काठमाडौं । अब सूचना प्रविधि, पर्यटन लगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित उद्यम व्यवसाय गर्न बेसरेटमा थप २ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम जोडेर २ करोडसम्म ऋण पाइने भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु अर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्न शुक्रबार सर्कुलर जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

‘ रु. २ करोड सम्मको खाद्यान्न उत्पादन, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन, कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, निर्यातजन्य उद्योग, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय, सूचना प्रविधि, पर्यटनलगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित उद्यम व्यवसाय र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालनका लागि (आयात सम्बन्धी व्यवसाय बाहेक) कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्नु पर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको परिपत्रमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, २० लाख रूपैयाँ सम्मका यस्ता कर्जा प्रवाह गर्दा मोटर बाटो नभएको खेतीयोग्य जमिनलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रुपमा स्वीकार गर्न सक्ने भएका छन्।

त्यस्तै, अब अब ५० करोड वा सो भन्दा बढीको कोषमा आधारित कर्जा र १ अर्ब वा सो भन्दा बढीको गैरकोषमा आधारित कर्जा उपयोग गर्ने निर्माण व्यवसायीले क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने भएको छ।

त्यस्तै, उर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थान र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूले जारी गरेका ऊर्जा बन्ड लगायतका ऊर्जासम्बन्धी ऋणपत्रमा गरेको लगानीलाई पनि बैंकहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न पाउने भएका छन्।