काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले समृद्धिका आधारका रुपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई लिँदै निजी क्षेत्रका सवाललाई कानुन र नीतिमा समावेश गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष माग गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले आज प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर संसद्मा विचाराधीन विद्युत् विधेयक, २०८० लाई निजी क्षेत्रका सवाल समेटेर पारित गराउन माग गरेको हो ।

प्रस्तावित विधेयकमा भएको प्रतिस्पर्धाको प्रावधानले निजी क्षेत्रको ढोका बन्द गरी उनीहरुसँग रहेका करिब३० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना स्वतः खारेज हुने र ती आयोजना विदेशीको हातमा जाने गुनासो गरेका हुन् ।

सो संस्थाले पाइपलाइनमा रहेका १३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको चाँडो विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीपीए) खुला गराउन पनि माग गरेको छ ।