको छ ।

जलविद्युत् पछि अर्थतन्त्रमा बढी सक्रिय भएको र दिगो तथा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रका रूपमा रहेको पर्यटन क्षेत्रमा आशाप्रद लगानी आइरहेको छ । पर्यटन क्षेत्र पनि एउटा उद्योगकै रूपमा अगाडि बढिरहेको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको सेवा क्षेत्र पनि महत्त्वपूर्ण छ । सामान्यतः विकासको चरणमा कृषि, उद्योग हुँदै सेवा क्षेत्रको विस्तार हुने गर्छ । तर, नेपालले उद्योगको क्षेत्रमा धेरै सक्रिय नभएर फड्को मार्दै सेवा क्षेत्रमा बढी सक्रिय भएको देखिन्छ । नेपालको सेवा क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि गइरहेको छ । मुलुकको जीडीपीमा सेवा क्षेत्रको योगदान ६२.९० प्रतिशत छ । नेपालको सेवा क्षेत्र अधिकतर अन्य मुलुकसँग निर्भर छ । विदेशीहरूले नेपाली सेवा लिन छाडेमा मुलुकको अवस्था कस्तो हुुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ भने कसैसँग छैन । जीडीपीमा अर्को महत्त्वपूर्ण हिस्सा ओगट्ने क्षेत्रका रूपमा निर्माण तथा उत्पादन क्षेत्रको १३ प्रतिशत छ ।

मुलुकको दिगो आर्थिक विकासका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्र अर्थात् वास्तविक क्षेत्र मजबुत हुनुपर्छ । उद्योग, कृषि वा सेवा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान निकै राम्रो छ । जीडीपीमा करिब ८१ प्रतिशत निजी क्षेत्रको योगदान छ । रोजगारी सिर्जनामा पनि निजी क्षेत्रले ८५ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिँदै आएको छ । पूर्वाधारको विकास नभई अन्य उद्योग, व्यवसायको विकास हुँदैन । उद्योग व्यवसाय रोजगारी सिर्जना गर्न र आय वृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, बैंक, बिमाजस्ता सेवा क्षेत्रका लागि पनि आफ्नै किसिमका पूर्वाधारहरू आवश्यक हुन्छन् । 

अहिलेसम्मको परिवेश हेर्दा सार्र्वजनिक पूर्वाधार निर्माणका कामहरू राज्य आफैंले गर्दै आएको देखिन्छ । राज्यको पुँजीगत खर्च थोरै भएकाले नीतिगत व्यवस्था मिलाएर निजी क्षेत्रलाई पनि सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा सहभागी बनाई द्रुत गतिमा पूर्वाधारहरूको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) नेपालको पहिलो पूर्वाधार विकास बैंकका रूपमा २०७५ फागुन २२ बाट वित्तीय कारोबार सुुरु गरेको हो । बैंक स्थापनाको उद्देश्य नै पूर्वाधार विकास तथा विस्तारमा योगदान गर्नु रहेको छ । सडक सञ्जाल विस्तार, विमानस्थल, सुरुङ, फ्लाइओभरजस्ता पूर्वाधारका अतिरिक्त सहरी विकास, स्मार्ट सिटी, ऊर्जालगायत क्षेत्रको पूर्वाधारमा निफ्राले वित्तीय परामर्श र वित्तीय सहयोग जुटाउने गर्छ ।

अहिलेसम्मको परिवेश हेर्दा सार्र्वजनिक पूर्वाधार निर्माणका कामहरू राज्य आफैंले गर्दै आएको देखिन्छ । राज्यको पुँजीगत खर्च थोरै भएकाले नीतिगत व्यवस्था मिलाएर निजी क्षेत्रलाई पनि सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा सहभागी बनाई द्रुत गतिमा पूर्वाधारहरूको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, राज्यले सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रसँग सामञ्जस्यता मिलाउन सकिरहेको छैन ।

सडक, विमानस्थल, सुरुङ मार्ग, फ्लाइओभरजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउन सकिए राज्यको भार कम हुने मात्र होइन सार्वजनिक पूर्वाधारहरू छिटो निर्माण र सेवा चुस्तदुरुस्त हुन मद्दत पुु¥याउँछ । राज्यले निर्माण सुरु गरेका परियोजनाहरू पनि पुँजी अभावका कारण धेरै वर्ष लाग्ने परिस्थति छ भने कतिपय आयोजनाको निर्माणको काम घोषणामै मात्र सीमित हुन पुगेको छ । त्यसैले पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्र तीव्र गतिमा विकास खोज्न निजी क्षेत्रको संलग्नता अपरिहार्य छ । 

नेपालमा धेरै वर्षदेखि सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मा बहस भए पनि ऊर्जा क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा सक्रियतापूर्वका कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । अन्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा पीपीपी प्रारूपलाई सफल परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अस्पताल, विमानस्थलजस्ता पूर्वाधारहरू पीपीपी अवधारणामा सहजै अघि बढाउन सकिन्छ । तर, नीति राम्रो, बलियो, दिगो, निजी र सार्वजनिक हितमैत्री हुनुपर्छ । नीति राम्रो भएर मात्र हुुँदैन, कार्यान्वयन पक्ष पनि एकदमै सबल र सक्षम हुनुपर्छ भने तीनै तहका सरकार, लगानी बोर्ड नेपाल, नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले राम्रोसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पूर्वाधार निर्माणका चुनौती

नेपालको पूर्वाधार विकास तीव्र गतिमा अघि बढ्नुको मुुख्य कारणका रूपमा नीतिगत बाधालाई लिइन्छ । विनाअध्ययन नीति अघि सारिने भएकाले कार्यान्वयन चरणमा समस्या धेरै झेल्नुुपर्ने अवस्था आउँछ । जस्तो स्मार्ट सिटी (हरित बसोबासयोग्य सहर) को अवधारणा अघि सारेको वर्षौं भइसक्योे तर, जग्गा एकीकरणको समस्या र हदबन्दीका कारण अघि बढाउन सम्भव भइरहेको छैन । बढ्दो अस्तव्यस्त सहरीकरणलले नयाँ अवधारणा कार्यान्वयनमा चुनौती खडा भएको छ ।

सरकारसँग पूँजीको अभाव छ । निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएका कारण नयाँ उद्योगधन्दाहरू आउन सकेका छैनन् । सञ्चालित उद्योगधन्दाहरू पनि पूर्ण क्षमतामा चलेका छैनन् ।

पूर्वाधार निर्माणका लागि यथेष्ट लगानी नहुनुु अर्को समस्या हो । पूर्वाधार निर्माणमा धेरै लगानी चाहिने भएकाले सरकार एक्लैको सामथ्र्यले भ्याउँदैन । पछिल्लो समय राज्यले पूर्वाधार निर्माणमा वार्षिक तीन खर्ब रुपैयाँ हाराहारी लगानी गर्ने घोषणा गर्छ तर, कार्यान्वयन हुँदैन । १६औं पञ्चवर्षीय योजनामा करिब १११.८३ खर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने भनिएको छ ।

जबकि मुलुुकको वार्षिक बजेटै १६ खर्ब हाराहारीको छ भने पुँजीगत बजेट साढे तीन खर्ब मात्र छ । धेरै रकम खर्च गर्ने संरचना र क्षमता पनि राज्यले विकास गर्न सकिरहेको छैन । जस्तै, सरकारले वीर अस्पतालको विस्तारित संरचना भक्तपुरको दुवाकोटमा बनाउँदै छ । २०७२ देखि सुरु भएको संरचना निर्माणले अहिलेसम्म खासै प्रगति हासिल गरेको छैन । 

यस्ता परियोजनाहरू छिमेकी मुलुक भारतले पीपीपी अवधारणामा सफलतापूर्वक विकास गरेको छ । उदाहरणका लागि ५०० शय्याको पटना अस्पताल, अपोलो अस्पताल आदिलाई लिन सकिन्छ । 

नेपालको निजी क्षेत्र पनि यस्तै ढाँचामा काम गर्न तत्पर देखिन्छन् । राज्यले निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार निर्माणमा हातेमाले नगर्दा पनि स्रोत अभावको समस्या झेलिरहेको छ । अहिले वित्तीय प्रणालीमा यथेष्ट तरलता रहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अघि बढ्ने हो भने ठुला–ठुला आयोजनाहरू निर्माण गर्न सकिन्छ । यसबाट सरकार, निजी क्षेत्र र आमसर्वसाधारण सबैलाई लाभ मिल्छ ।

सरकारसँग पूँजीको अभाव छ । निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएका कारण नयाँ उद्योगधन्दाहरू आउन सकेका छैनन् । सञ्चालित उद्योगधन्दाहरू पनि पूर्ण क्षमतामा चलेका छैनन् । अहिले मुलुकसँग भएको सामथ्र्यले आवश्यक पूर्वाधारको समग्र विकास गर्न सम्भव छैन । विकल्पका रूपमा लिइएको विदेशी लगानी पनि खासै आकर्षित भएको देखिँदैन । जग्गाको हदबन्दी, जङ्गलको समस्या, सरकारी भुक्तानीमा हुने विलम्ब र विनालेनदेन कामको भुक्तानी नपाउने अवस्था, स्थानीयस्तरमा राजनीतिक दल र अन्य आपराधिक गुन्डाहरूको रजगज, अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव, अस्थिर राजनीतिक संस्कार र कमजोर नीति कार्यान्वयन पक्षका कारण स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउन गाह्रो भइरहेको देखिन्छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा राज्यमा नागरिकको मनोबल बढ्न सकेको छैन । गत वर्ष ब्याजदर उच्च भएकाले लागत निकै महँगो मात्रै भएन तरलता अभाव लगानी रकम नै नपाउँदा प्रणालीले काम नै गर्न सकेन । जसले व्यवसायीहरूलाई काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्यायो । तर, अहिले प्रणालीमा पैसा भएर सस्तो ब्याज कायम हुदा पनि प्रणाली भत्किएका कारण व्यवसायीले लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् ।

विद्यमान व्यवस्थाबमोजिम नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाली सेनाको कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायत संस्थाहरूले वाणिज्य बैंकहरूमा मात्रै लगानी गर्नुपर्छ । मुलुकमै उपलब्ध यस्ता दीर्घकालीन स्रोतहरूलाई पूर्वाधार विकासमा परिचालन गर्ने गरी बाटो खोल्नुुपर्छ ।

पूर्वाधार बैंक ६ वर्षको अवधिसम्म आइपुुग्दा मुलुकको अर्थतन्त्र विकासका लागि ठूलो योगदान गरेको भनेर दाबी गर्ने अवस्था छैन । बैंकको पोर्टफोलियो २२ अर्ब हाराहारी छ । तथापि बैंकले ऊर्जा, होटेल तथा अस्पतालजस्ता पूर्वाधारलगायत २८ वटा विभिन्न उद्योग व्यवसायमा लगानी गरेर रोजगारी सिर्जना र मुलुुकको आर्थिक वृद्धिमा थोरै मात्र भए पनि भूमिका खेलिरहेको छ । निफ्राले पूर्वाधार निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ र सार्वजनिक महत्त्वका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । निफ्राले राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट लगानी जुटाएर पूर्वाधार निर्माण गर्ने र मुलुकको आर्थिक विकासमा ठुलो सहयोग पु¥याउने उद्देश्यका साथ अहिले काम गरिरहेको छ ।

समस्या समाधानका लागि के गर्ने ?

पूर्वाधार विकासका समस्याहरू पहिचान गरी समाधानका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति अपनाउनुपर्छ । नीति निर्माण तहदेखि समस्या समाधान गर्दै जानुुपर्छ । त्यसका लागि नीति निर्माण गर्र्दा नै सरोकारवालाहरू सबैको सहभागितामा व्यापक छलफल गरी नीति बनाउने र बनेको नीतिप्रति सबैले अपनत्व लिने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

राज्यले अझै केही समय क्षमता विस्तारमा काम गर्नुपर्छ । द्विपक्षीय, बहुपक्षीय तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँगको समन्वय र सहयोगलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । पूर्वाधारमा लगानी गर्दा वित्तीय प्रतिफल कम र आर्थिक प्रतिफल बढी हुने भएकाले लगानी गर्नै पर्छ । कम लागतमा काम गर्न विभिन्न प्रकारका पूर्वाधार कोषहरूको आवश्यकता पर्छ । वाणिज्य बैंकहरूबाट ऋण लिएर मात्र काम गर्न निकै कठिन हुन्छ । मुलुुकमा अत्यावश्यक पूर्वाधार विकास गर्ने हो भने वित्तीय प्रणालीको सम्पूर्ण तरलता नगन्यजस्तै हुन्छ र त्यसबाट मात्र काम गर्दा लागत महँगो पर्न जान्छ । त्यसका लागि पूर्वाधार बैंकले सम्भव भएसम्म न्यून लागतमा दीर्घकालीन स्रोत खोज्नुपर्छ ।

पूर्वाधार विकासका समस्याहरू पहिचान गरी समाधानका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति अपनाउनुपर्छ ।

विद्यमान व्यवस्थाबमोजिम नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाली सेनाको कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायत संस्थाहरूले वाणिज्य बैंकहरूमा मात्रै लगानी गर्नुपर्छ । मुलुकमै उपलब्ध यस्ता दीर्घकालीन स्रोतहरूलाई पूर्वाधार विकासमा परिचालन गर्ने गरी बाटो खोल्नुुपर्छ । देशभित्रको कोषले मात्रै पुग्दैन । त्यसैले पूर्वाधारमा लगानी गर्न आफूसँग भएको आन्तरिक स्रोत देखाएर अपुुग स्रोतका लागि विदेशी राष्ट्र र दातृ निकायलाई गुुहार्न सकिन्छ । त्यसैले पूर्वाधारमा लगानी बढाउन आफ्नै दीर्घकालीन आन्तरिक स्रोत परिचालनमा सहजीकरण गरिरनुपर्छ । त्यसका लागि अन्तरसम्बन्धित निकायहरूको समन्वय प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । 

निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्दा विभिन्न किसिमको सहुुलियतहरू दिनुपर्छ किन भने पीपीपी अवधारणाअन्तर्गत विकसित प्रायः सम्पूर्ण परियोजना निश्चित अवधिपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गरिन्छ । तसर्थ पूर्वाधारका परियोजनाहरू सफल भए मात्रै मुलुकले बृहत्तर आर्थिक प्रतिफल हासिल गर्ने हो । त्यसका लागि सरकारले अल्पकालीन फाइदा÷बेफाइदा भन्दा पनि दीर्घकालीन सोंच, योजना तथा नीति नियम बनाएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीको विचार नाफिजको वार्षिक प्रकाशन ‘अर्थचित्र’ बाट साभार ।)