काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको बिजुली लाइन काट्न थालेको छ ।प्राधिकरणले पछिल्लो समय दिएको समय सीमा भित्र उद्योगहरूले पुरानो बक्यौता नतिरेपछि बिहीबारदेखि लाइन काट्न थालेको हो ।

प्राधिकरणले गत असोज २४ मा सूचना जारी गर्दै ४९ उद्योगलाई कात्तिक ८ भित्र बक्यौता बुझाउन भनेको थियो । तोकिएको समयमा महसुल नतिरे कानुनबमोजिम असुल गर्ने चेतावनी दिएको थियो । कात्तिक ८ भित्र उद्योगहरूले बक्यौता नतिरेपछि हिजो रातिदेखि लाइन काट्न थालेको हो ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार बिहीबार घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, सोनापुर सिमेन्ट, भलवारी स्वचालित चामल उद्योग, एसआर फुड्स, श्याम प्लास्टिक, घराना फुड्स, गोयन्का फुड्स, कसमस सिमेन्ट, बाबा जुटमिल लगायत १ दर्जन बढी उद्योगको बिजुली काटेको छ । बक्यौता नतिर्ने अरु उद्योगको पनि बिजुली क्रमशः काटिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

बिहीबार बिहान प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बसे पनि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विषयमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा लिखित निर्णय हुन सकेको थिएन । त्यसपछि प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई बोलाएर किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्न अनुरोध गरेको थियो । तर, व्यवसायीले आफूले प्रयोग गरेको बिजुलीको मात्र महसुल तिर्ने बताएपछि प्राधिकरणले लाइन काट्न थालेको हो ।

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवाद सार्वजनिक लेखा समितिमा विचाराधीन रहेको भन्दै अहिले लाइन नकाट्न भनेका थिए । तर, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे मात्रै लाइन नकाटिने बताएका थिए । हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्ले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बारे कुलै निर्णय गरेन् । त्यसपछि प्राधिकरणले पूर्व सूचना अनुसार नै लाइन कादिएको जनाएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार आधादर्जन उद्योगले भने किस्ताबन्दी सुविधा लिएर महसुल तिरेका छन् । नारायण रबर इन्डस्ट्री, हिमाल आइरन, सोना पोलिमर, सोना प्याकेजिङ, यशोदा फुड्स र जयदुर्गा प्लास्टिक उद्योगले किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्न सुरु गरेका हुन् । मारुती र शिवम् सिमेन्टले अदालतबाट अन्तरिम आदेश पाएका छन् ।

उद्योगीले भने प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद सुल्झाउनुको साटो तिहारको मुखमा बिजुली काटेर उद्योगीलाई अन्याय गरेको बताएका छन् ।

सरकार र कुलमान बीचको दूरी बढ्दै गएकाले समेत प्राधिकरणले लाइन काटिएको बुझिएको छ । सरकारले घिसिङलाई कारबाही गर्न स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ । कुलमाने पनि सरकारले आफूलाई कारबाही गर्ने सुइँको पाएपछि बिजुलीको लाइन काटेको बताइन्छ ।

प्राधिकरणले गत असार अन्तिम साता पनि ६ उद्योगको लाइन काटेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नयाँ सरकार आएपछि साउन ८ गते ३ महिना भित्र बक्यौता तिर्ने शर्तमा लाइन जोडिएको थियो ।

प्राधिकरण र उद्योगी बीच लामो समयदेखि विद्युत् महसुल विवाद रहँदै आएको छ । प्राधिकरणले व्यवसायीले बिजुली प्रयोग गरेर पनि महसुल नतिरेको बताउँदै आएको छ । यता उद्योगीले भने प्राधिकरणले प्रयोग नगरेको बिजुलीको समेत बिल पठाएको र प्रमाण दिए सोही अनुसार महसुल तिर्ने बताउँदै आएका छन् । प्राधिकरण र व्यवसायीका आ–आफ्नै अडानले यो विषय झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । सरकारले पनि समाधान खोज्नुको साटो झन् गिजोल्दै लगेको देखिन्छ ।